Paresh Prabhu Online

पंतप्रधान आणि प्रतिमा

2011-07-01T17:40:00.002+05:30

सोनिया गांधी यांच्या हाती सारी सूत्रे असलेले दुबळे, कमकुवत पंतप्रधान ही आपली जनमानसातील छबी पुसून टाकण्याची धडपड सध्या डॉ. मनमोहनसिंग यांनी चालवली आहे. स्वतःची, आपल्या पक्षाची आणि सरकारची प्रतिमा उजळवण्याच्या या धडपडीचा भाग म्हणून त्यांनी काही वृत्तपत्रांच्या संपादकांना भेटीसाठी पाचारण करून त्यांच्याशी तास - दीड तास वार्तालाप नुकताच केला. डॉ. सिंग यांना बोलता येते हे तरी या निमित्ताने कळले आहे. आपल्या सरकारवर भ्रष्टाचाराच्या, गैरकारभाराच्या नानाविध प्रकरणांच्या काळ्या सावळ्या पडलेल्या असतानादेखील पंतप्रधानांनी कधी स्वतःची, स्वतःच्या सरकारची बाजू सावरून धरण्यासाठी, आरोपांना सामोरे जात ठामपणे उभे राहण्याची हिंमत दाखविली नव्हती. त्यामुळे कॉंग्रेसमधील समस्त वाचीवीरांना आपले वकिली पांडित्य प्रसिद्धिमाध्यमांपुढे पाजळण्यासाठी रान मोकळे झाले होते. शेवटी एकदाचे पंतप्रधान संपादकांच्या माध्यमातून का होईना जनतेला सामोरे आले. डॉ. सिंग हे एक अत्यंत ज्ञानसंपन्न, विवेकी व्यक्तिमत्त्व आहे हे खरे, परंतु या देशाचा पंतप्रधान म्हणून, नेता म्हणून सरकारच्या उधळणार्‍या घोड्यावर त्यांची खंबीर अशी मांड आहे असे चित्र दुर्दैवाने केव्हाच दिसले नाही. त्यामुळे ते नामधारी पंतप्रधान आहेत या विरोधकांच्या आरोपाला आपोआप बळ मिळत गेले. त्यात त्यांच्या सरकारच्या या कारकिर्दीला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांनी एवढे झाकोळले की या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्यातील त्यांचे योगदानही विस्मरणात गेले. त्यामुळे परवाच्या वार्तालापात डॉ. सिंग यांना सन २००८ मधील स्वतःच्या कामगिरीची आठवण करून द्यावी लागली. आपल्या प्रयत्नांनी देश जागतिक मंदीतून सावरला, परंतु प्रसारमाध्यमांनी त्याची म्हणावी तशी दखल घेतली नाही असे त्यांना सुचवायचे होते. प्रसारमाध्यमे चांगल्या कामगिरीपेक्षा त्रुटींवरच बोटे ठेवतात अशीही डॉ. सिंग यांची तक्रार आहे. प्रसारमाध्यमांचे हे कामच आहे. त्यांनी आपली केवळ भाटगिरी करावी अशी अपेक्षा कोणत्याही सरकारने ठेवू नये. कोणाच्या ताटाखालचे मांजर न झालेली स्वतंत्र प्रज्ञेची माणसे त्रुटींवर, चुकांवर बोट ठेवणारच, मग ते सरकार कोणाचेही का असेना. पंतप्रधानांची कामगिरी दुर्लक्षिली गेली याला त्यांचीच मुखदुर्बलता अधिक कारणीभूत आहे. लोकपाल व्यवस्थेच्या कक्षेत यायची व्यक्तिशः आपली तयारी आहे असे ते म्हणाले. त्यांचे स्वच्छ चारित्र्य त्यांना तसे म्हणण्याचे नैतिक बळ देते, परंतु ते ज्या सरकारचे नेतृत्व करीत आहेत, ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत, त्यांनी लोकपालच्या मार्गात उभे केलेले अडथळे दूर करण्याच्या दिशेने जर त्यांची पावले पडणार नसतील, तर या व्यक्तिगत तयारीला अर्थ काय राहतो? काळा पैसा, भ्रष्टाचार या समस्या जादूच्या कांडीने सोडवता येत नाहीत हे खरे, परंतु त्याविरुद्ध आवाज उठवणार्‍या जागृत नागरिकांवर, आया बहिणींवर मध्यरात्री एक वाजता लाठ्या बरसवण्याचे आदेश जेव्हा त्यांचेच सरकार देते, तेव्हा पंतप्रधान केवळ मिठाची गुळणी घेऊन बघ्याची भूमिका घेणार असतील तर त्यांच्यावर दंडेलशाहीचा आरोप होणारच. टूजी स्पेक्ट्रमसारख्या महाघोटाळ्यांची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करताना डॉ. सिंग म्हणाले की, प्रत्येक फाईल आपण तपासायला गेलो, तर सहकार्‍यांशी प्रतारणा केल्यासारखे होईल. त्यांना सहकार्‍यांची चिंता आहे, परंतु आंधळेपणाने भ्रष्टाचार्‍यांच्या निर्णयांवर सह्या ठोकल्याने देशाशी प्रतारणा झाली आहे त्याचे काय? निदान या निर्णयांची जबाबदारी तरी त्यांनी स्वतःच्या शिरावर घ्यायला हवी होती. देशाला व्यापून राहिलेली महागाई, महाघोटाळे या सार्‍या विषयांपासून स्वतः कोसों दूर राहू पाहणार्‍या पंतप्रधानांची प्रतिमा त्यातून डागाळणार नाही तर दुसरे काय होईल? नेतृत्व करणार्‍याचे केवळ व्यक्तिगत चारित्र्य निर्मळ असूून भागत नाही. ज्यांचे प्रतिनिधित्व ते करतात, त्यांच्याकडून काही चुकीचे घडत असेल तर त्यावर अंकुश ठेवणे ही नेता म्हणून त्यांची जबाबदारी ठरते. नुसते मौनी बाबा काय कामाचे? पंतप्रधानांनी संपादकांना सामोरे जाऊन एक पाऊल पुढे टाकले आहे. ही पारदर्शकता आपल्या सरकारच्या कारभारातही राहावी असा प्रयत्न त्यांनी जरूर करावा. तसे केले तरच त्यांची प्रतिमा उजळू शकेल. स्वतंत्र प्रज्ञेचा नेता म्हणून देश त्यांच्याकडे अभिमानाने पाहील.

हकनाक हत्या

2011-07-01T17:39:00.000+05:30

मुंबईतील ख्यातनाम पत्रकार ज्योतिर्मय डे यांच्या हत्या प्रकरणाचा उलगडा करण्यात अखेर मुंबई पोलिसांना यश आले. डे यांची हत्या छोटा राजनने करविली हे तर तपासात उघड झाले आहे, परंतु ही हत्या का झाली याचा उलगडा मात्र अद्याप व्हायचा आहे. वास्तविक डे यांची हत्या झाली तेव्हा पहिला संशय दाऊद इब्राहिम आणि त्याचा हस्तक छोटा शकील यांच्यावर घेतला गेला होता. दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकरवर मुंबईत प्राणघातक हल्ला झाला त्यासंदर्भात डे यांनी केलेल्या वार्तांकनामुळे खवळलेल्या दाऊदनेच त्यांची हत्या करविली असा वहीम प्रारंभी घेतला गेला होता. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याने डे यांना धमकी दिल्याचे प्रकरणही समोर आले होते. परंतु मुंबई पोलिसांनी चिकाटीने केलेल्या तपासात नवीच बाजू समोर आली. मात्र, दाऊदचा हाडवैरी असलेल्या छोटा राजनचा यात हात असल्याचा जो निष्कर्ष निघाला, त्यातून नवी प्रश्‍नचिन्हे उपस्थित झाली आहेत. छोटा राजन डे यांच्या जिवावर का उठला? त्याने वैयक्तिक कारणांसाठी हा सूड उगवला की कोणा उच्चपदस्थाच्या सांगण्यावरून डे यांचा काटा काढला हे अजून समोर यायचे आहे. छोटा राजन आणि त्याचा एकेकाळचा साथीदार आणि आताचा वैरी संतोष शेट्टी यांच्या संघर्षात डे यांचा बळी गेला असा एक तर्क पुढे आला आहे. छोटा राजन हा एकेकाळी दाऊदचा उजवा हात होता. पुढे त्यांचे बिनसले आणि दोघे एकमेकांचे पक्के वैरी बनले. त्यावेळी दाऊदच्या जबड्यातून म्हणजे दुबईहून पलायन करण्यासाठी छोटा राजनला संतोष शेट्टीने मदत केली होती. पुढे राजनने बँकॉकला आपला अड्डा बनवला तेव्हाही शेट्टी त्याच्या साथीला होता. २००० साली छोटा शकीलने दाऊदच्या सांगण्यावरून राजनच्या हत्येचा प्रयत्न केला, तेव्हाही शेट्टीच त्याच्या मदतीला धावून गेला होता. परंतु राजकारणाप्रमाणेच गुन्हेगारी जगतातही कोणी कोणाचा कायमचा शत्रू वा मित्र नसतो. त्यामुळेच संतोष शेट्टीचे पुढे छोटा राजनशी आर्थिक बाबींवरून बिनसले. दोघांमध्येही संघर्ष गेली काही वर्षे सुरू होता. मध्यंतरी दत्ता सामंत यांचा मारेकरी भरत नेपाळी याची हत्या झाली. या गुन्हेगारी सम्राटांचे एक असते. आपली दहशत आणि वर्चस्व अबाधित रहावे यासाठी त्यांची कायम धडपड असते. त्यामुळे भरत नेपाळी जेव्हा मारला गेला, तेव्हा आपणच त्याला ठार केल्याचे दावे छोटा राजन आणि संतोष शेट्टी या दोघांनी केले होते. त्यासंदर्भातील डे यांच्या वार्तांकनातून छोटा राजन डे यांच्यावर उलटला असावा असा एक तर्क आहे. ज्योतिर्मय डे अलीकडे ‘मिड डे’ च्या सेवेत होते, पण त्यांची खरी कारकीर्द फुलली होती ती ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ मध्ये. गुन्हेगारी जगताची खडान्‌खडा माहिती पुरवणार्‍या त्यांच्या बातम्या विशेषत्वाने ‘संडे एक्स्प्रेस’मध्ये सातत्याने वाचायला मिळत असत. अशा मुरब्बी पत्रकाराच्या शब्दाला साहजिकच एक वजन प्राप्त होत असते. त्यामुळे मुंबईमधील आपल्या गुन्हेगारी साम्राज्याला अबाधित राखण्यासाठी डे यांचा वापर करण्याचा प्रयत्न या टोळीवाल्यांनी केला तर नवल नाही. डे यांचे काही विदेश दौरेही झाले होते असे सांगतात. ते नेमके कशासाठी होते, ते कोणाच्या संपर्कात होते या सार्‍या बाबी पुढे उघड होतीलच. पत्रकार कितीही निष्णात असो, कितीही मोठा असो, आपल्याला कोणी वापरून तर घेत नाही ना याबाबत त्याची विवेकबुद्धी सदैव जागृत असावी लागते. ती नसेल तर असे पत्रकार इतरांच्या हातचे बाहुले बनतात. जे असे बाहुले बनायला नकार देतात, त्यांना त्याची किंमत चुकवावी लागते. डे यांना ही किंमत स्वतःचे प्राण त्यागून चुकवावी लागली. लेखणी हेच शस्त्र असलेला एक कसलेला पत्रकार अत्याधुनिक पिस्तुलाच्या गोळ्यांचा सामना करू शकला नाही. अवघ्या दोन लाख रुपयांच्या मोबदल्यात सातजणांनी त्यांना ठार मारले. म्हणजे प्रत्येक हल्लेखोराच्या वाट्याला आले फक्त पन्नास हजार. नंतर छोटा राजनने आणखी तीन लाख त्यांच्यात वाटले हा भाग वेगळा. परंतु इतक्या कमी रकमेसाठी कोणाच्याही जिवावर उठायला माणसे तयार होतात हे वास्तव भयानक आहे. गरिबी, बेकारी, वाढती महागाई या सामाजिक समस्यांमध्ये या परिस्थितीचे मूळ आहे. त्यातूनच गुन्हेगारी मूळ धरते, फैलावते आणि निष्पापांचे मुडदे पाडते.

तळ्यात - मळ्यात

2011-06-15T10:36:00.002+05:30

देशी भाषांना गोव्याच्या शैक्षणिक विश्वातून समूळ मूठमाती देण्यासाठी पुढे सरसावलेले सरकार मागे हटण्याच्या पवित्र्यात दिसत नाही. गोव्याच्या खेड्यापाड्यांमधील जनतेने उत्स्फूर्त सहभाग दर्शवून कडकडीत बंद पाळला, स्वातंत्र्यसैनिकांपासून कलाकारांपर्यंत आणि साहित्यिकांपासून संपादकांपर्यंत सार्‍यांनी सरकारला या संस्कृतीविघातक निर्णयापासून परावृत्त करण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला, तरीही डोळ्यांवर झापडे ओढून बसलेल्या मंडळींना या तीव्र लोकभावनेचा साक्षात्कार घडत नाही याला काय म्हणायचे? आठ - दहा इंग्रजीसमर्थक आमदार एकत्र येतात काय आणि चर्चच्या प्रेरणेने एकवटलेल्या मूठभर मंडळींचे राजकीय सारथ्य करीत सरकारला सपशेल लोटांगण घालायला लावतात काय, सारेच अचंबित करणारे आहे. या गोव्याच्या लक्षावधी नागरिकांच्या मताला काडीचीही किंमत द्यावीशी सरकारला व कॉंग्रेस पक्षाला वाटू नये? खरे तर दोष इंग्रजीचा आग्रह धरणार्‍यांचा मुळीच नाही. खरे दोषी आहेत ते तळ्यात - मळ्यात करणारे आपलेच शिलेदार. एकीकडे सरकारच्या, पक्षाच्या निर्णयापुढे मुकाट मान तुकवायची आणि दुसरीकडे देशी भाषाप्रेमाचे खोटे कढ आणून फेट्यांत मिरवायचे, असा राजकीय धूर्तपणा दाखवणार्‍या मंडळींनीच खरा घात केलेला आहे. कॉंग्रेसमधले देशी भाषांचे तथाकथित कैवारी स्वतःची पदे टिकवण्यासाठी कणाहीन, स्वत्वहीन बनले आहेत. विष्णू वाघ वगळता एकालाही सरकारच्या या देशी भाषाविरोधी निर्णयाबाबत ‘ब्र’ काढण्याची हिंमत होऊ नये हे लाचारीची हद्द काय असू शकते हेच दाखवून देते आहे. आज एक बोलायचे आणि दुसर्‍या दिवशी टोपी फिरवायची यातली ग्यानबाची मेख जनतेला कळत नाही? इंग्रजीकरणाला विरोध केला तर श्रेष्ठींना आवडणार नाही या एकाच कारणासाठी ही मंडळी मूग गिळून चिडिचूप बसली आहेत. स्वतःला देशी भाषाप्रेमी म्हणवणार्‍या कॉंग्रेसजनांची ही तर्‍हा, तर सरकारमधील सहयोगी पक्ष असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची तर्‍हा वेगळीच. दोन्ही पक्षांनी देशी भाषाप्रेमाचा पुळका जाहीररीत्या दाखवला खरा, परंतु या विषयावरून सरकारमधून बाहेर पडण्याचा स्वाभिमान दाखवून सरकारला निर्णय फिरवण्यास भाग पाडण्याजोगी स्थिती निर्माण करणे शक्य असूनही केवळ या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करण्यात या दोन्ही पक्षांची नेतेमंडळी गुंतली आहेत. म्हणजे आपल्या मतदारसंघातील लोकांना आपण देशी भाषांच्या पाठीशीच आहोत असे भासवायचे आणि प्रत्यक्षात सरकारच्या निर्णयाचे मूक समर्थन करून आपली सत्ता टिकवायची ही धूळफेक न समजण्याइतकी गोव्याची जनता दूधखुळी नाही. जनतेची खरी अपेक्षा ढवळीकर बंधूंकडून होती. परंतु त्यांनी तर कळस गाठला. सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय पक्षाच्या केंद्रीय समितीने घ्यायला हवा आणि ती बैठक जुलैमध्ये होईल असली हास्यास्पद वक्तव्ये करणार्‍यांना गोमंतकीय जनतेच्या जीवनमरणाच्या या विषयावर पक्षाची तातडीची बैठक बोलावणे एवढे कठीण आहे? राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षामध्ये तर भाषेच्या विषयावरून सरळसरळ दुफळी पडली आहे. त्यामुळे पक्षाची यासंदर्भातील भूमिका संदिग्ध ठेवून सरकारमधील सहभाग टिकवायचे चतुर धोरण त्यांनी अवलंबिले आहे. शेवटी या सार्‍यांची ही नाटके सत्तेसाठी चालली आहेत. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे जनतेच्या नजरेतून आज पूर्णपणे उतरले आहेत आणि तळ्यात मळ्यात करणारेही त्याच वाटेने चालले आहेत. गोव्याचा खेड्यापाड्यांमधला मतदार अशिक्षित असेल, अल्पशिक्षित असेल, परंतु सुज्ञ आहे. त्यालाही विचार करता येतो. राजकारण्यांसारखी वैयक्तिक लाभासाठी त्याने आपली विचारशक्ती सपशेल गहाण टाकलेली नाही. हे सत्य ओळखण्यासाठी आपले कान, नाक, डोळे जरा या मंडळींनी उघडे ठेवावेत. गोव्याच्या गावागावांतून उमटणारा जनतेचा स्वर ऐकावा. इंग्रजीकरणाविरुद्ध निर्माण झालेली चीड लक्षात घ्यावी. आमिषे आणि आश्वासने यावर सगळ्याच निवडणुका जिंकता येत नसतात. जनतेमधील असंतोष जेव्हा उफाळून येतो, तेव्हा भले भले त्याखाली सपशेल गाडले जातात. स्वतःवर ही पाळी ओढवू द्यायची नसेल, तर देशी भाषाप्रेमी म्हणवणार्‍या सर्व राजकारण्यांनी जरा जनाचा आणि मनाचा कौल घ्यावाच.

शोधपत्रकाराचा बळी

2011-06-15T10:35:00.002+05:30

मुंबईतील गुन्हेगारी जगताची खडान्‌खडा माहिती असलेले ज्येष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय ऊर्फ जे डे यांची हत्या लोकशाहीच्या या चौथ्या स्तंभाला अक्षय्य ठेवण्यासाठी झटणार्‍या तमाम पत्रकारांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. डे हे गेली अनेक दशके मुंबईतल्या गुन्हेगारी जगताच्या काळ्या कारवायांचा निधडेपणाने पर्दाफाश करीत आले होते. त्यांच्या नावानिशी अनेक वेगळ्या बातम्या वाचकांना वाचायला मिळत असत. कधीही ‘टेबल स्टोरी’ मध्ये न रमता गुन्हेगारी जगताची खरीखुरी बित्तंबातमी आपल्या वाचकाला देण्याचा ध्यास त्यांच्या बातम्यांना वेगळेपण देऊन जात असे. त्यामुळे गुन्हेगारी जगताच्या अशा बित्तंबातम्या मिळवण्यासाठी पोलीस दलातील शिपायापासून साहेबापर्यंत आणि गुप्तहेरांपासून गुन्हेगारांपर्यंत सर्वांशी संपर्क ठेवणे त्यांच्यासाठी आवश्यक ठरले होते. या संपर्कातून अनेक गोष्टींची खडान्‌खडा माहिती त्यांना मिळत असे. अर्थात, मुंबईचे गुन्हेगारी जगत म्हणजे काही पोरखेळ नव्हे. मारामारी, अपहरण, खंडणी आणि खून सरेआमपणे होत असताना आणि विविध टोळ्यांमधील वैमनस्य शिगेला पोहोचलेले असताना त्याच्या खोलात शिरणे म्हणजे साक्षात मृत्यूच्या जबड्यात शिरण्यासारखेच होते. परंतु डे यांनी त्याची कधी भीती बाळगली नाही. अलीकडे मुंबईतील संघटित गुन्हेगारीवर बरेच नियंत्रण आलेले आहे, परंतु काही दशकांपूर्वी मुंबईमध्ये टोळीयुद्ध हा नेहमीचा खेळ बनला होता. अशा काळामध्ये गुन्हेगारी वार्तांकनाचे आव्हान डे यांनी पेलले होते. त्यांच्या वेगळ्या बातम्या त्यांना कुठून मिळतात याविषयी सहकारी पत्रकारांना नेहमीच कुतूहल असे. असे औत्सुक्य दर्शविणार्‍या एका सहकार्‍याला ‘‘मी क्राईम ब्रँचच्या मुख्यालयासमोरच्या झाडाखाली उभा राहतो. डोळे आणि कान उघडे ठेवतो. मग मला आपोआप अशा बातम्या मिळतात’’ असे मिस्कील उत्तर एकदा डे यांनी दिले होते. जनसंपर्क हा चांगल्या बातमीदारीचा प्राण असतो. वरपासून खालपर्यंत व्यापक जनसंपर्क असलेली व्यक्तीच चांगली बातमीदारी करू शकते. दुसर्‍यांच्या ‘पॉइंट्‌स’ वर आपल्या बातम्या बेतणारी मंडळी स्वतःविषयी कितीही भ्रम बाळगोत, ती पत्रकार म्हणून कधीच स्वतःचे नाव प्रस्थापित करू शकत नाहीत, नावारूपाला येत नाहीत. जे डे यांचे मुंबईच्या गुन्हेगारी वार्ताविश्वात प्रस्थ निर्माण झाले त्यामागे त्यांचे ‘फर्स्ट हँड’ बातमी मिळवण्याचे परिश्रम होते. पत्रकारिता ही विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींना तुमच्या संपर्कात आणते, परंतु हे संपर्क कोणत्या मर्यादेपर्यंत ठेवायचे याचे भानही पत्रकारितेमध्ये वावरणार्‍या प्रत्येकाने ठेवणे अपेक्षित असते. डे यांनी गुन्हेगारी विश्‍वातील आपल्या ‘स्त्रोतां’संदर्भात ही मर्यादा पाळली होती का या प्रश्‍नाचे उत्तर अद्याप मिळायचे आहे. डे यांची हत्या नेमकी कोणी केली याविषयी अद्याप संभ्रम आहे. काही अधिकार्‍यांच्या मते हे कृत्य तेल माफियांचे आहे, तर काहींना वाटते की, असे सराईत कृत्य छोटा शकीलसारख्या एखाद्या टोळीखेरीज दुसरे कोणी करणे संभवत नाही. मुंबईत एखाद्याचे प्राण घेण्यासाठी भाडोत्री गुंड हजार - दोन हजार रुपयांत तयार होतात. कॅसेट किंग गुलशनकुमार यांची हत्या करणार्‍या मारेकर्‍यांना फक्त अडीच हजार रुपये मोबदला दिला गेला होता. ‘दाऊद’साठी, ‘शकील’ साठी आपण काम करतो ही शेखी मिरवण्यासाठी फुकटातदेखील एखाद्या निष्पापाच्या जिवावर उठायला माणसे मिळाल्याशिवाय राहणार नाहीत. अशा परिस्थितीत डे यांच्या हत्येची सुपारी देणारा तेल माफिया होता, बिल्डर माफिया होता की एखादा कुख्यात टोळीप्रमुख होता हे गूढ अद्याप उकलायचे आहे. हा संभ्रम येत्या काही दिवसांत दूर होईल आणि खरे गुन्हेगार गजाआड होतील अशी आशा करूया. येथे प्रश्‍न आहे तो पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा. केवळ लेखणी हे शस्त्र असलेल्या आणि सत्य उजेडात आणण्यासाठी आपला जीव जोखमीत टाकणार्‍या पत्रकारांना कायद्याने संरक्षण मिळण्याची आज खरोखर गरज भासते आहे. भ्रष्ट, गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना प्रामाणिक पत्रकारितेचा काटा नेहमी सलत असतो. तो उपटून काढण्यासाठी हे लोक धडपडत असतात. जे डे यांची हत्या त्यातूनच झाली आहे. अशा घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी पत्रकारितेला कायद्याचे संरक्षक कवच मिळाले पाहिजे.

पाचव्या वर्षात पाऊल

2011-06-08T10:21:00.000+05:30

मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार चार वर्षे पूर्ण करून आज पाचव्या वर्षात पाऊल ठेवीत आहे. शैक्षणिक माध्यमाच्या प्रश्‍नावर गोवा पेटलेला असताना ही चतुर्थ वर्षपूर्ती येऊन ठेपलेली आहे. साहजिकच कामत यांच्या त्या वादग्रस्त निर्णयाचा झाकोळ या प्रसंगाला वेढून राहिलेला आहे. राज्यातील विलक्षण राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्‍वभूमीवर गोव्याला स्थिर सरकार देण्यात कामत यांना आजवर यश मिळाले. नाना तर्‍हेचे वाद उद्भवले, बंडाळीचे प्रयत्न झाले, तरी ही आवळ्या-भोपळ्यांची मोट सांभाळत कामत यांनी आपले सरकार चालवले. कमालीचा संयम आणि सोशिकता हे त्यांचे गुणविशेष आहेत. त्यामुळे या संयमाच्या बळावरच मिकींपासून चर्चिलपर्यंतच्या नाना वृत्ती - प्रवृत्तींना सांभाळण्यात त्यांना यश आले. काहीही झाले, कोणी कितीही अकांडतांडव केले तरी आपण ‘सद्गुरू साईबाबा उदासीन’ असे शांत राहायचे. कोणाला काही उत्तर द्यायच्या फंदात पडायचे नाही आणि वादळ शांत होईपर्यंत वाट पाहायची ही नीती कामत यांना नेहमीच फायद्याची ठरली. वादांचे कैक बुडबुडे उठले आणि फुटले, दिगंबरांची खुर्ची डगमगली, पण गडगडली मात्र नाही. गोव्याच्या अस्तित्वाचे प्रश्‍न निर्माण झाले तरी स्वतःची खुर्ची सांभाळण्यास त्यांनी नेहमीच प्रथम प्राधान्य दिले. विरोधी पक्षापेक्षा पक्षातील विरोधकांचेच मोठे आव्हान कामत यांच्या आजवरच्या कारकिर्दीत दिसून आले आहे. नाना वृत्ती प्रवृत्तीची माणसे सरकारात असताना गोव्याला स्थिर शासन देण्याचे श्रेय कामत यांना द्यावेच लागेल, परंतु हे राजकीय स्थैर्यच अलीकडे त्यांचा स्वर आक्रमक करण्यास कारणीभूत ठरलेली नाही ना असा प्रश्न पडतो. तावातावाने भाषणे करताना ते नेहमी दिसतात, परंतु अलीकडे त्यातून जनतेच्या भावनांप्रती असंवेदनशीलतेचे जे दर्शन घडू लागले आहे ते चिंताजनक आहे. शैक्षणिक माध्यमप्रश्‍नी जर गोव्याच्या खेड्यापाड्यांमध्ये उत्स्फूर्तपणे कडकडीत बंद होत असेल, तर एवढ्या तीव्र जनभावनेकडे कानाडोळा करण्याला उद्दामपणाचा रंग चढतो. कामत यांच्या आजवरच्या वाटचालीत ही बाजू दिसून आलेली नव्हती. प्रादेशिक आराखड्यासारखा महत्त्वाचा विषय त्यांनी ज्या पारदर्शक पद्धतीने प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत पोहोचवला, त्यामधून एका संवेदनशील मुख्यमंत्र्याचे दर्शन जनतेला घडले होते. मात्र, हा चेहरा अलीकडे का हरवला याचे आत्मचिंतन त्यांनी जरूर करावे. सत्ता माणसाला भ्रष्ट करते आणि अमर्याद सत्ता अमर्यादरीत्या भ्रष्ट करते असे इंग्रजी सुवचन आहे. आपल्या बाबतीत ते खरे ठरू नये यासाठी पाय थोडे जमिनीवर असणे आवश्यक ठरते. लोकेच्छा काय आहे, लोकभावना काय आहे याची पर्वा न करता स्वतःची सत्ता सांभाळण्यात दंग असलेले भले भले एका फटक्यासरशी लोळवले जातात हा या देशाचा इतिहास आहे. त्यामुळे शैक्षणिक माध्यम प्रश्‍नावर देशी भाषांशी प्रतारणा करण्याच्या गुन्ह्यावर मतदार निमूट पांघरूण घालतील या भ्रमात त्यांनी राहू नये. ‘‘देशाला आधुनिकतेच्या वाटेवरून नेत असताना या देशाची स्वतंत्र अस्मिता, मूल्ये व संस्कृती जपण्याचे कर्तव्य प्रसारमाध्यमांनी, विशेषतः भाषिक माध्यमांनी पार पाडावे’’ असे आवाहन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी परवाच ‘राजस्थान पत्रिका’ या हिंदी दैनिकाच्या के. सी. कुलीश पुरस्कार वितरण सोहळ्यामध्ये केले. आपली संस्कृती, परंपरा, अस्मिता, मूल्ये यांचे संवर्धन केवळ भारतीय भाषांद्वारेच होऊ शकते हे सत्य डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याच तोंडून व्यक्त झाले. ही त्यांची खरोखरच प्रामाणिक भावना असेल, केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारची भारतीय भाषांविषयीची जर ही अधिकृत भूमिका असेल, तर त्याच कॉंग्रेस पक्षाचे गोव्यातील सरकार भारतीय भाषांविरुद्ध अशी शीर्षासनी भूमिका कशी काय घेऊ शकते? मूठभर इंग्रजीधार्जिण्यांच्या दबावापुढे भारतीय भाषांचे भरजरी वस्त्र त्यागून नावाप्रमाणेच दिगंबरावस्थेत गेल्याने जनमानसात आपली प्रतिमा किती खालावलेली आहे, याची कामत यांना कल्पना नसेल. परवाचा कडकडीत बंद हा आम आदमीच्या या विषयावरील भावना किती तीव्र आहेत हे लख्खपणे दर्शवणारा आरसा आहे. ज्या संवेदनशीलतेने ‘सेझ’ संबंधीचा निर्णय परत फिरवला गेला, त्याच संवेदनशीलतेच्या प्रतीक्षेत अवघा गोवा आज आहे.

बंद काय सांगतो?

2011-06-07T19:08:00.000+05:30

शैक्षणिक माध्यमात इंग्रजीचे प्रस्थ वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने काल पुकारलेल्या गोवा बंदला अपेक्षेनुसार जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद लाभला. आजवर सक्तीने घडवून आणलेले बंद राज्यात अनेक झाले, परंतु जनतेने दिलेला स्वयंस्फूर्त प्रतिसाद हा कालच्या या बंदचा विशेष होता. हा बंद मोडून काढण्यासाठी सरकारने जंग जंग पछाडले. प्रथमच फार मोठ्या प्रमाणावर कार्यकर्त्यांना पोलिसांद्वारे समन्स पाठवून दडपण आणण्याचा प्रयत्न झाला, प्रतिबंधात्मक अटकेचे शस्त्रही हेतुतः उगारले गेले. परंतु या बंदमध्ये स्वतःहून सामील होण्याचा निर्धार जनतेनेच केलेला असल्याने या सार्याि प्रयत्नांचा पार फज्जा उडाला व भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या अपेक्षेहूनही अधिक यश या बंदला लाभू शकले. शैक्षणिक माध्यमाच्या प्रश्नायवर जनतेमध्ये जो प्रचंड रोष गोव्याच्या खेड्यापाड्यांमध्ये उत्पन्न झालेला आहे, त्याची जाणीव मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना आता तरी होईल अशी आशा आहे. शैक्षणिक माध्यमातून देशी भाषांच्या व पर्यायाने भारतीय संस्कृतीच्या उच्चाटनाचे आत्मघातकी पाऊल श्री. कामत यांनी केवळ सत्तेच्या मोहाने उचलले अशी जनतेची आज भावना बनली आहे. ही नाराजी सरकार, शिक्षणमंत्री यांच्याविषयी जितकी आहे, त्याहून अधिक ती व्यक्तिशः दिगंबर कामत यांच्याविरुद्ध आहे असे जाणवते. हे सत्य त्यांनी नाकारणे म्हणजे स्वतःचीच फसगत करून घेणे ठरेल. गेले काही दिवस सर्व पातळ्यांवर त्याचा प्रत्यय येतो आहे. गेल्या शुक्रवारी चौथ्या मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळ्यामध्ये आधी प्रहसनात आणि नंतर उद्घाटक विक्रम गोखले यांनी आपल्या भाषणात कामत यांना कानपिचक्या मिळाल्यावर प्रेक्षकांनी उत्स्फूर्तपणे दीनानाथ मंगेशकर कलामंदिर ज्या तर्हेोने दणाणून सोडले, त्या जनभावनेकडे दुर्लक्ष करणे मुख्यमंत्र्यांना आणि सरकारला त्यांनी कितीही बेफिकिरीचा आव आणला तरी परवडणारे नाही. ‘पालकांची इच्छा’ या तकलादू कारणाचे तुणतुणे वाजवून आम जनतेचा हा रोष दडपता येणार नाही. गोव्याची जनता सुज्ञ आहे व तिला सगळे कावे समजतात याचा प्रत्यय कालच्या कडकडीत बंदने दिलेला आहे. सासष्टीतील मूठभर इंग्रजीधार्जिण्यांच्या दमबाजीपुढे झुकणार्यांाना या गोव्याच्या लक्षावधी नागरिकांनी दिलेला हा जणू इशारा आहे. या बंदच्या यशस्विततेमागे भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या नेत्यांनी तालुकास्तरावर केलेली जनजागृती व काटेकोर नियोजन या दोन गोष्टी तर कारणीभूत आहेतच, परंतु त्याहून अधिक जनतेच्या मनातील सरकारच्या माध्यमविषयक निर्णयाबाबतचा धगधगता असंतोष या बंदला कमालीचा यशस्वी करून गेला आहे. या वास्तवावर कितीही पडदे ओढण्याचा प्रयत्न झाला, तरी जनतेचा हा रोष दडवणे आणि दडपणे कुठल्याही शक्तीला शक्य होणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ समजावी. माध्यम प्रश्नी्चे हे आंदोलन भाषांच्या काही भोंदू कैवार्यांचना पार उघडे पाडून गेले. तळ्यात - मळ्यात करणार्यांवचे बुरखेही टराटरा फाटले. दुटप्पी चेहरे उघडे पडले आहेत. जनतेला काही काळ मूर्ख बनवता येते, सदासर्वकाळ नाही हेच खरे ठरले आहे. ‘माध्यम इंग्रजी आणि एक विषय कोकणी सक्तीचा’ हे गाजर दाखवून कोकणी - मराठीप्रेमींमध्ये दुफळी पाडण्याचा प्रयत्नही पुरेपूर झाला, परंतु त्याला कोकणीप्रेमी बधले नाहीत. या दोन्ही भाषांतून येथील संस्कृती फुलली आहे. जशी कोकणी या मातीचा सुवास घेऊन येते, तसाच मराठीचा मोगराही येथे संस्कृती आणि परंपरांचा दरवळ घेऊन येतो. साहित्य, संगीत, कला, लोककलांचा पाया असलेल्या देशी भाषांना दुय्यम स्थान दिल्याने अवनतीखेरीज दुसरे काहीही चांगले घडणे शक्य नाही, हे सत्य सरकारने आता तरी ओळखावे. गोमंतकीय मुलांना इंग्रजी उत्तम आली पाहिजे. त्यासाठी शाळा - शाळांमधून उत्तम इंग्रजी शिक्षक नेमावेत, या भूमीशी संबंधित पाठ्यपुस्तके अभ्यासक्रमात लावावीत, जागतिक ज्ञानभांडार या मुलांना खुले करावे, परंतु त्याआधी प्राथमिक शिक्षणात तरी निदान देशी भाषांचा पाया बळकट करून या मुलांना आपली संस्कृती, आपल्या परंपरा यांची तोंडओळख घडवावी. कालच्या गोवा बंदने सरकारला दिलेली ही आम जनतेची कळकळीची हाक आहे. हे सत्य त्यांना जेवढे लवकर उमगेल, तेवढे त्यांच्याच हिताचे आहे.

पुरुषार्थाला हाक

2011-05-28T11:00:00.000+05:30

भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने ‘रास्ता रोको’ करून आपल्या पूर्वघोषित आंदोलनाची सुरुवात काल केली. सरकारने इंग्रजीसमर्थक दबावगटापुढेे सपशेल लोटांगण घालून ज्याप्रकारे इंग्रजी शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आणि तो घेताना पालकांच्या इच्छेनुसार शाळांचे माध्यम बदलण्याची घातक तरतूद करून ठेवली, त्याविरुद्ध राज्यभरात संतापाची लाट उसळलेली आहे. या संतापाला वाट मोकळी करून देण्याचे काम भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या माध्यमातून होणार आहे. त्यामुळे या आंदोलनाचा वणवा आता गोव्याच्या खेड्यापाड्यांत पोहोचायला वेळ लागणार नाही. मूठभर इंग्रजी समर्थकांच्या डरकाळ्यांना भेदरून आपण घेतलेल्या निर्णयाची फळे भोगण्याची तयारी आता सरकारला ठेवावी लागेल. सरकारने माध्यम प्रश्ना्वर घेतलेला निर्णय केवळ राजकीय गणिते समोर ठेवून घेतला गेलेला आहे यात शंकाच नाही. त्याच्या दूरगामी परिणामांचा विचार करण्याची गरजही संबंधिताना भासू नये याचे आश्चर्य वाटते. आपण घेतलेला निर्णय कसा योग्य आहे त्याविषयी आवेशपूर्ण भाषणे ठोकली म्हणजे जनता निमूटपणे हा निर्णय सहन करील या भ्रमाचा भोपळाही आंदोलनाचा वणवा जसजसा व्यापक रूप धारण करीत जाईल, तसा फुटणार आहे. या जगामध्ये एकही देश, एकही प्रांत असा नसेल जो आपल्या स्वतःच्या भाषांची गळचेपी करतो. दुर्दैवाने स्वभाषेलाच शिक्षणातून हद्दपार करू पाहणारे करंटे आपल्याकडे निपजले. इंग्रजीविना प्रत्यवाय नाही असा बागुलबुवा दाखवून सर्वसामान्य जनतेला मातृभाषेपासून दूर करू पाहणार्या् अराष्ट्रीय शक्तींपुढे सरकारने गुडघे टेकून नव्या पिढीतून भारतीय भाषा आणि संस्कृतीच्या उच्चाटनाचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. अभ्यासक्रमात देशी भाषा केवळ एका विषयापुरत्या सीमित ठेवल्याने काय होईल ते काही वर्षांतच समोर येणार आहे. इंग्रजी माध्यमातून शिकणार्याक मुलांना आज देवनागरी लिपी वाचता येत नाही. इंग्रजी विषयाच्या पाठ्यपुस्तकांचा तर भारतीय संस्कृती, इतिहास, परंपरा यांच्याशी सुतराम संबंध राहिलेला नाही. दिल्लीश्वरांनी लादलेल्या इंग्रजी पाठ्यपुस्तकांतून अजूनही आपण ‘मेरीगोल्ड’ चा उग्र दर्प सहन करतो आहोत; जाई - जुईच्या सुवासास पारखे झालो आहोत. या असल्या शिक्षणपद्धतीतून कोणती प्रजाती निपजेल हे वेगळे सांगायला हवे काय? स्वदेश, स्वभाषा, स्वसंस्कृती यांच्या अभिमानी पिढीची नाळ या देशाच्या तळागाळाशी, व्यथा वेदनांशी घट्ट जुळलेली असते. केवळ फाडफाड इंग्रजी बोलता येणे या एकाच निकषावर स्वतःच्या ‘विद्वत्ते’चे डिंडिम पिटणारे बुद्धिवादी या देशाप्रति, इथल्या जनतेप्रति किती बांधीलकी जोपासतात हे आपण घडोघडी अनुभवतच असतो. पंचतारांकित हॉटेलांतून मेजवान्या झोडत भारताच्या समस्यांवर चर्चा करण्यापुरती या महाभागांची सामाजिक बांधीलकी असते. अशा बांधीलकीहीन, सामाजिक प्रश्नां प्रती उदासीन पिढीचे कारखाने आपल्या देशाला रसातळाला घेऊन जातील. प्राथमिक शिक्षण हा उद्याच्या नागरिकाच्या जडणघडणीचा पाया आहे. तेथूनच जर मुलांची आपल्या भाषेपासून, संस्कृतीपासून नाळ तोडली जाणार असेल, तर त्यातून उद्या नवइंग्रजांच्या फौजा जरी निर्माण झाल्या, तरी काय कामाच्या? सरकारचा निर्णय चुकीचा आहे हे ठणकावून सांगण्यापेक्षा स्वतःचा फायदा पाहून अनेकांनी मिठाच्या गुळण्या घेतल्या आहेत. भाषेचे तारणहार म्हणवणारी अनेक मंडळी आज कुठे दडून बसली आहेत कळायला मार्ग नाही. देशी भाषांची सरळसरळ गळचेपी करणारा निर्णय घेऊन सरकार नामानिराळे झाले, तरी कॉंग्रेसमधील तथाकथित देशीभाषाप्रेमी चुप्पी साधून का? खरे तर या कसोटीच्या क्षणी प्रत्येक आमदाराला त्याची या विषयावरील भूमिका स्पष्ट करायला लावली जाणे जरुरी आहे. त्यांना जाब विचारणे हा जनतेचा अधिकार आहे. माध्यम अनुदान प्रश्नत हा जनतेने निमूटपणे सहन करण्याइतका साधा विषय नाही. भविष्यात त्यातून उभ्या राहणार असलेल्या संकटांची चाहूल घेऊन देशी भाषाप्रेमी जनतेने त्या निर्णयाविरुद्ध ठामपणे उभे राहणे ही आजच्या घडीची गरज आहे. येत्या ६ जूनचा ‘गोवा बंद’ हा त्या दिशेने मैलाचा दगड ठरणार आहे. भाषाप्रेमींचे हे आंदोलन म्हणजे संस्कृतीप्रेमी जनतेच्या पुरुषार्थालाच हाक आहे.

लोटांगण

2011-05-27T18:50:00.001+05:30

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना अनुदान देताना शाळांच्या माध्यम बदलाचा हक्कही पालकांना बहाल करून सरकारने जणू देशी भाषांतील शाळांची, विशेषतः राज्यात पोर्तुगीज काळापासून चालत आलेल्या मराठी शाळांची कबर खोदायला घेतली आहे. जे काम पोर्तुगिजांनीही केले नव्हते, ते करायला राज्य सरकार निघाले आहे, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागते. गोव्याच्या अस्मितेशी, संस्कृतीशी, मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी निगडित अशा या अत्यंत संवेदनशील विषयावर केवळ मूठभर उपद्रवकारी व्यक्तींच्या राजकीय दडपणाला आणि सुसंघटित अल्पसंख्यकांच्या ‘फोर्स’ ला भिऊन दिल्लीश्वरांच्या पदराखालून हा निर्णय घेतला गेला आहे. केवळ स्वतःची सत्ता राखण्यासाठी घेतलेल्या या निर्लज्ज निर्णयाचे दूरगामी परिणाम अर्थातच गोव्याच्या शैक्षणिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्राला भविष्यात भोगावे लागणार आहेत. देशी भाषांच्या पाठीशी आपण आहोत असे सांगणारा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, हा विषय शिक्षणतज्ज्ञांकडे सोपवा असे सांगणारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि आजवर स्वतःला देशी भाषांचे तारणहार म्हणवणारे कॉंग्रेसमधील समस्त ढुढ्ढाचार्य यांनी ऐनवेळी शेपूट घातले म्हणूनच सरकार हा टोकाचा निर्णय घेण्यास धजावले आहे. आपल्या या माघारीचे कोणते स्पष्टीकरण आता ही मंडळी देणार आहेत? केवळ इंग्रजी शाळांना अनुदानापुरता हा विषय सीमित राहिलेला नाही. पालकांना वाटले आणि त्यांनी मागणी केली, तर शाळांचे शैक्षणिक माध्यम बदलू देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतलेला आहे. हा निर्णय अनावश्यक व अनाठायी तर आहेच, परंतु पूर्णपणे संस्कृतीविघातकही आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने व्यापक आंदोलनाची घोषणा केलेली असली, तरी एकदा वाघ शेळी खाऊन गेल्यावर नंतर दंडुके घेऊन धावण्यात काही अर्थ नसतो. विरोधी भाजपाला पुढील निवडणुकीपर्यंत हा विषय तापवल्याने कदाचित भरपूर राजकीय फायदा मिळेल, परंतु सरकारच्या निर्णयात काही त्याने आडकाठी येणार नाही. निर्णय तर घेतला गेला आहे. देशी भाषांचे असे खुलेआम वस्त्रहरण होत असताना त्यांचेे समस्त स्वयंघोषित कैवारी डोळ्यांवर झापळे ओढून बसले आहेत ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे पुढील काळात काय काय परिणाम होतील हे सांगण्यासाठी कोण्या ज्योतिषाची गरज नाही. कोकणी वा मराठी यापैकी एक विषय शाळांत सक्तीचा असेल अशी सारवासारव केली गेली असली, तरी पोर्तुगीज काळापासून येथे चालत आलेल्या मराठी शाळांना बंद पाडण्याच्या कुटिल कारस्थानाची कार्यवाही सुरू झाली आहे असे खुशाल समजावे. प्रवाहपतित पालकांचे लोंढे उद्या गावागावातील मराठी प्राथमिक शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या करा असा भाबडा अट्टहास धरतील आणि धडाधड पूर्वापार चालत आलेल्या त्या शाळांचे इंग्रजीकरण होत जाईल. माध्यम बदला नाही तर शाळा बंद पडतील हा धाक दाखवून गावोगावच्या मराठी शाळांचे इंग्रजीकरण केले जाईल. बरे, या निर्णयामुळे राज्यातील इंग्रजी शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणार आहे असेही नाही. इंग्रजी माध्यम अंगीकारून मुलांच्या आकलनशक्तीपलीकडच्या गोष्टी त्यांच्या माथी मारून शिक्षण प्रक्रिया निरस करून टाकली जाण्याची शक्यताच अधिक आहे. मुलांना एकही भाषा धड येणार नाही. अर्धशिक्या कुजनेरांचे तांडे विदेशांत पाठवण्याची तरतूद मात्र नक्की होणार आहे. मराठीतून प्राथमिक शिक्षण घेऊनच आपल्या कर्तृत्वाच्या ध्वजा चहूकडे फडकावणार्‍या डॉ. रघुनाथ माशेलकरांसारख्यांच्या यशोमार्गानेे जाण्याऐवजी आखाती देशांकडे नजर लावून बसलेल्या अर्धवटरावांचे तांडे तयार केले जाणार आहेत की काय? सर्वांना आठवीपर्यंत उत्तीर्ण करण्याची सोय तर करून ठेवली गेलीच आहे. केवळ राजकीय सोयीसाठी तमाम जगन्मान्य सिद्धान्त धुडकावून इंग्रजी माध्यमाचा पुरस्कार करून राष्ट्रीय शैक्षणिक कायद्याशीच पूर्णपणे विसंगत अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. शैक्षणिक क्षेत्राचे क्षितिजच फार खुरटे करून ठेवण्याचे महापाप या निर्णयाने झालेले आहे. गोव्याच्या शैक्षणिक इतिहासातील एक काळाकुट्ट दिवस म्हणूनच कालच्या दिवसाची नोंद होईल. या निर्णयापुढे निमूट मान तुकवणार्‍या समस्त शेळपटांचीही नोंद इतिहास नक्कीच ठेवील.

खेळखंडोबा

2011-05-27T18:48:00.000+05:30

राज्यातील बारावीच्या निकालासंदर्भात जो गोंधळ झाला, तो अक्षम्य आहे. उच्च माध्यमिक विद्यालयांमधून घेण्यात आलेली अंतर्गत परीक्षा आणि मंडळाद्वारे घेतली गेलेली अंतिम परीक्षा यांचे गुण २० ः ८० या प्रमाणात जुळवून अंतिम निकाल तयार करण्याची नवी पद्धत यावर्षी प्रथमच अमलात आणली गेली होती. या अंतर्गत परीक्षेचे गुण नोंदवतानाच मोठ्या गफलती झाल्या. अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुणसंख्येहून कमी गुण त्यांच्या गुणपत्रिकांवर नोंदवले गेले असल्याचे आढळून आले आणि त्यातून हे प्रकरण उजेडात आले आहे. आता केवळ संबंधित सॉफ्टवेअरवर खापर फोडून शालांत व उच्च शिक्षण मंडळाच्या अधिकार्यांळना या प्रकरणात नामानिराळे होता येणार नाही. सॉफ्टवेअर हे शेवटी माध्यम आहे. त्याच्या आधारे गुण नोंदविले गेल्यावर हाती जी अंतिम गुणपत्रिका येते, ती तपासण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, ते अधिकारी काय करीत होते? विद्यार्थ्यांच्या हाती या चुकीच्या गुणपत्रिका पडेपर्यंत मंडळाच्या अधिकार्यांरना अशी चूक झाली आहे याचा थांगपत्ताही नव्हता ही बाब अधिक गंभीर आहे. विद्यार्थ्यांचा मंडळावरचा विश्वालसच उडून जावा अशा प्रकारचा हा गाफीलपणा मुळात घडलाच कसा याची चौकशी व्हायला हवी. चुकीच्या निकालामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांना निष्कारण मनस्ताप भोगावा लागला आहे. अनेक विद्यार्थी उत्तीर्ण असताना अनुत्तीर्ण ठरले. त्यांना ज्या मनःस्थितीतून जावे लागले, त्याची जबाबदारी आता कोणी घ्यायची? बारावीच्या निकालावर पुढील व्यावसायिक कारकीर्द अवलंबून असते. कोणत्या विद्याशाखेत प्रवेश घ्यायचा, अभियांत्रिकीकडे वळायचे की वैद्यकीय क्षेत्राकडे वळायचे याचा निर्णयही बारावीच्या गुणांच्या आधारेच घेतला जातो. आधीच बारावीला असलेला विद्यार्थी बारावी परीक्षेबरोबरच सीईटी, अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा अशा विविध परीक्षा द्याव्या लागत असल्याने गोंधळलेला असतो. तणावाखाली असतो. त्यात अशा प्रकारचा निकालात घोळ घातला गेल्याने त्या विद्यार्थ्यांवरी ताण आणखी वाढला असेल. एखाद्याने अपेक्षेहून कमी निकालामुळे आलेल्या वैफल्यातून आत्महत्येचा निर्णय घेतला असता, तर त्याचा हकनाक बळी गेला असता. सुदैवाने गुणपत्रिकांतील घोळ लगेच लक्षात आला व त्याबाबत आवाज उठल्याने मंडळाला तातडीने आपली चूक दुरुस्त करण्यासाठी धावपळ करावी लागली आहे. तातडीने जुन्या गुणपत्रिका परत घेऊन नव्या देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असली, तरी या सार्याम प्रकारातून मंडळाचे जे हसे झाले आहे, त्याचे काय? संबंधित अधिकार्यांरना कारवाईची तंबी देऊन शिक्षणमंत्री स्वतः हात वर करू पाहात आहेत, परंतु गोव्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात सर्व स्तरांवर आज जे गोंधळाचे, संभ्रमाचे वातावरण आहे, त्याची जबाबदारी त्यांच्याही शिरावर येते. प्राथमिक स्तरावर माध्यमाचा घोळ, माध्यमिक स्तरावर आठवी अनुत्तीर्णांना उत्तीर्ण करण्याची घाई, उच्च माध्यमिक स्तरावर बारावीच्या निकालाचा घोळ असा हा जो सगळा सावळागोंधळ चालला आहे, त्यातून शिक्षण व्यवस्थेविषयी अविश्वास निर्माण होत आहे हे त्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आठवी अनुत्तीर्ण असलेल्यांना राजकारणात जाता येत असेल, परंतु चांगली व्यावसायिक कारकीर्द घडवायची असेल, तर त्यासाठी चांगले शिक्षण हवे. शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे तर दूरच, उलट साध्या साध्या प्रशासकीय प्रक्रियाही जर बेजबाबदारपणे हाताळल्या जात असतील, तर त्यातून सावळागोंधळ निर्माण होणार नाही तर दुसरे काय होईल? शैक्षणिक माध्यमासारख्या विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत मूलभूत अशा विषयावर राजकीय हिशेब नजरेसमोर ठेवून निर्णय घेतला जाणार आहे, आठवी अनुत्तीर्णांना यंदापासून उत्तीर्ण करण्याचा घिसाडघाईचा निर्णय घेतानाही राजकीय हिशेबच नजरेसमोर ठेवले गेले. शिक्षणाचा असा खेळखंडोबा करणार्यान राजकारण्यांना भले शिक्षणाचे महत्त्व उमगले नसेल, चांगल्या शैक्षणिक पायाची राजकारणात आवश्यकताही नसेल, परंतु या विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहायचे असेल तर त्यासाठी दर्जेदार शिक्षण आवश्यक आहे. आजच्या स्पर्धात्मक जगात टिकण्यासाठी शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावलीच पाहिजे. येथे ती उंचावणे तर दूरच राहिले, उलट या क्षेत्राची दिवसेंदिवस घसरणच चालली आहे.

तेरे बिन लादेन..

2011-05-04T10:06:00.001+05:30

गेली दहा वर्षे ज्याच्यासाठी जंग जंग पछाडले, तो ओसामा बिन लादेन अखेर अमेरिकेच्या कारवाईत पाकिस्तानात मारला गेला. अर्थात, लादेन मारला गेला हा अमेरिकेचा दावा आहे. ज्या अर्थी स्वतः ओबामा यांनी तशी घोषणा केली, त्याअर्थी तो सत्य असेल असा विश्वास ठेवायला हरकत नाही, परंतु तरीही मारला गेला तो खरोखरच लादेन होता का याबाबत जग साशंक आहे आणि हे गूढ आता कायम राहणार आहे. या कारवाईची शेखीही अमेरिकेला मिरवता येणार नाही, कारण गेली दहा वर्षे आकाशपाताळ एक करूनही अमेरिकेसारखी जगातील सर्वांत प्रबळ महासत्ता लादेनचा केसही वाकडा करू शकली नाही हे जगाने पाहिले आहे. अमेरिकेचा लादेन शोध हा जगाच्या कुचेष्टेचा विषय बनला होता. आपल्याकडे तर ‘तेरे बिन लादेन’ सारखा अत्यंत मार्मिक विनोदी चित्रपटही त्यावर येऊन गेला. आतापावेतो कितीतरी वेळा लादेन सापडल्याच्या आणि मारला गेल्याच्या वदंता उठल्या. कधी त्याचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्याचे सांगितले गेले, कधी त्याला मूत्रपिंड विकार जडल्याची आवई उठली, तर कधी तो सीआयएच्या कारवाईत ठार झाल्याचे दावे केले गेले. परंतु सातत्याने लादेनच्या व्हिडिओ टेप आणि अलीकडच्या काळात ऑडिओ टेप प्रसृत होत राहिल्या आणि या दाव्यांतील हवाच निघून गेली. अगदी अलीकडे म्हणजे गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये लादेनची फ्रान्सला दमबाजी करणारी ऑडिओ टेप प्रसृत झाली होती. तिचे विश्‍लेषण तज्ज्ञांनी केले असता तो आवाज खरोखरच लादेनचा असल्याचा निष्कर्ष काढला गेला होता. आता लादेनचा खातमा करण्यात यश आल्याचा दावा अमेरिका करीत असली, तरी कोणी सांगावे, कदाचित पुढच्या काळातही लादेनची अगम्य अरबी भाषेतील नवी ध्वनिफीत जगाला बुचकळ्यात पाडू शकते. दहशतवादाविरुद्धची कारवाई हा आजवर अमेरिकेच्या विदेश नीतीचा एक महत्त्वाचा भाग बनला होता. अफगाणिस्तानसारख्या दूरस्थ प्रदेशामध्ये त्यासाठी मोठी मोहीम राबवण्यात आली. परंतु पर्वत खोदूनही उंदीरदेखील सापडेनासा झाला तेव्हा ही कारवाई मागे घेण्याचा दबाव अमेरिकी प्रशासनावर जनतेकडून वाढू लागला होता. ओबामा सत्तेवर आले, तेच मुळी दहशतवादाचा कडवा मुकाबला करण्याची घोषणा करीत. त्यांनी दोन वर्षांपूर्वी आपल्या परराष्ट्र धोरणाची फेररचना करताना अफगाणिस्तान व पाकिस्तानमधून अल कायदाला ‘डिजरप्ट, डिसमँटल, डिफीट’ करण्याची घोषणा केली. परंतु जागतिक दहशतवाद संपुष्टात आणण्यात अमेरिकेला यश मिळाले असे चित्र काही आजतागायत निर्माण होऊ शकले नाही. मायदेशावरील हल्ले त्यांना रोखता आले असतील, परंतु जगावरील दहशतवादाची टांगती तलवार काही त्यांना हटवता आलेली नाही आणि आता लादेनच्या मृत्यूनंतरही त्याची जागा घेण्यास कोणी दुसरा प्रति लादेन पुढे सरसावणार नाही हेही सांगता येत नाही. लादेन ही एक व्यक्ती मारली गेली आहे, परंतु ती कडवी, धर्मांध प्रवृत्ती कुठे मेली आहे? उलट ती दिवसेंदिवस जगातील नवनव्या देशांमध्ये फैलावत चालली आहे. उच्चशिक्षित, उच्चभ्रू वर्गापर्यंत या धर्मांधतेचे लोण पसरत चालले आहे. मग लादेनची हत्या करून अमेरिकेने काय मिळवले?सद्दाम हुसेनला अमेरिकेने असहाय स्थितीत कोंडीत पकडून नंतर फासावर चढवले. सद्दामच्या अंतानंतर इराणविरुद्धची कारवाई संपुष्टात आली. परंतु लादेनच्या हत्येनंतर जागतिक दहशतवादाविरुद्धची कारवाई थांबवण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते का? निश्‍चितच नाही. उलट ज्या पाकिस्तानमध्ये लादेन मारला गेला, तेथेच तालिबानी प्रवृत्तीचा जोर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. ‘अल कायदा’ भले संपुष्टात येणार असेल, परंतु नवनव्या नावांनी नवनवे गट संघटित होऊन जगाला वाकुल्या दाखवीत राहणारच आहेत. लादेन भले मारला गेला असेल, परंतु इस्लामी दहशतवादाचे जे एक जागतिक संघटन लादेनने प्रस्थापित केले आहे, ते मुळीच कमकुवत झालेले नाही. जगाच्या अज्ञात कोपर्‍यात कोण कुठे कोणावर सूड उगवायचे बेत आखतो आहे याचा आपण आज अंदाजही बांधू शकत नाही. लादेनला ठार मारून अमेरिकेने विश्‍व व्यापार केंद्रावरील हल्ल्याचा दहा वर्षांनंतर सूड उगवला असेल, परंतु जग भयमुक्त करण्याच्या दिशेने अजून बरीच मजल मारायची आहे.

नव्या वळणावर इन्फोसिस

2011-05-04T10:05:00.002+05:30

भारतातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आजची आघाडीची कंपनी इन्फोसिसच्या जीवनातील एक नवा अध्याय के. व्ही. कामथ या नव्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली आता सुरू होणार आहे. १९८१ साली सहा मध्यमवर्गीय व्यक्तींनी दहा बाय दहाच्या एका खोलीत फक्त दहा हजार रुपयांच्या प्रारंभिक भांडवलानिशी स्थापन केलेली ही कंपनी आज जगातील एक आघाडीची माहिती तंत्रज्ञान कंपनी आहे. जगातील ३३ देशांमध्ये ६४ कार्यालये, ६३ विकासकेंद्रे, १ लाख ३० हजार ८२० कर्मचारी असा प्रचंड विस्तार असलेल्या ‘इन्फोसिस’ ची कार्यसंस्कृती आजही एक आदर्श कार्यसंस्कृती म्हणून जागतिक स्तरावर गौरविली जाते. कॉर्पोरेट क्षेत्रात येणार्‍या चढउतारांची झळ इन्फोसिसलाही निश्‍चितच सोसावी लागली आहे. परंतु त्या सर्वांतून पार होऊन एका नव्या क्षितिजाकडे झेप घेण्यास ही कंपनी आज सज्ज आहे हा भारतीयांसाठी एक अभिमानास्पद विषय आहे. नाना देशांतले, नाना सांस्कृतिक पार्श्‍वभूमीचे कर्मचारी एकत्र नांदत असतानाही एक समान, आदर्श कार्यसंस्कृती राबवणे या कंपनीला कसे शक्य होते, हा जगासाठी कुतूहलाचा विषय आहे. भारतातील ज्या काही मोजक्या कंपन्या आहेत, की ज्यांचे कर्मचारी काही झाले तरी ती कंपनी सोडून जायला तयार होत नाहीत, अशांमध्ये ‘इन्फोसिस’ चा वरचा क्रमांक लागतो. या कंपनीच्या कर्मचार्‍यांचे सरासरी वय आहे फक्त २६. तारुण्याचा जोश, उत्साह आणि काही तरी आयुष्यात करून दाखवण्याची ईर्षा यांची सांगड नोकरीशी घातली गेली, तर काय चमत्कार घडू शकतो याचे इन्फोसिस हे उत्तम उदाहरण आहे. ‘इन्फोसिस’च्या कार्यसंस्कृतीचे काय विशेष आहेत? आपल्या प्रत्येक कर्मचार्‍याच्या आर्थिक, सामाजिक, मानसिक गरजांकडे कंपनी व्यवस्थापनाचे काटेकोर लक्ष असते. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचार्‍याला वाटते की संस्थेमध्ये आपण महत्त्वाचे आहोत. ही भावनाच या कर्मचार्‍यांना अधिकाधिक चांगले काम करण्यासाठी प्रेरित करते. अधिकारपदांची उतरंड तेथे कर्मचार्‍यांच्या वैयक्तिक प्रगतीमध्ये अडथळा ठरत नाही. कर्मचार्‍यांमध्ये कार्यक्षमतेची, गुणवत्तेची स्पर्धा तर आहेच. जो काम करणार नाही, तो आपसूक बाजूला पडतो. त्यामुळे अधिकाधिक चांगले काम करण्याची प्रेरणा व त्यासाठी लागणारे सर्वतोपरी पाठबळ मिळाले की कोणाला चांगले काम करावेसे वाटणार नाही? ‘इन्फोसिस’चा विशेष हा आहे. मध्यंतरी त्यांनी ‘कॅच देम यंग’ हा उपक्रम राबवला. उत्कृष्ट अभियांत्रिकी व बिझनेस स्कूलमधील उत्तमोत्तम गुणवत्ता आपल्याकडे आणण्यासाठी त्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केेले. त्याची गोड फळे आज दिसून येत आहेत. आपला प्रत्येक कर्मचारी हा ‘थॉट लीडर’ असावा. त्याने स्वतःहून कंपनीच्या भल्याचा विचार करावा व त्या दिशेने कार्यप्रवण व्हावे असा दृष्टिकोन नारायणमूर्ती यांनी सतत बाळगला. त्यांची एक आठवण त्यांच्या एका सहकार्‍याने सांगितली होती. कार्यालयाचे दार त्यांच्यासाठी उघडणार्‍या सुरक्षा रक्षकाचे जेवण झाले आहे की नाही हे स्वतः नारायणमूर्ती त्याला विचारीत असल्याचे या सहकार्‍याने पाहिले. ही जातिवंत माणुसकी, आपल्या कर्मचार्‍याबद्दलची आपुलकी त्या कर्मचार्‍यांना निष्ठेमध्ये परिवर्तित झाल्याखेरीज कशी राहील? या कंपनीचे मुख्यालय जरी भारतात असले, तरी त्याचा व्यवसाय हा निर्यातप्रधान आहे. त्यातही विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे इन्फोसिसचे ९८ टक्के विद्यमान ग्राहक हेच त्या कंपनीला पुन्हा पुन्हा नवे काम सोपवीत असतात. आपल्या ग्राहकाशी दीर्घकाळ प्रस्थापित केलेले चांगले संबंध हा या कंपनीच्या यशाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. ग्राहकाला उत्तम सेवा पुरवण्यासाठी इन्फोसिसने ‘ग्लोबल डिलीव्हरी मॉडेल’ चा पाया घातला. म्हणजे आपले कार्यक्षेत्र केंद्रवर्ती न ठेवता, जेथे जेथे उत्तम कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध असेल, कमीत कमी आर्थिक धोके असतील, तेथे कार्यालये, प्रकल्प नेण्याचा पाया पाडला. अशा असंख्य गोष्टी आहेत की जेथे ‘इन्फोसिस’ चे वेगळेपण नजरेत भरते. नारायणमूर्तींच्या पायउतार होण्याने इन्फोसिस एका महत्त्वाच्या वळणावर येऊन ठेपलेली आहे. नवे प्रमुख श्री. कामथ आयसीआयसीआयप्रमाणे तिची यशाची चढती कमान, आदर्श कार्यसंस्कृती कायम राखू शकतील की नाही, हे येणारा काळ सांगणार आहे..

फोर्सचा कावा

2011-05-04T10:05:00.000+05:30

इंग्रजी समर्थकांनी पुन्हा एकवार शैक्षणिक माध्यमाच्या प्रश्‍नावरून रान पेटवायला सुरुवात केली आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे जनसंघटन एकीकडे सुरू असताना दुसरीकडे चाललेली ही इंग्रजीसमर्थकांची मोर्चेबांधणी भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, याची चुणूक देते. परवा इंग्रजी समर्थकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा नेला. तेथे पोलिसांशी त्यांचा थोडा संघर्षही झाला. अशा संघर्षाला हेतुतः तोंड फोडायचे आणि त्यानंतर होणार्‍या परिणामांचे भांडवल करून वातावरण पेटवायचे अशी चाल ‘फोर्स’ खेळू पाहात आहे. त्यामुळे अशा आंदोलकांना पोलिसांनी थोडे संयमाने हाताळणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक माध्यमाचा विषय असा रस्त्यावर येऊन सोडवण्यासारखा विषय नाही याचे भान इंग्रजीसाठी आंदोलन करणार्‍यांना राहिलेले नाही. पालकांना पुढे करून झुंडशाहीच्या बळावर, दांडगाईच्या बळावर सरकारला नमवण्याचे डावपेच काही मंडळी खेळत आहेत. माध्यम प्रश्‍नावरील सरकारच्या गुळमुळीत भूमिकेमुळेच हा विषय असा ऐरणीवर आलेला आहे. देशी भाषांतून प्राथमिक शिक्षण हे आजवरचे शैक्षणिक धोरणच यापुढेही राबवले जाईल अशी स्पष्ट व ठाम भूमिका जर सरकारने घेतली असती, तर सध्या जे चालले आहे, ते घडले नसते. परंतु राजकीय हिशेबांसाठी अशी ठोस भूमिका घेणे टाळले गेले. इंग्रजी समर्थनार्थ पुढे सरसावलेल्या सत्ताधारी आमदारांचेही भय सरकारला असावे. परंतु इंग्रजी समर्थकांमागे कोणती शक्ती आहे हे उघड आहे. भारतीय भाषा, संस्कृती, इतकेच काय राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होण्याचा प्रश्‍न आला तरी ज्यांचा तिळपापड होतो, अशा प्रवृत्तीच्या हाती त्या आंदोलनाच्या नाड्या आहेत हे नजरेआड करता येत नाही. ज्या प्रवृत्तीने भाषावादाचे निमित्त साधून गोव्यात हैदोस घातला, कोकण रेल्वेसारख्या राष्ट्रीय प्रकल्पात कोलदांडा घालण्यासाठी त्या आंदोलनात डोके वर काढले तीच शक्ती शैक्षणिक माध्यमाचे निमित्त करून पुन्हा एकवार रस्त्यावर उतरली आहे. इंग्रजी माध्यमाची मागणी ही समस्त पालकांची मागणी आहे असा आव जरी या मंडळींनी आणला तरी त्यामागे खरे कोण आहे आणि त्यांचे मनसुबे कोणते आहेत, हे जनतेला पुरते उमगले आहे. सरकारवर येत्या सात मे पर्यंत निर्णय घेण्याचा दबाव ‘फोर्स’ ने आणला आहे आणि हे दडपण अधिकाधिक वाढवत नेण्यासाठी या पुढील दिवसांत आपले आंदोलन ही मंडळी अधिक तीव्र करतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. गर्दी गोळा करणे हा या मंडळींच्या हातचा मळ आहे. त्यामुळे आंदोलकांची नुसती डोकी मोजून त्यांच्यापुढे सरकारने नांगी टाकण्याचे काही कारण नाही. प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमाचा प्रश्‍न हा येथील देशी भाषा, संस्कृती, राष्ट्रीयत्व यांच्याशी निगडित असा विषय आहे आणि ही नाळ तोडण्याचे कारस्थान जरी आखले गेले असले, तरी ज्या निर्धाराने कोकणी - मराठी प्रेमी आपसातील सारे अन्य मतभेद बाजूला सारून एका व्यापक विषयासाठी एकत्र आले आहेत, ते पाहाता ते कदापि सफल ठरणार नाही. या आंदोलनाला दिवसेंदिवस जो धार्मिक रंग प्राप्त होऊ लागला आहे, तो रोखायचा असेल, तर सरकारने शैक्षणिक माध्यमाच्या प्रश्‍नावरील संभ्रम तात्काळ दूर करणे गरजेचे आहे. हा विषय प्रलंबित ठेवल्याने तो सुटणार तर नाहीच, उलट अधिक जटिल बनेल. राजकीय लाभा-तोट्यापेक्षा येथील गोरगरिबांच्या भवितव्याचा विचार करणे हे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य आहे. इंग्रजी हा प्राथमिक स्तरावर एक विषय म्हणून लागू केला गेला आहेच. सरकारने त्या विषयाचे शिक्षण अधिक दर्जेदार कसे होईल यावर लक्ष केंद्रित करावे. त्यासाठी योजना आखावी. शाळा - शाळांमधून चांगले इंग्रजी शिकवणारे शिक्षक नेमावेत, येथील संस्कृतीशी निगडीत अशी इंग्रजीची पाठ्यपुस्तके अभ्यासक्रमात लावावीत. इंग्रजी शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न नक्कीच व्हायला हवा. परंतु त्यासाठी मराठी - कोकणीचा बळी देण्याचे काही कारण नाही. राज्यात असे किती महाभाग आहेत की जे घरी इंग्रजीतच बोलतात? त्यांच्यासाठी इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळा आहेतच की. जनतेच्या घामातून करांद्वारे आलेला पैसा अशा उच्चभ्रूंच्या मुलांवर खर्च करण्यापेक्षा तो आम आदमीच्या मुलांवरच खर्च व्हायला हवा. केवळ मुलांना शिक्षणाधिकार देणे पुरेसे नाही. त्यांना स्वदेश, स्वसंस्कृती व स्वभाषाप्रेमही शिकवले गेले पाहिजे.

नारायणास्त

2011-04-29T11:03:00.000+05:30

‘‘माझे नाव ना. ग. आठवले आहे आणि फुत्कारणे हा माझा धर्म आहे’’ असे ठणकावून सांगणारे नारायण आठवले काल काळाच्या पडद्याआड गेले. आपल्या अवघ्या दहा वर्षांच्या येथील कारकिर्दीत गोव्याच्या पत्रकारितेतच नव्हे, तर सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्रामध्ये तेजाने तळपलेला ‘नारायण’ अस्ताला गेला. येथे संपादक म्हणून अनेकजण आले आणि गेले, परंतु माधव गडकरी आणि नारायण आठवले ही दोन नावे गोमंतकीय पत्रकारितेच्या नभांगणात सूर्य आणि चंद्रासारखी अढळ आणि अमर ठरली आहेत, याचे कारण त्यांचे शैलीदार लिखाण हे तर आहेच, परंतु त्याहून अधिक त्यांचा समाजसन्मुख दृष्टिकोन त्याला कारणीभूत आहे. हे दोघेही कधी काचेच्या केबिनमध्ये स्वतःला कोंडून घेऊन राहिले नाहीत. ते येथील समाजामध्ये मिसळले, लाल मातीचे रस्ते आणि पायवाटा तुडवीत येथील खेडोपाडी पोहोचले, वाचकांशी, त्यांच्या सुख - दुःखाशी एकरूप झाले. शिवाय तो काळही वेगळा होता, भारलेला होता. आठवल्यांनी कधी आपल्या तळपत्या लेखणी आणि वाणीने प्रतिपक्षाला माध्यान्हीच्या उन्हाचा चटका कसा असतो ते दाखवले, तर कधी अंधारात चाचपडलेल्यांची पुढची वाट प्रकाशकिरणांनी उजळूनही टाकली. त्यांचे एकूण जीवनच वादळी होते. संघसंस्कारांत वाढलेले आठवले गांधी हत्येनंतर सेवा दलात पोहोचले. भाववाढविरोधी सत्याग्रहात भाग घेतल्याबद्दल त्यांना तुरुंगवास झाला. त्या काळात प्रधान मास्तरांच्या तुरुंगातल्या बौद्धिकांनी त्यांच्या जीवनाची दिशाच बदलून टाकली. आयुष्य समाजासाठीही देता येते हा महामंत्र गवसलेला हा तरुण मग त्या ध्यासाने झपाटला गेला नसता तरच नवल. बंडखोरी तर रक्तातच होती. आचार्य अत्र्यांवर चप्पल उगारण्यापासून गोवा मुक्तीलढ्याच्या रणांगणात विद्यार्थी तुकडीसह उतरण्यापर्यंत वयाला साजेसे उपद्व्याप त्यांनी त्या काळात केले. ललित साहित्यात रमणारा अनिरुद्ध पुनर्वसू बघता बघता मागे पडला आणि नारायण आठवले नावाचे ‘प्रभंजन’ पत्रकारितेच्या आसमंतात घोंगावत राहिले. माधव गडकर्‍यांनी या बंडखोर तरुणाला गोव्याचा मार्ग दाखवला आणि हे वादळ गोव्यात थडकले. पुढची दहा वर्षे येथे आठवल्यांची होती. त्यांची येथील संपादकीय कारकीर्द, त्यांचा लढाऊ बाणा, त्यातील बर्‍या-वाईट गोष्टी हा सारा इतिहास जनतेसमोर आहे. कोणत्याही कर्तृत्ववान व्यक्तीभोवती गोळा होतो, तसा गोतावळा त्यांच्याभोवतीही जमला. त्यातून नाना वदंताही पसरल्या, पसरवल्या गेल्या. परंतु पारदर्शकता आणि प्रांजळपणा हा आठवल्यांच्या एकंदर कर्तृत्वाचा ठळक विशेष होता. जे केले त्याची जबाबदारी घेणे त्यांनी टाळले नाही. लपवाछपवीचे ढोंगी खेळ त्यांना जमले नाहीत. तत्त्वनिष्ठेचा आव आणण्याचा दांभिकपणाही त्यांनी कधी केला नाही. त्यामुळे ‘वाल्याचा वाल्मिकी’ करताना ते कचरले नाहीत आणि ‘तुटो हे मस्तक..’ म्हणता म्हणता नमते घेणेही त्यांना गैर वाटले नाही. ‘चित्रलेखा’ मधून शिवसेना - भाजपावर अहोरात्र शरसंधान केल्यानंतरही जेव्हा स्वतः बाळासाहेबांनी लोकसभेची उमेदवारी देऊ केली, तेव्हा आपली तलवार म्यान करण्याचे पथ्य पाळण्यासही कुरकुर केली नाही. लोकसभेत त्यांनी महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा प्रश्‍नावर आवाज उठवला. ताठ कणा आणि लढाऊ बाणा असलेल्या आठवल्यांची दुसरी बाजूही फार मनोज्ञ होती, ते होते त्यांचे माणूसपण. तोंडी शिव्या असल्या, तरी त्यामागचे प्रेम लपत नसे. त्यामुळे लोकांनी त्यांच्यावर भरभरून प्रेम केले आणि त्यांनी लोकांवर. त्यांचा वसा इतरांना पुढे पेलला नाही. गोव्यातील आपल्या कारकिर्दीचा अभिमान त्यांना होता. गोव्याने आपल्याला नवे आयुष्य दिले, असे ते म्हणत असत. त्यांनी येथे उभे केलेले सामाजिक कार्य तर केवळ अजोड आहे. मंगेश पाडगावकरांनी उल्लेखिलेला ‘दैनिकाच्या दोन कॉलमांपलीकडे ज्याची धाव नाही’ असा संपादक मनात आणले तर काय करू शकतो, त्याचा प्रत्यय आठवल्यांनी दहा वर्षांच्या गोव्यातील आपल्या कारकिर्दीमध्ये सर्वांना आणून दिला. लोकविश्वास प्रतिष्ठानापासून गोमंतक मराठी अकादमीपर्यंत आठवल्यांच्या कर्तृत्वाच्या ध्वजा आज आसमंतात फडकत आहेत. एका झुंजार संपादकाची ती खरी आठवण आहे.

जरा सबुरीने...

2011-04-29T11:00:00.002+05:30

नव्या शिक्षणाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या विषयावरून गोव्याचे शैक्षणिक क्षेत्र ढवळून निघाले आहे. सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदलांचे वारे वाहात असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबत पालकवर्ग चिंतित आहे. प्राथमिक स्तरावर शैक्षणिक माध्यमाचा विषय जोर पकडून आहे. माध्यमिक स्तरावर आठवीपर्यंत मुलांना अनुत्तीर्णच न करण्याचा विचार शिक्षण खाते करीत असल्याने त्या निर्णयाची निष्पत्ती काय होईल याबाबत पालकांच्या मनात धाकधूक आहे. दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना गुणांऐवजी श्रेणी देण्याचा प्रस्तावही अमलात आणला जाणार असल्याने तेथेही हुशार मुलांवर अन्याय तर होणार नाही ना, याबाबत पालकांमध्ये भीती निर्माण झालेली आहे. हे सर्व निर्णय सरकारद्वारे परस्पर घेतले जात असल्याने पालक आणि विद्यार्थी संभ्रमित झाले आहेत. खरे तर शिक्षण खात्याने पारदर्शक रीतीने या विषयावर चर्चा घडवून आणून मगच पावले उचलणे आवश्यक होते. परंतु आले शिक्षणमंत्र्यांच्या मना, तेथे कोणाचे चालेना अशा पद्धतीने धडाधड निर्णय घेतले जात आहेत. प्राथमिक शिक्षणाच्या शैक्षणिक माध्यमाचा विषय अद्याप तडीस गेलेला नाही. दोन्ही गटांनी जोरदार मोर्चेबांधणी करून सरकारला पेचात टाकले आहे. माध्यमिक पातळीवर थेट आठवी इयत्तेपर्यंत मुलांना अनुत्तीर्ण न करण्याचा निर्णय घेण्याचा विचार शिक्षणमंत्र्यांनी नुकताच बोलून दाखवला आहे. परीक्षेतील अपयशाने मुले आत्महत्येस प्रवृत्त होतात असे कारण त्यासाठी पुढे केले गेले आहे. परंतु हा निर्णय क्रांतिकारक वाटत असला, तरी त्यातून आधीच खालावलेल्या शैक्षणिक दर्जाला रसातळाला पोहोचवले जाणार नाही ना, हा प्रश्न पालकांच्या मनात स्वाभाविकपणे डोकावतो आहे. प्राथमिक स्तरावर नापास हा शब्दच रद्दबातल झाला, त्याला विरोध झाला नाही, परंतु आठवीपर्यंत मुलांना अनुत्तीर्णच न करण्याच्या निर्णयाबाबत पालकांचा विरोध असू शकतो. खरे तर अशा प्रकारच्या निर्णयाच्या यशस्वीततेसाठी अंतर्गत मूल्यांकनाची पद्धत अधिक काटेकोर असणे आवश्यक आहे. शिक्षकांवर वचक ठेवण्यासाठी शालेय पातळीवर व्यवस्थापन समित्यांचा जो आग्रह शिक्षण खाते धरते आहे, त्यातून काही नव्या समस्या उद्भवू शकतात. उत्तीर्ण - अनुत्तीर्ण हा प्रकारच नसल्याने या वर्गातून मुले त्या वर्गात ढकलण्याची प्रवृत्ती शिक्षकांमध्ये निर्माण होऊ शकते याचे भान ठेवणे जरुरीचे आहे. सध्या प्राथमिक स्तरावर अनेक शाळांमधून हेच घडू लागले आहे. परीक्षेचे दडपणच हटवण्याने अध्ययनाबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये निष्काळजीपणाचा दृष्टिकोन वाढीस लागू शकतो. असा निर्णय अमलात आणताना शिक्षकांवरील जबाबदारी वाढते याची जाणीव शिक्षकवर्गामध्ये निर्माण झाल्याखेरीज तो यशस्वी होणार नाही. उत्तीर्ण - अनुत्तीर्ण हा प्रकार बंद झाला तरी विद्यार्थ्यांच्या अंतर्गत मूल्यांकनामध्ये कुठेही कसूर राहता कामा नये. त्यासाठी योग्य ते दंडक शिक्षकांना घातले गेलेच पाहिजेत, अन्यथा शाळा- शाळांमधून अराजक माजेल. अशा प्रकारचे निर्णय घेताना खेड्यापाड्यांतील शाळांमधील वस्तुस्थिती नजरेसमोर ठेवणे अत्यावश्यक आहे. उंटावरून शेळ्या हाकणे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधकारमय करील याचे भान असे निर्णय घेणार्‍यांनी ठेवायला हवे. श्रेणी पद्धतीबाबतही पालकांचे काही आक्षेप आहेत. सरसकट श्रेणी देण्याने हुशार विद्यार्थ्यांचे अकारण नुकसान तर होणार नाही ना याचाही विचार व्हायला हवा. सर्वांना शिक्षण मिळायला हवे, तो त्यांचा अधिकार आहे वगैरे ठीक आहे, परंतु त्याचा अर्थ जीवनाच्या परीक्षेला ज्याला उद्या सामोरे जायचे आहे, तो विद्यार्थी अर्धकच्च्या स्थितीतच शैक्षणिक जीवनाच्या पार व्हावा असा होत नाही. उद्या प्रत्यक्ष जीवन व्यवहारामध्ये त्याला कोणी अनुत्तीर्ण न होण्याची सवलत देणार नाही किंवा मूल्यांकन न करता वर ढकलण्याची मेहेरबानीही करणार नाही. त्यामुळे शैक्षणिक जीवनातील विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीमध्ये कोठेही या निर्णयांमुळे त्रुटी राहू नये, कोठेही त्याच्या विद्याध्ययनामध्ये, गुणवत्तेमध्ये कसूर राहू नये याचा विचारही व्हायला हवा. या सगळ्या मुलांना अर्धकच्चे राहून काही राजकारणात जायचे नाही. वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये त्यांना आपले करिअर घडवायचे आहे. तेथे त्यांना वैफल्य आले तर ते अधिक घातक असेल.

कनिमोझीवरची कारवाई

2011-04-27T16:27:00.000+05:30

टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात ए. राजा यांची दीर्घकाळ पाठराखण द्रमुकने का केली, हे करुणानिधींची कन्या कनिमोझी हिच्या अटकेमुळे पुरेपूर स्पष्ट झाले आहे. ज्या स्वान टेलिकॉमला राजा यांनी टूजी स्पेक्ट्रम स्वस्तात मिळवून दिले, तिचा प्रणेता शाहीद बालवाने या उपकारांची परतफेड म्हणून डायनामिक्स रिअल्टी या स्वतःच्याच कंपनीकडून कुसेगाव फ्रूट अँड व्हेजिटेबल्स लिमिटेड आणि सिनेयुग फिल्म्स या दोन कंपन्यांच्या मार्फत करुणानिधींची कन्या कनिमोझीच्या कलैगनार टीव्हीला दोनशे कोटींची लाच हस्तांतरित केली. दोनशे कोटींची ही रक्कम कर्जाऊ घेतली गेली होती व तिची परतफेड केली गेली आहे वगैरे कांगावा आता द्रमुक करीत असला, तरी सुज्ञांस सांगणे न लगे. सीबीआयने ए. राजावर जे आरोप ठेवले होते, तेच कनिमोझीवर ठेवले गेले आहेत हे विशेष उल्लेखनीय आहे. या परिस्थितीत द्रमुक आणि कॉंग्रेस यांच्या संबंधांना धक्का लागेल का आणि लागला तर त्याचे केंद्र सरकारच्या स्थैर्यावर काय परिणाम संभवतात हा आजच्या घडीस लाखमोलाचा प्रश्‍न आहे. द्रमुकने आज बुधवारी सकाळी या संदर्भात निर्णयासाठी बैठक बोलावली आहे. द्रमुक आणि कॉंग्रेस यांचे संबंध ए. राजा प्रकरणात ताणले गेले तेव्हा द्रमुकने राजा यांचा बळी देऊन नमते घेतले कारण तामिळनाडूची विधानसभा निवडणूक तोंडावर होती. गेल्या महिन्यात तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जागावाटपावरून पुन्हा तणातणी झाली, तेव्हा कॉंग्रेसने ठाम पवित्रा घेतल्याने अडचणीत आलेल्या द्रमुकने पुन्हा माघार घेत तडजोड केली. आता कनिमोझी प्रकरणात तिसर्‍यांदा दोन्ही पक्षांमध्ये तणाव निर्माण झालेला असताना द्रमुक कोणती भूमिका घेतो हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. सीबीआयने कनिमोझीवर कारवाई करण्यात दिरंगाई केली असे दिसते. तामिळनाडूतील विधानसभा निवडणूक आटोपेपर्यंत कनिमोझीविरुद्धची कारवाई लांबवली गेली हे वेगळे सांगायला नको. कनिमोझीला दोषी धरताना करुणानिधींची पत्नी दयालु अम्मल हिला या प्रकरणातून सीबीआयने अलगद बाजूला काढले त्यामागचा हेतूही स्पष्ट आहे. वास्तविक दयालू अम्मल ही कलैगनार टीव्हीची एक संचालक आहे आणि जवळजवळ साठ टक्के शेअर तिच्या नावे आहेत. तरीही तिला बाजूला काढण्याची सीबीआयची कृती आश्‍चर्यजनक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या विषयावरून सीबीआयची खरडपट्टी काढली जाऊ शकते. तूर्त दयालू अम्मल हिला या प्रकरणातून अभय दिले गेल्याने करुणानिधींचे पुत्र स्टालीन आणि अझागिरी यांनाही या संघर्षाबाहेर ठेवले गेले आहे. कॉंग्रेस - द्रमुक संबंध तुटू न देण्यासाठी असे अनेक कच्चे धागे सीबीआयकडून हेतुतः ठेवले गेले आहेत असे वाटते. त्यामुळे ‘सापही मरावा आणि काठीही तुटू नये’ अशा या खेळीची परिणती काय होईल, द्रमुक केंद्र सरकारमधून अंग काढून घेण्याइतपत आत्मघाती पाऊल उचलील का या प्रश्‍नाचे उत्तर बर्‍याच अंशी नकारार्थीच मिळते. तामिळनाडू विधानसभा निकाल तोंडावर आहेत. कॉंग्रेसच्या साथीने तेथे निवडणूक लढवलेली असल्याने जयललितांच्या हाती सत्तेचा घास देण्याची द्रमुकची तयारी नसेल. त्यामुळे सद्यपरिस्थितीत थोडे नमते घेणे हेच द्रमुकच्या हिताचे ठरते. पण शेवटी मामला कौटुंबिक आहे. राजा यांना तुरुंगाची हवा खायला पाठवले तसे कनिमोझीला पाठवण्याची करुणानिधींची निश्‍चितच तयारी नसेल. कॉंग्रेससाठीही द्रमुकशी संबंध पूर्णपणे तोडणे हिताचे नाही. केंद्रातील अठरा खासदारांच्या समर्थनाचा तर प्रश्‍न आहेच, परंतु त्याहून अधिक तामिळनाडू विधानसभा निकालानंतरच्या घडामोडींकडे त्या पक्षाचे लक्ष आहे. एकीकडे दोषी व्यक्तींवर कारवाई करीत असल्याचे दाखवून स्वतःची खालावलेली प्रतिमा सावरायची आणि दुसरीकडे त्या कारवाईतून हितसंबंध दुखावले जाणार नाहीत हेही पाहायचे अशी कसरत कॉंग्रेस नेतृत्वाकडून बराच काळ चालली आहे. ए. राजा यांना एकटे पाडले गेले आणि मग त्यांच्यावर कारवाई झाली. कलमाडींना एकटे पाडले गेले आणि कारवाई झाली. कनिमोझी हिच्याबाबतीतही तसाच प्रयत्न केला गेला आहे. स्टालिन आणि अझागिरी यांना या संघर्षात न ओढता, दयालू अम्मलला प्रकरणात न गोवता कनिमोझीपुरता हा विषय सीमित ठेवण्याचे कारण तेच तर आहे. द्रमुक या चुचकारण्याला बधेल की नाही हे आज स्पष्ट होईल.

हिमनगाचे टोक

2011-04-27T16:26:00.002+05:30

कलमाडींचे दिवस फिरले होतेच. अखेर काल त्यांना अटक झाली. गेले काही महिने सुरू असलेल्या सीबीआय चौकशीअंती कलमाडींना तुरुंगाची हवा खावी लागणार हे तसे स्पष्टच होते. ज्या प्रकारे राष्ट्रकुल स्पर्धा आयोजन समितीचे अध्यक्ष या नात्याने कलमाडींनी एकसूत्री कारभार हाकला, कंत्राट बहालीत मनमानी केली, ती त्यांची कार्यपद्धतीच त्यांना भोवली आहे. राष्ट्रकुल स्पर्धा आयोजनाचा डोलारा पेलणे हे काही येरा गबाळ्याचे काम नव्हते. कलमाडींचा आजवरचा क्रीडा क्षेत्रातील अनुभव या आयोजनासाठी नक्कीच पूरक ठरला. परंतु एवढ्या मोठ्या क्रीडा सोहळ्याची सर्व सूत्रे आपल्या हाती एकवटलेली आहेत या तोर्‍यात बेदरकारपणे त्यांनी जे निर्णय घेतले, तेच त्यांच्या मुळावर आले आहेत. कलमाडी हा जणू भगभगता दिवा आहे. त्यामुळे जेवढ्या लवकर तो लागला, तेवढ्याच वेगाने विझला आहे. सत्तरच्या दशकामध्ये युवक कॉंग्रेसचा साधा जिल्हाध्यक्ष असलेला हा माणूस चार वर्षांतच वयाच्या ३७ व्या वर्षी राज्यसभेचा खासदार बनला तो काही स्वकर्तृत्वावर नव्हे. तरुण तुर्क संजय गांधींच्या वरदहस्ताने कलमाडींचे कल्याण झाले. त्यांचा पुढचा सारा प्रवास त्या पायावर बेतलेला आहे हे लक्षात घेतले, तर त्यांच्या पुढील पतनाची संगती लागते. एकेकाळी पुण्यामध्ये ‘पूना कॉफी हाऊस’ चालवणारा हा माणूस आज एका मोठ्या औद्योगिक साम्राज्याचा धनी आहे. राजकारणात पाय रोवतानाच त्यांनी त्याची शिडी वापरून औद्योगिक विश्‍वातही पाय रोवले. ७४ साली त्यांनी हिंदुस्थान पेट्रोलियमची एजन्सी पटकावली. त्यानंतर मारुती उद्योग, बजाज आणि आता महिंद्राच्या वितरणाचा व्यवसाय त्यांनी मिळवून भरभराटीला आणला. ‘साई सर्व्हिस’ ही त्यांची एजन्सी मुंबई, कोल्हापूर, कोची आणि गोव्यातील लक्षावधी ग्राहकांना सेवा पुरवते आहे. कलमाडी हे बघता बघता पुण्यातील बडे प्रस्थ झाले. पुणे फेस्टीव्हलपासून क्रीडा स्पर्धांपर्यंत सामाजिक, सांस्कृतिक, क्रीडा क्षेत्रामध्ये वावरताना कधी कोणाची साथ द्यायची आणि कधी कोणापासून दूर व्हायचे हे यशस्वी राजकारणाचे सूत्र त्यांनी अचूक सांभाळले. लोकसभेत पाऊल टाकण्याआधी त्यांना सातत्याने राज्यसभेची खासदारकी मिळाली ती उगीच नव्हे. एकेकाळी या महाशयांनी भारत - पाकिस्तान युद्धात भारतीय हवाई दलाचा वैमानिक या नात्याने मर्दुमकी गाजवली होती म्हणे. त्यासाठी त्यांना आठ पदकेही मिळाली होती. परंतु राजकारणाच्या राड्यात हा गृहस्थ उतरला आणि झपाट्याने शिखर गाठता गाठता आता त्यावरून धाड्‌दिशी खालीही फेकला गेला आहे. दिवस फिरले की घरचे वासेही फिरतात असे म्हणतात. राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या आयोजनातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येताच कलमाडींच्या राजकीय प्रवासाला ज्यांनी ज्यांनी टेकू दिला, त्यांनी तो काढून स्वतः नामानिराळे झाले. त्यामुळे खापर फक्त कलमाडींवर फोडले गेले आहे. कलमाडींना झालेली अटक ही ‘टाइम कीपिंग’ उपकरणाच्या कंत्राटात वशिलेबाजी केल्याबद्दल आहे. हे कंत्राट दिले जाण्याच्या आधीच त्यांनी स्वीस ओमेगाची माणसे येथे आहेत आणि त्यांना हे कंत्राट दिले जाणार आहे असे वार्षिक सर्वसाधारण सभेत दणकून सांगितले होते. त्या कंपनीच्या प्रतिनिधींनी आयोजन समितीच्या बैठकांनाही हजेरी लावल्याचे तपासात उघड झाले आहे. कलमाडींच्या अतिउत्साही कारभाराचा कोणी पडद्यामागून गैरफायदा तर घेतलेला नाही ना, याचा खरे तर तपास व्हायला हवा. खापर कलमाडींवर फोडले गेले असले, तरी एकंदर कंत्राट व्यवहारामध्ये जी मंडळी, जे दलाल गुंतलेले होते, त्या सर्वांची सखोल चौकशी झाली, तर कदाचित काही वेगळे चित्रही समोर येऊ शकते. राष्ट्रकुल स्पर्धा आयोजनात केवळ हा एकच व्यवहार झालेला नाही. अशी अनेक कंत्राटे नियम धुडकावून मनमानीपणे दिली गेली आहेत. ते कटकारस्थान कोणाचे होते, त्यामध्ये कोण कोण सामील होते हेही जनतेसमोर यायला हवे. कलकलमाडी हे सरकारच्या संरक्षण सल्लागार समितीचे आणि संरक्षणविषयक स्थायी समितीचेही सदस्य आहेत. तेथे तर लष्करी शस्त्रास्त्रखरेदीचा अब्जावधींचा व्यवहार चालतो. त्या व्यवहारांचीही चौकशी होणार आहे की नाही? कलमाडी हे भ्रष्टाचाराच्या हिमनगाचे छोटेसे टोक आहे. त्याखालचा हिमनग पाण्याखालीच राहून नाही चालणार.

जीवनशैलीच्या व्यथा

2011-04-26T10:26:00.000+05:30

माहिती तंत्रज्ञानासारख्या उद्योगांची भारतामध्ये जसजशी भरभराट होत चालली आहे, तसतशी नव्या पिढीची जीवनशैलीही बदलत चाललेली दिसते आहे. कोवळ्या वयात भरभक्कम पगार, सोयीसवलती आणि त्याच जोडीने कामाचा प्रचंड उरक हे आपल्या अवतीभवतीचे नेहमीचे दृश्य आहे. कामाचे विशिष्ट तास हे बंधन ‘होम ऑफिस’ संस्कृतीमध्ये लयाला चालले आहे. त्यामुळे अहोरात्र काम आणि त्याचा तितकाच घसघशीत मोबदला हे चित्र सुखावह जरी दिसत असले, तरी त्यातून निर्माण होणार्‍या नव्या जीवनशैलीचे फार मोठे दुष्परिणाम घडू लागले आहेत. आपल्या पगाराच्या मोठ्या आकड्यांवर समाधानी असलेल्या आणि तो आकडा अधिकाधिक कसा फुगेल याच्याच चिंतनात व्यस्त असलेल्यांना आपल्या या बदललेल्या जीवनशैलीतून कोणकोणते आजार जडू शकतात, अहोरात्र जो ताण आपण मनावर वागवतो आहोत, त्याचे कोणते दुष्परिणाम आपल्या शरीरावर हळूहळू घडू लागले आहेत, याची जाणीवही नसल्याचे दिसेल. काळाच्या गतीमानतेशी शर्यत लावलेल्या या कॉर्पोरटस्‌ना हळूहळू आपल्या कवेत घेणार्‍या जीवनशैलीशी निगडीत ह्रदयविकार, मधूमेह, मूत्रपिंड विकार, उच्च रक्तदाब, पाठदुखी, मानदुखी अशा नानाविध विकारांकडे लक्ष द्यायला फुरसत नसली, तरी हे ‘सायलंट किलर’ आपल्या गात्रांना कमकुवत करीत चालले आहेत. असोसिएट चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री किंवा ‘असोचॅम’ ने अलीकडेच केलेल्या सर्वेक्षणातून उघड झाले की आजच्या कॉर्पोरेटस्‌पैकी ५२ टक्क्यांमध्ये अशा जीवनशैलीशी संबंधित विकारांची समस्या आहे. यावरून हे प्रमाण किती झपाट्याने वाढत चालले आहे आणि ऑक्टोपससारखे चहुबाजूंनी कॉर्पोरेटस्‌ना कवेत घेत चालले आहे हे लक्षात येईल. सन २०२० पर्यंत ह्रदयविकार हे भारतातील मृत्यूंचे मोठे कारण असेल असा अंदाज व्यक्त केला जातो. जगामध्ये घडणार्‍या एकूण मृत्यूंपैकी साठ टक्के मृत्यू हे असांसर्गजन्य आजारांतून होत असतात. या असांसर्गजन्य आजारांमध्ये अर्थातच जीवनशैलीशी संबंधित आजारांचे प्रमाण मोठे आहे. इन्फोसिससारखी कंपनी आपल्या कर्मचार्‍यांवरील मानसिक ताणांची दखल घेऊन २४ तास हॉटलाईन राबवते. त्याद्वारे आपल्या किमान ३० कर्मचार्‍यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यात यश आल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. असे प्रयत्न अर्थातच अपवादात्मक. बाकी कॉर्पोरेट जगतामध्ये कर्मचार्‍यांच्या जीवनशैलीशी आपला काही संबंध नाही, असाच पवित्रा बहुधा दिसून येतो. देशात आधुनिकीकरणाचे वारे वाहात असल्याने आपण दिवसेंदिवस फास्ट फूड संस्कृतीकडे वळू लागलो आहोत. त्यातून वेळीअवेळी खाणे, अहोरात्र काम करणे यातून स्वतःकडे लक्ष देण्यास आजच्या युवापिढीला वेळ नाही. व्यायाम करण्यास तर सवडच नाही. अशा परिस्थितीत ही जीवनशैलीच आपल्या मुळावर येते आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. वैयक्तिक पातळीवर तर या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेतच, परंतु एका व्यापक स्तरावर देशापुढील या मोठ्या धोक्याचा सामना करण्याच्या दिशेने कार्यशैलीतील बदलही अपेक्षित आहेत. जीवनशैलीशी संबंधित आजारांमुळे देशाला सन २०१५ पर्यंत २३६.६ अब्ज डॉलरचा फटका बसणार आहे, असे एक सर्वेक्षण सांगते. याचाच अर्थ जीवनशैलीशी निगडित आजार ही केवळ वैयक्तिक समस्या नाही. ती एक राष्ट्रीय समस्या आहे. बहुतेक विकसनशील देशांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. परंतु भारतासाठी एक लाभदायक गोष्ट म्हणजे येथे या समस्येचे उत्तरही आपल्या परंपरेमध्ये आहे. योगापासून आयुर्वेदापपर्यंत आणि अध्यात्मापासून संगीतापर्यंतच्या अनेक गोष्टी आपल्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यामुळे त्या परंपरेतून त्याज्य गोष्टी दूर सारून आणि अमृतकण वेचून आपल्या दैनंदिन जीवनशैलीशी त्याची सांगड घालण्याचा जर प्रयत्न झाला, तर आजच्या ताणतणावांतून, आहारविषयक समस्यांतून आपली सुटका होऊ शकते. शैक्षणिक स्तरापासून कॉर्पोरेट जगतापर्यंत त्यासाठी एक व्यापक परिवर्तन घडावे लागेल, तरच हे शक्य होऊ शकेल.

अग्निकांडाचा धडा

2011-04-21T12:10:00.002+05:30

जुवारीनगर येथील अग्निकांडामुळे वायूवाहिन्यांच्या सुरक्षिततेचा विषय पुन्हा उपस्थित झाला आहे. नाफ्ता हे विशिष्ट प्रकारच्या विविध हायड्रोकार्बनचे द्रवरूप मिश्रण असते. खरे तर अशा प्रकारचे हायड्रोकार्बन वाहून नेणार्‍या वायूवाहिन्या घालताना त्यांच्या सुरक्षिततेविषयीच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन काटेकोरपणे केले जाते. या वाहिन्यांचे सांधे वेल्डिंगद्वारे जोडतानादेखील त्यांची पूर्ण रेडिओग्राफिक तपासणी केली जाते. इतकेच नव्हे, तर या वाहिन्यांना कालांतराने गंज चढू नये म्हणून त्यांना कॅथोडिक आवरणही चढवतात. जुवारीनगरातील दुर्घटना घडली, त्यामध्ये वायूवाहिनीच्या सुरक्षात्मक यंत्रणेचा काही दोष असल्याचे दिसत नाही. ती दुर्घटना निव्वळ मानवी चुकीमुळे आणि बेफिकिरीतून झालेली आहे. दुसरी वाहिनी घालण्यासाठी खोदकाम करीत असताना नाफ्तावाहिनीला धक्का लागला आणि त्यातून उच्च दाबाने उसळलेल्या नाफ्त्याने हवेशी संपर्क होताच पेट घेतला असे आढळून आले आहे. त्याचा अर्थ पोकलेन यंत्राद्वारे खोदकाम करीत असताना तेथून जाणार्‍या नाफ्तावाहिनीबाबत संबंधित कंत्राटदार एक तर अनभिज्ञ होता किंवा त्याने त्याचे गांभीर्य लक्षात घेतले नाही. जवळचा झुआरी कारखाना गेले काही दिवस बंद असल्याने या दुर्घटनेची तीव्रता वाढली नाही हे सुदैव. प्राणहानी झालेली नसली, तरीही तीसपेक्षा अधिक वाहने जळून खाक होणे हे नुकसानही काही कमी नाही. येथे प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे नव्याने खोदकाम करीत असताना तेथे जमिनीखालून नाफ्ता वाहिनी जाते याची माहिती संंंबंधितांना कशी नव्हती हा. खोदकाम करणार्‍यांपाशी संबंधित जागेचे नकाशे होते, तर त्यामध्ये त्या वाहिनीचा निर्देश नव्हता का? खोदकाम करीत असताना तेथून जाणार्‍या नाफ्तावाहिनीचा धोका या कामावर देखरेख करणार्‍या अधिकार्‍यांस जाणवला नाही हे आश्चर्यकारक आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही आग लागताच तिला विझवण्याचे तत्परतेने प्रयत्न झाले, तरी नाफ्त्याचे गुणधर्म कोणते, त्यामुळे लागलेली आग विझवण्यासाठी काय करावे लागते, याची पुरेशी माहिती संबंधित अग्निशामक यंत्रणांना होती का, याचीची चौकशी करावी लागेल. मुरगाव बंदरातून ही नाफ्तावाहिनी बायणा, गांधीनगर, वरुणापुरी, मांगोर हिल, दाबोळी या मार्गे जुवारीनगरकडे आणली गेली आहे. यामध्ये गच्च लोकवस्तीचा भागही येतो. काही भागांत राजकारण्यांच्या वरदहस्ताने बेकायदा झोपडपट्टी उभी राहिलेली आहे. नाफ्ता वाहिनी जमिनीखालून साधारणतः एक मीटर खोलीवरून नेली जाते. कोणीही बांधकामासाठी वा अन्य कारणासाठी खोदकाम हाती घेऊ शकतो. अशा वेळी जमिनीखालून जाणार्‍या नाफ्तावाहिनीची पक्की माहिती नसेल, तर दुर्घटना अटळ आहे. नागरी वस्तीमध्ये अशी एखादी दुर्घटना घडली, तर त्यावेळी किती मोठ्या प्रमाणात वित्त व प्राणहानी होईल, याची कल्पनाही करवत नाही. नाफ्त्याची डिझेलमध्ये भेसळ करण्याचे प्रकार सर्रास चालतात. महाराष्ट्रात साडे तीन हजार कोटींची नाफ्ता भेसळ काही वर्षांपूर्वी उजेडात आली होती. फार कशाला, गोव्यातही साकवाळ - जुवारीनगरच्याच परिसरात डिझेलमध्ये नाफ्ता आणि फर्नेस ऑईलची भेसळ उघड झाली होती. पेट्रोलियम पदार्थांत भेसळ करण्यासाठीच खासगी ऊर्जा कंपनीच्या नाफ्ता वाहिनीला फोडून नाफ्ता पळवण्याचा प्रयत्नही काही काळापूर्वी झाला होता. तेव्हाही नाफ्त्याने पेट घेतला होता. त्यामुळे या वाहिनीसंदर्भातील धोका प्रशासनाला ठाऊक नाही अशातला भाग नाही. वास्को हे शहर विविध इंधनांच्या साठवणुकीचे आगर असल्याने जणू एका निद्रिस्त ज्वालामुखीवर वसलेले आहे. शहरातील तेल टाक्यांच्या स्थलांतरानेच शहरावरील टांगती तलवार कमी होईल असे नव्हे. जमिनीखालून गेलेल्या या वायूवाहिन्यांपासून उद्भवू शकणार्‍या धोक्यांचा विचारही प्रशासनाला करावा लागेल. यापुढील काळात गोकाकहून वायूवाहिनी गोव्यात येऊ घातली आहे. उत्तरेकडून येणार्‍या राष्ट्रीय ग्रीडशी जोडलेली ही वायूवाहिनी गोव्याच्या अनेक गावांतून जाणार आहे. अशा स्थितीत या वायूवाहिन्या म्हणजे नागरिकांवरील टांगती तलवार ठरू नयेत याची पुरेशी दक्षता घेणे अपरिहार्य असेल.

जिवाशी खेळ

2011-04-13T12:01:00.003+05:30

दाबोळी विमानतळावरील सुरक्षा उपकरणे बंद असताना येथे विमाने उतरवण्यास ‘इंडियन कमर्शियल पायलटस् असोसिएशन’ किंवा ‘आयसीपीए’ या एअर इंडियाच्या वैमानिकांच्या एका संघटनेने काल नकार दिला. एकामागोमाग एक उघडकीस आलेल्या बनावट वैमानिक प्रकरणांनी आधीच विमान प्रवासी हादरलेले असताना दाबोळी विमानतळावर गेले काही दिवस विमाने उतरवण्यासाठी अत्यावश्यक असलेली साधने बंद असतानाच विमाने उतरवली जात होती हा प्रवाशांसाठी दुसरा धक्का आहे. दाबोळी विमानतळावरील धावपट्टीच्या दुरुस्तीकामासाठी तेथील ‘पॅपी’ व ‘जीपी’ ही साधने गेल्या ४ एप्रिलपासून सकाळी नऊ ते एक व संध्याकाळी तीन ते सात या वेळेत बंद ठेवण्यात येत आहेत. येत्या ३० एप्रिलपर्यंत ती अशा प्रकारे बंद ठेवली जातील. ही दोन्ही साधने विमाने विमानतळावर उतरवताना महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. ‘पॅपी’ किंवा ‘प्रिसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर’ म्हणजे धावपट्टीवर उघडमीट करणारे मार्गदर्शक दिवे. कोणत्याही विमानतळावरील विमानांना हे दिवे उड्डाणासाठी व उतरताना मार्गदर्शक ठरत असतात. एअर ट्रॅफिक कंट्रोलद्वारे ही यंत्रणा संचालित केली जाते व विमानतळावर अशा प्रकारची यंत्रणा धावपट्टीवर असणे नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अत्यावश्यक मानले गेले आहे. ही यंत्रणा नसताना प्रवासी विमाने उतरवण्यास डीजीसीएची मनाई आहे. ‘जीपी’ किंवा ‘ग्लाईड पाथ’ ही दुसरी यंत्रणाही विमान धावपट्टीवर उतरत असताना ते किती अंशांत उतरते आहे, त्याची माहिती वैमानिकाला पुरवीत असते. दाबोळी विमानतळावर सध्या या दोन्ही यंत्रणा बंद असताना तेथे विमाने उतरवणे ही बाब येथे उतरणार्‍या वेगवान जेट विमानांच्या प्रवाशांच्या जिवावर बेतू शकते. या दोन्ही यंत्रणा बंद असताना विमाने उतरवताना वैमानिकाला केवळ स्वतःच्या अंदाजावर अवलंबून राहावे लागते. जेट विमानाचा वेग लक्षात घेतला, तर केवळ वैमानिकाच्या व सह वैमानिकाच्या अंदाजाच्या भरवशावर विमाने उतरवणे किती घातक ठरू शकते हे मंगळूरमध्ये गतवर्षी झालेल्या भीषण विमान दुर्घटनेने दाखवून दिलेच आहे. त्यामुळे वैमानिक संघटनेने घेतलेली कडक भूमिका केवळ अडवणुकीची आहे असे म्हणता येणार नाही आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा त्यांचा मुद्दाही दुर्लक्षिता येणार नाही. नौदलाच्या विमानांना वा टर्बो विमानांचे या यंत्रणा बंद असल्या तरी विशेष बिघडत नसले, तरी शेकडो प्रवाशांना घेऊन जाणार्‍या जेट विमानांच्या बाबतीत एवढा मोठा धोका पत्करणे योग्य म्हणता येत नाही. आधीच आपण प्रवास करीत असलेल्या विमानातील वैमानिक हा खरोखर अनुभवी व आवश्यक पात्रता धारण करणारा वैमानिक आहे की गैरमार्गाने प्रमाणपत्रे मिळवून तो भरती झाला आहे, याचाही भरवसा गेल्या काही दिवसांत उघडकीस आलेल्या प्रकरणांमुळे राहिलेला नाही. गेल्या काही दिवसांत तेरा बनावट वैमानिकांचा पर्दाफाश झाला. त्यापैकी सहा कमांडर आणि सात सहवैमानिक होते. विशेष म्हणजे बोगस वैमानिकांचे हे एवढे गंभीर प्रकरण कॅप्टन परमिंदर कौर गुलाटी या महिला वैमानिकाने दाबोळी विमानतळावर चुकीच्या पद्धतीने पुढील चाकावर प्रवासी विमान उतरवल्यामुळेच उघडकीस आले हे उल्लेखनीय आहे. देशात खासगी विमान कंपन्यांचा सुळसुळाट झाल्यापासून वैमानिकांची चणचण भासू लागली. त्याचीच परिणती म्हणून वैमानिक प्रशिक्षण देणार्‍या खर्‍या - खोट्या संस्थांचे पेव फुटले. त्या अहमहमिकेतून बोगस वैमानिकांची भरती करून लाखो विमान प्रवाशांच्या जिवाशी खेळ मांडला गेला. आता दाबोळी विमानतळावर असुरक्षित परिस्थितीत विमाने उतरवून पुन्हा एकदा असाच जिवाशी खेळ मांडला जात आहे. त्याचे गांभीर्य नागरी विमानवाहतूक मंत्रालयाने जाणणे जरुरी आहे. विमान प्रवाशांच्या अनभिज्ञतेचा फायदा घेऊन त्यांच्या जिवाशी अशा प्रकारे खेळ मांडणे योग्य नव्हे. त्यामुळे वैमानिकांच्या संघटनांनी घेतलेला पवित्रा खरे तर नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने घ्यायला हवा. त्यांनी विशिष्ट काळात दाबोळीत विमाने उतरवण्यास मनाई आदेश जारी केला आहे, परंतु त्या आदेशाचे खासगी विमान कंपन्यांकडून पालन होते की नाही हे एखादी दुर्घटना घडण्याआधी पाहणे आवश्यक आहे.

पाक - चीन भाई भाई

2011-04-13T11:59:00.002+05:30

पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये चिनी सैनिकांचा वावर वाढल्याच्या भारताच्या दाव्यास अमेरिकेनेही पुष्टी दिल्याने आपल्यासाठी ही एक मोठी चिंतेची बाब बनली आहे. गेल्या काही वर्षांत चीन आणि पाकिस्तान यामध्ये अत्यंत घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित होत गेले आहेत आणि चीन पाकिस्तानला आण्विक, लष्करी तंत्रज्ञानाचा सातत्याने मुबलक पुरवठा करीत आले आहे. एकीकडे भारत आणि अमेरिका संबंध झपाट्याने सुधारत असताना दुसरीकडे पाकिस्तान - चीन एकमेकांच्या निकट येणे हा चीनच्या मुत्सद्देगिरीचा भाग म्हणायला हवा. आपल्या आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या मार्गातील प्रमुख अडथळा भारतच आहे हे जाणलेल्या चीनने पाकिस्तानला चुचकारण्याचे जोरदार प्रयत्न चालविलेले दिसतात. गेल्या डिसेंबरमध्ये चीनचे पंतप्रधान वॅन जिआबाओ हे पाकिस्तान दौर्‍यावर गेले होते. त्यावेळी त्यांनी येत्या तीन वर्षांत चीन पाकिस्तानमध्ये वीस अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार असल्याचे जाहीर केले होते. उभय देशांमधील खासगी व्यापार पंधरा अब्ज डॉलरपर्यंत जाईल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली होती. महापुरांनी डळमळीत झालेल्या पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार चीननेच पुरवला. २२९ दशलक्ष डॉलरची देणगी चीनने पूरग्रस्त पाकला दिली आणि चारशे दशलक्ष डॉलरचे सवलतीच्या दरातील कर्जही दिले होते. उभय देशांमधल्या राजनैतिक संबंधांना यंदा तर साठ वर्षे पूर्ण झाली. त्यामुळे हे वर्ष ‘मैत्री वर्ष’ म्हणून ते साजरे करीत आहेत. त्यामुळे चीन आणि पाकिस्तानदरम्यान या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर करारमदार झाले तर आश्चर्य वाटू नये. जगातील दुसरी सर्वांत मोठी बँक असलेल्या कमर्शियल बँक ऑफ चायनाच्या शाखा लवकरच पाकिस्तानमध्ये उघडल्या जाणार आहेत. व्यापारी संबंधांना चालना देण्याचे सूतोवाच तर चीनच्या पंतप्रधानांनी गेल्या डिसेंबरमधील पाक भेटीत केले आहेच. परंतु हे सहकार्य केवळ व्यापारी स्वरूपाचे असते तर भारताला त्याची विशेष दखल घेण्याचे कारण नव्हते. हे संबंध निव्वळ व्यापारी स्वरूपाचे नाहीत. अवकाश संशोधन, सागरी संशोधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवजड उद्योग आदी क्षेत्रांमध्ये उभय देशांचे संबंध वाढीस लागले आहेत हे तर आहेच, परंतु पाकला अणुतंत्रज्ञान व लष्करी शस्त्रास्त्रसामुग्री पुरवण्यात चीन आघाडीवर आहे ही भारतासाठी मोठी डोकेदुखी आहे. चीनच्या आण्विक व लष्करी तंत्रज्ञानाची जवळजवळ चाळीस टक्के आयात पाकिस्तान करते हे यासंदर्भात लक्षात घ्यायला हवे. आपली लष्करी आणि आण्विक ताकद पाकिस्तान सातत्याने वाढवत चालले आहे. नुकतीच ‘हताफ- २’ या क्षेपणास्त्राची पाकने चाचणी घेतली. अर्थातच त्यासाठी चीनने तंत्रज्ञान पुरवले हे वेगळे सांगायला नको. क्षेपणास्रे, लढाऊ विमाने, अणुतंत्रज्ञान यामध्ये चीन हा पाकिस्तानचा आधारस्तंभ आहे. ‘शाहीन - १’ ही उभय देशांची लष्करी हवाई कवायत नुकतीच झाली. जपानमधील अणुदुर्घटनेनंतरही चीन पाकिस्तानमध्ये दोन मोठे अणुप्रकल्प उभारून देणार आहे. काराकोरम पर्वतराजींतून जाणारा महामार्ग चीन उभारते आहे. त्याद्वारे चीनचा शिनजियांग प्रांत आणि पाकिस्तान यांच्यात थेट संपर्क प्रस्थापित होणार आहे. चीनने भारतीय सीमेपलीकडे आपल्या सैनिकी कारवाया वाढीला लावल्या आहेत आणि दुसरीकडे पाकिस्तानला अधिकाधिक अण्वस्त्रसज्ज करून भारतावर वचक प्रस्थापित केला जात आहे. पाकिस्तान हा जगातील पाचवा सर्वांत मोठा अण्वस्त्रसज्ज देश म्हणून ब्रिटनलाही मागे टाकत चालला आहे. खरे तर भारत - पाकिस्तानची जी दोन युद्धे १९६५ आणि ७१ मध्ये झाली, तेव्हा चीनने पाकची साथ दिली नव्हती. कारगीलमध्ये जेव्हा पाकने आगळीक केली, तेव्हाही चीनने भारताची कड घेतली होती. परंतु आता परिस्थिती पालटत चालली आहे. आपली विदेश नीती अधिकाधिक अमेरिकाधार्जिणी बनत असल्याचा परिपाक म्हणून चीन आणि भारत यामध्ये विसंवाद वाढत चालला आहे. हा विसंवाद आणि पाक - चीनदरम्यानचे वाढते संबंध या दोन्ही गोष्टी आपल्या देशासाठी हितकारक नाहीत. अरुणाचल प्रदेश, तिबेटसारखे सलते काटे भारत - चीन संबंधांत आधीच आहेत. आता त्यामध्ये पाकिस्तानचे मीठ चोळले गेले, तर त्यातून एका अशांत पर्वात आपण पाऊल ठेवू.

दुसर्‍या स्वातंत्र्याची लढाई

2011-04-11T12:30:00.002+05:30

अखेर सरकार झुकले. अण्णा हजारे नावाच्या एका सर्वसामान्य खेडुताने दिल्ली गदगदा हलवली. गांधीजींच्या उपोषणाच्या अहिंसात्मक मार्गाने अण्णांनी अवघ्या चार दिवसांत देशात एक वादळ उठवले. आजवर समाजातील सर्वसामान्यांपासून कोसों दूर राहिलेले बुद्धिजीवी आणि या देशाची सर्वसामान्य कष्टकरी जनता यांच्यातील दुवा अण्णा ठरले हे या आंदोलनाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. मात्र, या आंदोलनाच्या यशानंतर अण्णांनी जी पुढील दिशा ठरवली आहे, त्याबाबत मात्र काही प्रश्न उपस्थित होतात. लोकपाल विधेयकासाठी हे आंदोलन असले, तरी त्याला पुढील काळात व्यापक देशव्यापी रूप देण्याचा निर्धार अण्णांनी बोलून दाखविला आहे. ही स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई असेल असे ते म्हणाले. त्याची एक मोघम रूपरेषाही त्यांनी उपोषण सोडल्यानंतरच्या आपल्या भाषणामध्ये सांगितली. लोकपाल विधेयकाचा मसुदा बनल्यानंतर त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळण्यासाठी आणि ती मिळाल्यानंतर संसदेची मंजुरी मिळण्यासाठी जरूर भासल्यास आपण पुन्हा आंदोलन करू हे तर अण्णांनी सांगितलेच, त्याचबरोबर इतर अनेक व्यापक मुद्द्यांना त्यांनी त्या भाषणात स्पर्श केला. ग्रामसभा, पालिका सभांना अकार्यक्षम, भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींस माघारी बोलावण्याचा अधिकार, विधानसभा, लोकसभेच्या निवडणुकांत सर्वच उमेदवारांबाबत मतदारांत नापसंती असेल तर ती नापसंती दर्शवण्याचा अधिकार, तशी नापसंती बहुसंख्येने दर्शवली गेली, तर निवडणूकच रद्दबातल ठरवली जावी अशा अनेक गोष्टींचा ऊहापोह अण्णांनी केला. देशाची निवडणूक व्यवस्थाच बदलली जावी, मतदानयंत्रांऐवजी अन्य पद्धतीने मतदान घेतले जावे वगैरे अनेक गोष्टी ते बोलले आणि अशा मागण्या धसास लावण्यासाठी प्रत्येक राज्यात शुद्ध विचार, शुद्ध आचार व निष्कलंक चारित्र्याच्या व्यक्तींचे संघटन करण्याचा विचारही त्यांनी बोलून दाखवला. भ्रष्टाचारमुक्त, समस्यामुक्त भारताचे स्वप्न आजवर अनेकांनी दाखवले, परंतु नंतरच्या काळामध्ये त्या चळवळीच्या शिड्या चढून आलेल्यांनीच वाममार्ग धरला हा या देशाचा आजवरचा इतिहास आहे. गांधीजींपासून जयप्रकाश नारायणांपर्यंतच्या चळवळींच्या बाबतीत हेच तर घडले. आजच्या संदर्भात बोलायचे तर देशापुढील समस्यांच्या निराकरणासाठी बुद्धिवाद्यांपासून आध्यात्मिक गुरूंपर्यंत अनेकांनी व्यापक सामाजिक चळवळींचे सूतोवाच केले. भावनिकदृष्ट्या या देशाच्या आम जनतेला अशा चळवळी साद घालत असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्यामधून भ्रष्टाचारमुक्त, कार्यक्षम भारताचे सुंदर स्वप्न साकारेलच असा विश्‍वास मात्र कोणीही छातीठोकपणे व्यक्त करण्यास धजावत नाही. याचे मूलभूत कारण म्हणजे या आंदोलनांची जी दिशा आखली जाते ती भावनिकदृष्ट्या सुखदायक असली, तरी त्या गोष्टींची व्यवहार्यता तपासली गेलेली असतेच असे नाही. त्यामुुळे स्वप्ने ही केवळ स्वप्नेच राहतात आणि उलट त्यांचा चुराडा झालेलाच अधिक दृष्टीस पडतो. शेवटी कोणतीही चळवळ म्हटली की ती एकखांबी असू शकत नाही. नाना वृत्ती - प्रवृत्तीची माणसे तिच्याशी जोडली जात असतात. तो लोंढा थोपवणे मग त्या चळवळीच्या उद्गात्याच्याही हाती राहात नाही. त्यातली स्वार्थांध, सत्तांध माणसे त्यांच्या वृत्तीनुसार पायथ्यापासून शिखरापर्यंत जाण्यासाठी धडपडू लागतात. त्या संघर्षात मूळचे स्वप्न कुठल्याकुठे फेकले जाते. अण्णांच्या आंदोलनात सामील झालेल्यांपैकी तळमळीचे कार्यकर्ते किती आणि समोरच्या कॅमेर्‍यांमुळे आलेले किती हेही येणारा काळ सांगेल. परिवर्तन, क्रांती, नवनिर्माण हे शब्द उच्चारायला छान असतील, परंतु ती ताकद अशा चळवळींमध्ये निर्माण होण्याआधीच त्यांची वाताहत झालेली दिसते ही शोकांतिका आहे. अशी वाताहत होऊ द्यायची नसेल तर त्यासाठी निःस्वार्थी नेतृत्व, निःस्वार्थी कार्यकर्ते, बळकट संघटन हे तर हवेच, परंतु डोळ्यांपुढे जे स्वप्न ठेवले आहे, ते साकारण्याचा जो मार्ग आखलेला आहे, तोही व्यवहार्य हवा. आपल्या आवाक्यातील हवा. सर्व व्यवस्थाच नाकारणे आणि नवी व्यवस्था उभारणे हा काही उपाय होऊ शकत नाही. आपल्या संविधानात्मक लोकशाही व्यवस्थेतील पळवाटा दूर सारून अधिक पारदर्शकता आणणे आणि तिचा गैरफायदा घेणार्‍यांवर अंकुश ठेवणे एवढे केले तरी खूप होईल.

अण्णांचा दणका

2011-04-08T10:50:00.001+05:30

गेली ४३ वर्षे शीतपेटीत टाकलेल्या लोकपाल विधेयकाला प्रकाशात आणण्यासाठी अण्णा हजारेंनी पुकारलेल्या बेमुदत उपोषणास देशभरातून वाढता पाठिंबा मिळू लागला आहे. त्यामुळे सरकारला या विषयावर नमते घेणे भाग पडेल असे दिसते. जनसहभागाची मागणी मान्य करून सरकारने एक पाऊल मागे घेतलेच आहे. शरद पवार यांच्यावर अण्णांनी टीकास्त्र सोडताच त्याने घायाळ झालेल्या शरद पवारांनी विविध मंत्रिमंडळ समित्यांवरून स्वतःचे अंग काढून घेऊन आपली प्रतिमा उजळवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अण्णा त्याला बधले नाहीत. पवारांना खरी नीतिमत्तेची चाड असेल तर त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा असे अण्णांनी ठणकावले. देशाला चहूबाजूंनी घेरून राहिलेल्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध अण्णांसारखा निरलस सामाजिक कार्यकर्ता ठामपणे उभा राहतो हे दृश्य देशाला प्रेरणादायी आहे. हा विषय अधिक न ताणता लोकपाल विधेयकाला अण्णांना अपेक्षित असलेले अधिक प्रभावी स्वरूप देण्याच्या दिशेने पावले टाकणेच सरकारला आपली प्रतिमा सावरण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ठरते. भ्रष्टाचार्‍यांवर अंकुश आणण्याऐवजी सरकार भ्रष्टाचार्‍यांवर पांघरूण घालू पाहते आहे, असे चित्र सध्या लोकपालबाबतच्या त्यांच्या भूमिकेमुळे निर्माण झालेले आहे. नव्या लोकपाल विधेयकाचा मसुदा बनवण्याची जबाबदारी मंत्रिगटावर सोपवून त्यामध्ये जनसहभाग न घेण्याची जी नकारात्मक भूमिका पंतप्रधानांनी घेतली होती, त्यामुळे लोकपाल विधेयकाच्या सुधारित मसुद्याची अवस्था दात नसलेल्या कागदी वाघासारखी झाली आहे. या मसुद्यानुसार, कोणत्याही भ्रष्ट राजकारण्यावर भ्रष्टाचाराचे कितीही गंभीर आरोप झाले, तरी सभापतींच्या अनुमतीविना त्यांची चौकशी लोकपाल आरंभू शकत नाहीत. म्हणजे ही तरतूद तर निव्वळ सत्ताधारी राजकारण्यांना लोकपालांच्या कार्यकक्षेबाहेर ठेवण्याची चतुर खेळीच आहे. यदाकदाचित सभापतींनी अनुमती दिली, तरी लोकपालाचे स्वरूप केवळ सल्लागाराचे ठेवले गेल्याने त्यांनी आपला अहवाल सक्षम अधिकारिणीकडे म्हणजेच पुन्हा सरकारच्या हाती सोपवणेच या सरकारी मसुद्यात अपेक्षित आहे. हाही प्रयत्न पुन्हा लोकपालांच्या नाड्या आवळण्याचाच झाला. प्रत्यक्ष पोलिसी कारवाईचे अधिकार या लोकपालांना दिले जाणार नाहीत. शिक्षांची तरतूददेखील नाममात्र आहे. या सगळ्याचा अर्थ राजकारण्यांना लोकपाल नावाची अधिकारिणी स्वतःच्या बोकांडी बसलेली नको आहे. अण्णा हजारे निर्धाराने उपोषणाला बसले आहेत ते यासाठीच. त्यांच्या सहकार्‍यांनी बनवलेल्या ‘जनलोकपाल’ विधेयकाच्या मसुद्यामध्ये या सर्व पळवाटा बंद करण्याचा प्रयत्न केला गेलेला दिसतो. लोकपालाची भूमिका त्यात अधिक व्यापक व सक्षम केली गेली आहे. जनतेच्या तक्रारीची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याचे प्रावधान व त्या चौकशीत दोषी आढळल्यास कठोर शिक्षा व त्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याचाही अधिकार लोकपालांना देण्यात यावा ही अण्णांची मागणी आहे. मात्र ‘जनलोकपाल’ चा मसुदा पूर्णांशाने स्वीकारणे कोणत्याही सरकारला शक्य होणारे नाही हेही तितकेच खरे आहे, कारण सरकारी यंत्रणेला बाजूला काढणारी एक सक्षम, परंतु समांतर, एकाधिकारवादी यंत्रणा लोकपालच्या माध्यमातून उभारण्याचे सूतोवाच ‘जनलोकपाल’च्या मसुद्यात केले गेले आहे व अशा प्रकारची एकाधिकारशाही घातक ठरू शकते. हा दोष मान्य केला तरीही गेल्या काही महिन्यांमध्ये देशात भ्रष्टाचाराची एवढी प्रचंड प्रकरणे घडून आली असताना केंद्र सरकार लोकपाल अधिकारिणीच्या विषयात गंभीर नाही व त्या अधिकारिणीच्या कार्यकक्षेत अडथळे आणू पाहात आहे असे चित्र देशाच्या जनतेत निर्माण होणे हे याच काय, कोणत्याही सरकारला परवडणारे नाही. खुद्द सरकारलाही या आंदोलनाची धग जाणवू लागली आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्र्यांनी अण्णांना भेटण्याचा सपाटा लावला आहे. पण अण्णांची प्रकृती आणखी खालावली तर त्याचा दोष सरकारच्या माथी येईल. त्यामुळे लोकपाल विधेयकाच्या मार्गात सरकार अडथळे आणते आहे हे जनतेच्या मनात उभे राहिलेले चित्र दूर करण्यासाठी पंतप्रधानांना तत्परतेने पावले उचलावी लागतील. देशाला त्याचीच प्रतीक्षा आहे.

अण्णांची हाक

2011-04-06T10:23:00.000+05:30

लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक वारंवार संसदेत मांडले जाऊनही त्यामध्ये राजकारण्यांनी अडथळे आणल्याच्या निषेधार्थ अण्णा हजारे यांनी काल दिल्लीमध्ये निर्वाणीचा लढा सुरू केला. आज सर्वत्र भ्रष्टाचाराची जी बजबजपुरी माजलेली आहे, त्यावर लोकपाल व लोकायुक्त यंत्रणा हा रामबाण उपाय असताना केंद्रातील आजवरच्या सर्व सरकारांनी त्या प्रस्तावित कायद्याबाबत अक्षम्य चालढकल चालविली आहे. १९६९ पासून चर्चेत असलेला ‘लोकपाल’ हा विषय सतत स्वतःच्या सोयीसाठी उपेक्षिला जातो आहे, या ना त्या कारणाने अडगळीत फेकला जातो आहे. किती तरी वेळा हे विधेयक संसदेत मांडले गेले. परंतु काही ना काही खुसपट काढून रखडत ठेवले गेले आणि संसदेचा कार्यकाल समाप्त झाल्याने मोडीत काढले गेले. कधी संयुक्त संसदीय समितीकडे मसुदा सोपवण्याचा फार्स झाला, तर कधी गृह खात्याच्या स्थायी समितीकडे. लोकपाल विधेयकामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी संगनमताने वारंवार अडथळे आणले, कारण शेवटी अशा प्रकारचा कायदा हा भ्रष्ट राजकारण्यांना महाग पडू शकतो याची त्यांना जाणीव आहे. अनेक दुरुस्त्या, सुधारणा करून सरकारने जो काही नवा मसुदा बनवला आहे, त्यातदेखील राजकारण्यांसाठी अनेक पळवाटा ठेवल्या आहेत. या लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्यानुसार सभापतींची अनुमती असल्याशिवाय कोणत्याही सदनाच्या सदस्याची लोकपाल वा लोकायुक्त चौकशी करू शकत नाहीत. म्हणजे लोकपाल विधेयकाचा राजकीय भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्याचा मूळ हेतूच या तरतुदीमुळे नष्ट झाला की! पंतप्रधानांनाही या कायद्याच्या कार्यकक्षेपासून दूर ठेवले गेले आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परदेशी संबंधांसारखी असंबद्ध कारणे पुढे केली गेली आहेत. आजवरच्या घडामोडींवरून असे दिसते की राजकारण्यांना स्वतःच्या अनिर्बंध वागणुकीवर लोकपाल/लोकायुक्त यांचा अडथळा मुळातून नको आहे. त्यामुळे त्याच्या कार्यवाहीत सातत्याने अडथळे आणले जात आहेत. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लोकपाल मसुद्यातील पळवाटा शोधून काढून त्यावर उपाय म्हणून ‘जनलोकपाल विधेयका’चा मसुदा बनविला आहे, तो अधिक नेमका व मूळ उद्देशाशी इमान राखणारा आहे. या ‘जनलोकपाल’ मसुद्यात लोकपालाच्या कार्यक्षेत्रात सर्व लोकसेवक आणले गेले आहेत. म्हणजेच पंतप्रधान, संसद सदस्य, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे न्यायमूर्ती, नोकरशहा या सगळ्यांवर अंकुश आणण्याची तरतूद त्या मसुद्यात आहे. शिवाय विशिष्ट कालावधीत तक्रारींची चौकशी पूर्ण करण्याचे बंधन, तक्रारकर्त्याच्या संरक्षणाची हमी, आरोपांच्या जाहीर, पारदर्शक सुनावणीची तरतूद व गुन्हा सिद्ध झाल्यास अधिक कडक शिक्षेची तरतूद त्यामध्ये केली गेली आहे. लोकपालचा सरकारी मसुदा अपर्याप्त असल्याने त्या ऐवजी जनलोकपाल मसुद्यासारखा अधिक व्यापक व अधिक नेमका मसुदा सरकारने स्वीकारावा अशी मागणी अण्णा करीत आहेत. अण्णा हजारे यांच्यामागे त्यांची आयुष्यभरातील निरलस सामाजिक सेवेची पुण्याई उभी आहे. राळेगण शिंदीचा किसन बाबूराव हजारे नावाचा हा चौथी शिकलेला निवृत्त लष्करी जवान ग्रामोद्धाराचे स्वप्न घेऊन मैदानात उतरला आणि त्याने गावकर्‍यांच्या साथीने आपल्या गावाला राळेगण ‘सिद्धी’चे रूप दिले. अण्णा एकेकाळी दादरमध्ये रस्त्यावर फुले विकायचे. आज त्यांच्या आदर्शवत सामाजिक कार्याचा सुगंध देशातच नव्हे, जगभरात पसरलेला आहे. सर्वत्र माजलेल्या भ्रष्टाचार, गैरव्यवहाराच्या दुर्गंधीवर मात करणारा सत्कार्याचा हा सुगंध देशभरात पसरावा, त्याने या देशाच्या तरुणांना प्रेरणा द्यावी ही अण्णांची आस आहे. लोकपाल कायद्याच्या आग्रहार्थ देशव्यापी लढा उभारा अशी हाक त्यांनी देशाला दिलेली आहे. त्या हाकेला या देशाची सज्जनशक्ती ओ देईल अशी त्यांची भाबडी अपेक्षा आहे. कोणत्याही मोठ्या वृक्षाखाली त्याचे छोटेसे बियाणेच असते, असे अण्णा नेहमी म्हणतात. अनिर्बंध भ्रष्टाचाराच्या दलदलीच्या उच्चाटनासाठी एका व्यापक जनआंदोलनाचे बी त्यांनी काल दिल्लीत पेरले आहे. सत्प्रवृत्त लोकांना एकत्र आणण्याची ही धडपड आहे.

कशी करू स्वागता..

2011-04-05T10:30:00.002+05:30

भारतीय क्रिकेट संघाने विश्‍वकरंडक जिंकल्यापासून ज्याला त्याला ‘टीम इंडिया’च्या विजयाशी स्वतःचे नाव जोडण्याची घाई झाली आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्य सरकारला भारतीय संघातील आपल्या राज्याच्या खेळाडूचे कोडकौतुक करण्यासाठी काय करू नि काय नको असे होऊन गेले आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने तब्बल २८ वर्षांनंतर भारतीय क्रिकेटचा परमोच्च गौरव घडवून आणणार्‍या आपल्या संघातील प्रत्येक खेळाडूला एक कोटी रुपयांची भरघोस बक्षिसी जाहीर केली. त्यामुळे खेळाडूंच्या कोडकौतुकासाठी लाखांचा हिशेब इतरांना आता अपुरा वाटू लागला आहे. त्यामुळे दिल्ली, पंजाबपासून कर्नाटकपर्यंत प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या खेळाडूंसाठी सरकारी तिजोरी कर्णाच्या दातृत्वाने खुली केली आहे. लाखांच्या हिशेबात कोडकौतुक केले तर ते कमी पडेल असे त्यांना वाटत असावे. त्यामुळे बीसीसीआयशी तुळाभार साधत एकेक कोटीची बक्षिसी जो तो जाहीर करीत सुटला आहे. दिल्ली सरकारने कप्तान महेंद्रसिंह धोनीला दोन कोटी रुपये, तर सेहवाग, गौतम गंभीर, विराट कोहली आणि आशिष नेहरा या दिल्लीस्थित खेळाडूंना प्रत्येकी एक कोटी जाहीर केले. युवराजसिंह आणि हरभजनसिंहच्या पंजाब सरकारने त्यांना प्रत्येकी एक कोटी, महाराष्ट्राने आपल्या लाडक्या सचिनला आणि जहीर खानला प्रत्येकी एक कोटी जाहीर केले. धोनीच्या झारखंडचे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी त्याला क्रिकेट अकादमीसाठी मोठा भूखंड देऊ केला आहे. एवढेच नव्हे, तर तेथील विद्यापीठाची मानद डॉक्टरेटही धोनीला दिली जाणार आहे. येथे सांगायला हवे की धोनीला ही सरकार ‘डॉक्टरेट’ द्यायला निघाले असले, तरी त्याचा पदवी अभ्यासक्रम अजून पूर्ण व्हायचा आहे. रांचीच्या सेंट झेवियर्समध्ये तो शिकतो. धोनीला यापूर्वी झारखंड सरकारने चार हजार चौरस फुटांचा भूखंड आणि अकरा लाखांची कार दिलेलीच आहे. धोनी बेटा तसा भाग्यवान. तो रांचीनिवासी जरी असला, तरी त्याच्या वाडवडिलांचे जुने घर सध्याच्या उत्तराखंडात अल्मोडा जिल्ह्यात आहे. त्यामुळे उत्तराखंड सरकार तरी कसे मागे राहील? त्यात उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशांक हे तर स्वतः एक कवी. त्यामुळे त्यांच्या कविमनाला हे कसे बरे पटावे? त्यामुळे त्यांनी धोनीला ‘उत्तराखंड रत्न’ घोषित करायची तयारी चालवली आहे. गुजरातने सरकारला आपल्या युसूफ आणि मुनाफ या दोघा पटेलांना ‘एकलव्य पुरस्कार’ ने सन्मानित करून गुजरात दंगलीनंतर लागलेला काळीमा पुसून टाकायचा आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुराप्पा हे तर अंतिम सामन्यातील विजयाने एवढे खूश झाले की संपूर्ण भारतीय संघाला कर्नाटकमध्ये निवासी भूखंड त्यांनी जाहीर करून टाकले आहेत. संघाने विश्‍वकरंडक खेचून आणल्याने त्यांना असे डोक्यावर घेऊन आज नाचवले जात असले, तरी समजा अंतिम फेरीत गौतम गंभीरची, धोनीची बॅट तळपली नसती, तर याच संघाला आणि खेळाडूंना त्यांची बाकी सामन्यांतील कामगिरी न पाहाता शिव्या द्यायलाही भारतीय क्रिकेटरसिकांनी कमी केले नसते. पण यशाचे धनी सारेच असतात. त्यामुळे या खेळाडूंच्या जडणघडणीत स्वतःच्या सरकारचे योगदान असो, नसो, राज्य सरकारांना या विश्‍वविजेत्या खेळाडूंशी आपले असलेेले नाते जगाला दाखवायचे आहे. एका निर्णायक सामन्याने सारे खेळाडू कोट्यधीश बनून गेले. २८ वर्षांपूर्वी भारताने कपिलच्या नेतृत्वाखाली हाच विश्‍वकरंडक जिंकला, तेव्हा बक्षिसाची रक्कम आजच्या दराने होती फक्त चौदा लाख रुपये. मोहिंदर अमरनाथला तेव्हा अंतिम सामन्यात सामनावीर पुरस्कार मिळाला होता तो तर होता अवघ्या सहाशे पाऊंडचा. तेव्हाच्या तुलनेत आजच्या क्रिकेटपटूंवर जो नोटांचा वर्षाव चहूबाजूंनी होतो आहे, तो क्रिकेटच्या लोकप्रियतेपेक्षा त्याच्या व्यापारीकरणाचा अधिक निदर्शक आहे. आपल्या हॉकी संघाने आशिया चषक जिंकला, तेव्हा राज्य सरकारांनी त्या बिचार्‍या खेळाडूंना भूखंड आणि कोटी रुपये देणे तर सोडाच, अभिनंदनाचे साधे पत्रही पाठवले नव्हते. भारतीय क्रिकेटपटूंनी मिळवलेले यश मोठे आहेच. पण क्रिकेटच्या जोडीनेच इतर खेळांसाठी मेहनत घेणार्‍यांना सापत्नभावाची वागणूक दिली जाऊ नये. तेही मैदानावर पाणी नव्हे, घामच गाळतात.

विश्वविजेता

2011-04-05T10:29:00.001+05:30

श्रीलंकेच्या बलाढ्य संघावरील नेत्रदीपक विजयासरशी भारतीय संघाने २८ वर्षांनंतर विश्‍वकरंडक मिळवून शनिवारी क्रिकेटमधील विश्‍वविजयाची गुढी रोवली. या संपूर्ण स्पर्धेतील भारतीय संघाची कामगिरी केवळ अद्वितीय होती. प्रत्येक खेळाडूने पूर्ण निष्ठेने झोकून दिल्यानेच विश्‍वकरंडकाचा बहुमान देशाला प्राप्त होऊ शकला यात शंका नाही. कधी सचिन, कधी युवराज, कधी सेहवाग, कधी धोनी, कधी गंभीर.. कोणाच्या ना कोणाच्या अंगात वीरश्री संचारली आणि एकेक सामना पराभवाच्या छायेतून खेचून आणून अंतिम सामन्यापर्यंत भारताने मजल मारली. त्यामुळे हे यश अधिक झळाळून उठते. अंतिम सामन्यात श्रीलंकेच्या संघाला सुरवातीला नियंत्रणात ठेवण्यात भारतीय गोलंदाजीला कमालीचे यश आले होते, परंतु शेवटच्या पाच षटकांत ‘बॅटिंग पॉवरप्ले’मध्ये महेला जयवर्धनेने केलेली तुफानी फटकेबाजी विश्‍वकरंडक जिंकण्याची ईर्षाच दर्शवीत होती. त्यामुळे जास्तीत जास्त अडीचशे धावांपर्यंत श्रीलंकेचा संघ गुंडाळला जाईल अशा अपेक्षेत असलेल्या भारतीय क्रिकेटप्रेमींची निराशा करीत श्रीलंकेच्या फलंदाजांनी अगदी शेवटच्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर षटकार ठोकेपर्यंत तुफानी फटकेबाजीनिशी श्रीलंकेची धावसंख्या पावणे तीनशेच्या घरात नेऊन ठेवली, तेव्हा भारताचे स्वप्न केवळ स्वप्नच राहते की काय या भीतीने क्रिकेटरसिक घेरले गेले. त्यात दुसर्‍याच चेंडूला सेहवाग तंबूत परतला आणि थोड्याच वेळात सचिनचाही मलिंगाने घात केला तेव्हा धावसंख्येच्या तिशीत दोन गडी बाद झालेल्या भारताला पावणेतीनशेचा पल्ला काही गाठता येईल असे वाटत नाही म्हणत प्रेक्षकांनी विजयाची आशाच सोडून दिली होती. पण नंतर गौतम गंभीर आणि विराट कोहलीने अत्यंत संयमाने, परंतु ठामपणे मोलाची भागिदारी करीत फलंदाजीला स्थैर्य प्राप्त करून दिले. पाकिस्तानप्रमाणेच श्रीलंकेचे क्षेत्ररक्षणही गचाळ होते, त्याची जबर किंंमत त्यांना चुकवावी लागली. कोहली बाद झाल्यानंतर स्वतः ‘रनमैदाना’त उतरलेल्या धोनीच्या साथीने गौतमने भारतीय संघाला खरोखरच पराभवाच्या छायेतून वर काढले. ९७ वर असताना गौतमला चौकारासरशी शतक पूर्ण करण्याचा मोह झाला नसता, तर त्यानेच विजयापर्यंत पोहोचवले असते, असा विश्‍वास त्याने आपल्या सावध परंतु ठाम फलंदाजीद्वारे प्रेक्षकांच्या मनात निर्माण केला होता. त्याचे शतक हुकले आणि सामनावीर होण्याचा मानही त्याला मिळाला नाही, परंतु भारताला विश्‍वकरंडक मिळवून देण्यात त्याचे योगदान अत्यंत मोलाचे होते यात वादच नाही. त्याच्या फलंदाजीचे मोल त्याची फुटलेली बॅटच सांगेल. गंभीर बाद झाल्यानंतर युवराज आणि धोनीच्या खांद्यावर भारताची मदार होती. धाव घेताना युवराज करीत असलेले तळ्यात मळ्यात त्याला किंवा साथीदाराला धावचीत करील या भीतीने प्रेक्षकांचे श्‍वास रोखले गेले होते, परंतु प्रारंभी धावांची गती धीमी राखत, परंतु सरासरी फार खाली जाऊ न देता धोनी आणि युवराजने लंकादहनाची पूर्ण तयारी केली. शेवटच्या पॉवरप्लेमध्ये धोनीने कप्तानाला साजेशी कामगिरी बजावली. श्रीलंकेच्या शेवटच्या षटकाराला षटकार फटकावून त्याने दिलेले आगळे उत्तर कायम स्मरणात राहील. क्रिकेट हा वेड लावणाराच खेळ आहे. त्यात पूर्णपणे निष्ठेने आणि जिंकण्याच्या विजीगीषू वृत्तीने जर तो खेळला गेला, तर त्यात येणारी थरारकता अद्वितीय असते. या विश्‍वचषक स्पर्धेत हा थरार दिसला. भारतीय संघाच्या क्षेत्ररक्षणात कमालीची सुधारणा दिसून येते आहे. फलंदाजांच्या बळकट फळ्या तर आपल्याकडे आहेतच. आपली गोलंदाजीही बर्‍यापैकी आहे. या तिन्ही गोष्टींचा समसमासंयोग घडून आला, तर चमत्कार घडल्याशिवाय कसा राहील? भारतीय संघाने आपल्या सर्वोत्तम कामगिरीद्वारे हा चमत्कार घडवला. बीसीसीआयने प्रत्येक खेळाडूला एक कोटींची बक्षिसी जाहीर केली, तेव्हा काहींच्या भुवया उंचावल्या खर्‍या, परंतु हा विश्‍वकरंडक मिळवण्यासाठी आपल्याला २८ वर्षे वाट पाहावी लागलेली आहे, हे विसरता कामा नये.

आता हवा विश्वचषक

2011-04-02T10:45:00.002+05:30

हार जितीच्या दोलायमान स्थितीतून विजयश्रीचे पारडे अखेर भारताच्या बाजूने स्थिरावले आणि बुधवारी रात्री भारतभरात जल्लोष झाला. पाकिस्तानवरील विजयाने भारतीय क्रिकेट जगताला आता विश्‍वचषकाचे वेध लागले आहेत. पुढचा सामना बलाढ्य श्रीलंकेशी आहे, पण आपल्या पारंपरिक मानसिकतेमुळे पाकिस्तानवरील विजयाने आपले क्रिकेटप्रेमी आधीच अर्धेअधिक संतुष्ट झाले आहेत. भारत - पाकिस्तान क्रिकेट सामना हा दरवेळी एक वेगळा थरार घेऊन येत असतो. यावेळी तर उपांत्यफेरीतील ही लढत असल्याने त्याला एक वेगळे परिमाण होते. कोणत्याही सामन्यासारखाच हा सामना, पण तरीही या सामन्यावेळी दोन्ही देशांच्या जनतेमध्ये एक खुन्नस दिसते, त्याला गेल्या सहा दशकांचा इतिहास कारणीभूत आहे. त्यामुळे सलामीची भारतीय जोडी मोहालीच्या मैदानात फलंदाजीसाठी उतरली तेव्हापासून सामन्यावर खिळलेल्या नजरा अधेमधे हटल्या नाहीत. देशभरात त्यामुळे दुपारनंतर शुकशुकाट होता. असे क्रिकेटने भारलेले वातावरण बर्‍याच काळानंतर पाहायला मिळाले. सलामीला उतरलेल्या सेहवागमध्ये तर वाघ संचारला होता. त्याने चौकारांमागून चौकार हाणून पाकिस्तानी गोलंदाजीच्या चिंधड्या उडवल्या. सेहवागने २५ चेंडूंत फटकारलेल्या ३८ धावांमुळे सामन्यावर सुरवातीपासून भारताची पकड राहिली. मध्ये काही विकेट्‌स गेल्यानंतर डाव डळमळीत झाला, तर भरवशाच्या सचिनने त्याला अनायासे मिळालेल्या तब्बल सहा जीवदानांच्या बळावर भारतीय फलंदाजीला स्थैर्य मिळवून दिले. युवराजसिंगने शून्यावर बाद होऊन केलेली निराशा मोहालीत शुकशुकाट पसरवण्यास पुरेशी होती, परंतु उर्वरित फळीतील सुरेश रैनाने काही चांगले तडाखे लगावून शेवटच्या गड्याला मैदानात उतरवण्याची वेळ आणली नाही. ३९ चेंडूंतल्या त्याच्या ३६ धावांनी भारतीय धावसंख्येचे गाडे कसेबसे २६० च्या तीराला लावले. पाकिस्तानी फलंदाजीची सुरुवातही ठोशास ठोसा अशी होती, परंतु त्यांना धावांचा हा वेग नंतर राखता आला नाही. सुरवातीच्या नऊ षटकांत ४४ धावा फटकावल्यानंतर झहीरने कमरानचा झेल उडवला आणि पॉइंटवर युवराजने तो झेलला, तर मुनाफने हाफीजचा बंदोबस्त केला. पाकिस्तानी फलंदाजीला लागलेली घसरण रोखत उमर अकमलने युवराजच्या गोलंदाजीची इज्जत लुटली, तेव्हा सामन्याचे पारडे फिरते की काय ही चिंता भारतीय चाहत्यांना लागली होती. पण पाकिस्तान शिरजोर होत असल्याचे पाहून हरभजनने षटकाच्या पहिल्याच चेंडूत त्याचा असा काही त्रिफळा उडवला की डळमळलेला पाक संघ पुन्हा सावरूच शकला नाही. त्यांचा मिसबाह बराच काळ टिकून राहिला, पण धावांचा वेग वाढवण्यासाठी चेंडू सीमापार करण्यासाठी त्याला शेवटच्या पॉवरप्लेपर्यंत वाट पाहावी लागली. शाहीद आफ्रिदीने थोडी कप्तानी खेळी केली. सतरा चेंडूंत १९ धावा फटकावणार्‍या आफ्रिदीला हरभजनने तंबूत पाठवले तेव्हा सामना भारताच्या हाती आला. भारताने पाकिस्तानवर मात केली, तरी काही गोष्टी पुढील सामन्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. धोनीच्या कप्तानपदाच्या कौशल्याची छाया काही सामन्यावर दिसत नाही. तो ‘कॅप्टन कूल’ आहे ही बाब कधी कधी नुकसानीचीही ठरू शकते. कोणता बिनीचा मोहरा कधी दगा देईल हे भारतीय संघाच्या बाबतीत सांगता येत नाही. परवा युवराजने तशी निराशा केली. भारत परवाचा सामना जिंकला, त्याला पाकिस्तानचे गचाळ क्षेत्ररक्षण कारणीभूत होते. सचिनचे चार झेल सोडणार्‍यांना सामना जिंकण्याचा अधिकारच नव्हता, असे इम्रान खान म्हणाला ते उगीच नव्हे. त्या तुलनेत भारतीय क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा सुधारला आहे. परवाच्या सामन्यात भारतीय गोलंदाजीही अत्यंत नेमकेपणाने पडत होती. वाईड बॉल अपवादानेच गेले. ही पकड अंतिम सामन्यातही दिसायला हवी. तेथे गाठ श्रीलंकेशी आहे हे विसरता येणार नाही. विश्‍वचषक क्रिकेट स्पर्धांत श्रीलंकेची कामगिरी भारतापेक्षा नेहमीच उजवी राहिली आहे. तरीही दोन यजमान संघांच्या या अंतिम निर्णायक सामन्यामध्ये भारतीय संघ श्रीलंकेला चारीमुंड्या चीत करून १९८३ ची पुनरावृत्ती घडवू शकेल का हा आजच्या घडीचा लाखमोलाचा सवाल आहे.

जनभावनेची दखल

2011-04-02T10:45:00.000+05:30

प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमाच्या प्रश्‍नावर उभ्या राहू लागलेल्या व्यापक जनआंदोलनाची चाहूल घेऊन सरकारने अखेर त्या विषयात ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा शहाणपणाचा निर्णय घेतला. आधी इंग्रजीसमर्थकांच्या मेळाव्यास उपस्थित राहिलेले शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेर्रात यांनीही पालटलेली परिस्थिती ओळखल्याने म्हणा किंवा आपल्या पक्षश्रेष्ठींकडून मिळालेल्या तंबीमुळे म्हणा, इंग्रजीसमर्थकांना साथ न देता तटस्थ राहणे पसंत केले. जनभावना तीव्र असते, तेव्हा त्याची दखल कोणत्याही शासकाला घ्यावीच लागते. त्यामुळे माध्यमाचा प्रश्न आम जनतेपर्यंत नेऊन, त्यांना लढ्यात उतरवण्यासाठी गेले काही दिवस जिवाचे रान करणार्‍या भारतीय भाषाप्रेमींच्या दबावाचे हे यश आहे. चर्चच्या प्रेरणेने आणि आर्च डायोसेसन संस्थेच्या साथीने विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांच्या पालकांना पुढे करून माध्यम बदलाचा घातलेला घाट उधळण्यास देशी भाषाप्रेमींमध्ये झालेली ही जागृतीच निर्विवादपणे कारणीभूत आहे. देशी भाषाप्रेमी स्वस्थ राहिले असते किंवा ‘इंग्रजी हे माध्यम आणि कोकणी विषय सक्तीचा’ या काव्याला कोकणीप्रेमी बळी पडले असते, तर एव्हाना माध्यम बदल घडवण्यासाठी सरकारला वेठीस धरायलाही त्यांच्या राजकीय हस्तकांनी कमी केले नसते. आझाद मैदानावर इंग्रजी समर्थकांचा एक महामेळावा काय झाला, जणू काही संपूर्ण गोव्याची, येथल्या बहुजनसमाजाचीच ही एकमुखी मागणी आहे, अशा थाटात इंग्रजी माध्यमाचा प्रश्न विधानसभेत मांडला गेला होता. इंग्रजी माध्यमाला अनुदान नाकारून तुम्ही बहुजन समाजाला इंग्रजी शिक्षणास वंचित ठेवता आहात वगैरे भ्रामक युक्तिवाद त्यासाठी पुढे केले गेले होते. वसाहतवादी संस्कृतीच्या खुणा आजही मिरवणार्‍या या उच्चभ्रू वर्गाला बहुजनसमाजाचा एवढा पुळका कधीपासून यायला लागला? गोव्याच्या सुज्ञ जनतेने या विशिष्ट वर्गाचा हा डाव ओळखला आणि गावोगावची जनता लढ्याला उभी ठाकली म्हणूनच यावेळी पाचव्यांदा माध्यम बदलाचा प्रयत्न हाणून पाडता आला. एकजात सारे ख्रिस्ती आमदार इंग्रजीच्या बाजूने उभे राहतील असा इंग्रजी समर्थकांचा होरा होता. परंतु शेवटी प्रत्येक आमदाराला आपल्या मतांची चिंता असतेच. त्यामुळे व्हिक्टोरिया फर्नांडिससारख्यांनी कसा आपला रंग पालटला हे परवा दिसून आले. भाजपाचे फ्रान्सिस डिसोझा असोत वा सत्ताधारी कॉंग्रेसचे फ्रान्सिस सिल्वेरा असोत, त्यांनी घेतलेली भूमिका नक्कीच स्पृहणीय म्हणावी लागेल. विशिष्ट कंपूच्या दबावाला ते बळी पडले नाहीत. खुद्द सरकारमधील बहुसंख्य देशी भाषांच्या बाजूने होते, परंतु ते या विषयावर उघडपणे पुढे येतील की नाही याबाबत साशंकता होती. परंतु सत्ताधार्‍यांत राहूनही विरोधकाची भूमिका चोख बजावणार्‍या दयानंद नार्वेकरांपासून प्रताप गावसांपर्यंत सर्वांनी शिक्षणमंत्र्यांना वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली. कोणाच्याही धर्माने का होईना अखेर सूर्य उजाडला आहे. अनुदानित शाळांमध्ये प्रशिक्षित इंग्रजी शिक्षक नेमण्याचा निर्णयही या अनुषंगाने सरकारने घेतला आहे. तो अत्यंत आवश्यक होता, कारण एक जागतिक ज्ञानभाषा म्हणून इंग्रजीचे महत्त्व आहेच. ते नाकारता येणार नाही. सरकारी वा अनुदानित प्राथमिक शाळांमध्ये इंग्रजी शिक्षणाची स्थिती अत्यंत खालावलेली आहे. पणजीच्या एका नावाजलेल्या शाळेत मराठी तिसरीच्या मुलांना इंग्लिश स्पीकिंगच्या बाई मुलांना ‘सी यू बी’ - ‘कब’ च्या ऐवजी ‘सी यू बी’ - क्यूब’ असे दिव्य इंग्रजी शिकवताना आढळल्या. राजधानी पणजीतील शताब्दी ओलांडलेल्या शाळेची ही कथा, तर खेड्यापाड्यांतील शाळांमध्ये स्थिती काय असेल! त्यामुळे देशी भाषांचे शैक्षणिक स्थान कायम राखतानाच इंग्रजी विषय शिकवण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षकही नक्कीच हवे आहेत. राज्यातील शाळांत पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता खालावलेली आहे. त्यामुुळे पूर्ण दिवस मुलांना शाळेत ठेवल्याने त्यांचे हित होईल की अहित याचाही विचार व्हायला हवा. दिल्लीत बसून उंटावरून शेळ्या हाकणार्‍यांना तळागाळातील परिस्थितीची जाणीव नाही. त्यामुळे केंद्राच्या शिक्षणाधिकार कायद्याचे अंधानुकरणही घातक ठरेल. त्यावर गांभीर्याने चर्चा व्हावी आणि मगच निर्णय घ्यावा.

माध्यमप्रश्र्नी नवी खेळी

2011-03-31T10:35:00.002+05:30

गोव्यातील प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रश्‍नावर सर्व बाजूंनी विरोध होऊ लागल्याने इंग्रजी समर्थकांनी आता सोईस्कररीत्या आपली भूमिका बदलली आहे. राज्यात प्राथमिक पातळीवर इंग्रजी माध्यमच असावे आणि कोकणी हा एक विषय सक्तीचा करावा, या आपल्या मूळ मागणीपासून फारकत घेऊन आता आपल्या अनुदानित शाळा इंग्रजी माध्यमातूनही चालवू द्याव्यात, अशी नवी चाल आर्च डायोसेसनने पुढे केली आहे. अशा तर्‍हेचा नवा प्रस्ताव येणार हे वृत्त ‘नवप्रभे’ने गेल्या आठवड्यातच दिले होते. इंग्रजी समर्थकांच्या राजकीय म्होरक्यांनी सरकारपुढे हा प्रस्ताव गेल्या आठवड्यातच ठेवला आहे. या नव्या प्रस्तावासाठी गोवा शालेय शिक्षण नियमावलीच्या नियम क्र. ६ मधील तरतुदीकडे आर्च डायोसेसन आता बोट दाखवू लागली आहे. ‘‘शाळेचे पालक लेखी स्वरूपात अन्य माध्यमाची मागणी करीत नसतील तर प्राथमिक पातळीवरील शिक्षण शक्यतो मातृभाषेतून दिले जावे’’ असे हा नियम सांगतो. म्हणजे आर्च डायोसेसन काय करू इच्छिते हे स्पष्ट आहे. आपल्या कोकणी माध्यमाच्या शाळांच्या पालकांना इंग्रजी माध्यमाची मागणी करायला लावून आपल्या अनुदानित शाळा बेमालूमपणे इंग्रजी माध्यमात रूपांतरित करण्याची ही नवी खेळी आहे. म्हणजे आपल्या शाळा तर अनुदानित राहतील. फक्त त्यांचे माध्यम बदलेल असा हा कावा आहे. राज्य सरकारने जेव्हा केवळ देशी भाषांतून प्राथमिक शिक्षण देणार्‍या शाळांनाच अनुदान देण्याची नीती जाहीर केली, तेव्हा आर्च डायोसेसनच्या शाळांनी कोकणी माध्यमाचा आधार घेतला. आता ते अनुदान न गमवता इंग्रजी माध्यमाकडे वळण्याचा प्रयत्न संस्था करीत आहे. पूर्णपणे इंग्रजी माध्यम सक्तीस तीव्र विरोध होईल हे जाणून हा सुवर्णमध्य सरकारच्या गळी उतरवण्याचा आता प्रयत्न होईल. दुसरीकडे, माध्यमाचा प्रश्‍न राजकीय व सामाजिक पातळीवर तापू लागल्याने येत्या ६ एप्रिलच्या देशी भाषाप्रेमींच्या महामेळाव्यापूर्वीच या विषयाला विराम देण्याची घाई कॉंग्रेस पक्षश्रेष्ठींना लागली आहे. आता हा प्रश्‍न अधिक ताणणे सरकारलाही परवडणारे राहिलेले नाही. सत्तेत सहभागी असलेल्या मगोने आणि विरोधी भाजपाने आपापली भूमिका यापूर्वीच स्पष्ट केलेली आहे. खुद्द सत्ताधार्‍यांमध्येच या विषयावर दोन तट आहेत. स्वतः मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे इंग्रजी माध्यमाच्या समर्थनार्थ उभे राहणे शक्य नाही. त्यामुळे खरे तर काही ख्रिस्ती आमदारांपुरतीच ही मागणी सीमित होती. त्यामुळे संख्येच्या दृष्टीनेही निर्णयाचे पारडे त्यांच्या बाजूने झुकू शकत नाही. शैक्षणिक माध्यमाचा हा प्रश्‍न आता धार्मिक ध्रुवीकरणाचा रंग घेऊ लागला असल्याने लवकरात लवकर या विषयाला विराम देणे हेच सरकारसाठी योग्य पाऊल ठरणार आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसश्रेष्ठींच्या मार्फत उचापतखोरांवर लगाम आवळण्यात येऊ लागले आहेत. शैक्षणिक माध्यमाबाबत ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवा ही प्राप्त परिस्थितीत व्यावहारिक व राजकीयदृष्ट्या सोयीची भूमिका कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी घेतली आहे. या क्षणी इंग्रजी समर्थकांच्या बाजूने आपला कल दाखवला, तर त्यावरून विरोधक रान पेटवतील आणि काळात आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीतही त्याचे पडसाद उमटल्यावाचून राहणार नाहीत, याचे भान कॉंग्रेस नेतृत्वाला निश्‍चित आहे. त्यामुळे विरोधकांना वातावरण अधिक तापविण्याची संधी मिळू नये याची दक्षता घेतली जात आहे. शिक्षणमंत्री चर्चच्या दबावाखातर इंग्रजी समर्थकांच्या मेळाव्याला जरी उपस्थित राहिले, तरी या संवेदनशील विषयावर नेमस्त भूमिका घेणेच त्यांच्या हिताचे राहील. श्रेष्ठींकडून त्यांना तशी तंबी मिळाली आहे. फक्त या विषयाला विराम देताना इंग्रजी समर्थकांच्या पदरी थोडे तरी माप टाकण्याचा राजकीय हिशेबीपणा दाखवला जाऊ शकतो. आर्च डायोसेसनच्या नव्या मागणीबाबत त्यामुळे देशी भाषाप्रेमींना सजग राहावे लागेल. मागल्या दाराने इंग्रजी माध्यमाला अनुदान देण्याचा प्रयत्न आपल्या विशिष्ट मतपेढीला चुचकारण्यासाठी होऊ शकतो. पालकांना पुढे करून आपल्या शाळांचे शैक्षणिक माध्यम बदलून इंग्रजी केले गेल्यास, त्या शाळांचे अनुदान आजवरच्या सरकारी नीतीनुसार रद्दबातल केले गेले पाहिजे. ते कायम राखणे म्हणजे मागल्या दाराने इंग्रजीला घरात घेणेच होईल.

अमेरिका बोले...

2011-03-29T10:38:00.003+05:30

दक्षिणेतील ‘द हिंदू’ या प्रतिष्ठित दैनिकाने सध्या ‘विकीलिक्स’च्या गोपनीय केबल्स प्रकाशित करण्याचा सपाटा लावला आहे. अमेरिकेच्या येथील दूतावासांतील अधिकार्‍यांनी आपल्या वरिष्ठांना पाठवलेले हे सर्व गोपनीय संदेश आहेत आणि त्यामध्ये विविध पक्षांचे बडे नेते, बडे नोकरशहा, मुत्सद्दी आदींनी अमेरिकी दूतांना हवी ती सर्व माहिती राजशिष्टाचार प्रक्रिया गुंडाळून ठेवून पुरवल्याचे स्पष्ट होते. कोणी यामध्ये खासदारांना खरेदी करण्यासाठी आम्ही कशा नोटांच्या थप्प्या गोळा केल्या आहेत, त्याची फुशारकी मारतो, तर कोणी आपल्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्र्यांनी म्यानमार दौर्‍यात काय चर्चा केली त्याचा तपशील पुरवतो. कोणी इराणच्या राष्ट्रपतींच्या प्रस्तावित भारत दौर्‍याची माहिती अधिकार्‍यांना आधीच देतो, तर कोणी कोणता राजकीय नेता अमेरिकाविरोधी आहे, त्याचा तपशील पुरवतो. विशेष म्हणजे अमेरिकी दूतावासाच्या अधिकार्‍यांपुढे आपल्या अंतर्गत गोष्टींची चर्चा करणार्‍यांमध्ये केवळ नोकरशहाच नाहीत, तर बडे राजकारणीदेखील आहेत. आपण पुन्हा सत्तेवर आलो तर अमेरिका - भारत अणुकराराबाबतच्या भूमिकेवर फेरविचार करू असे लालकृष्ण अडवाणी सांगतात, तर हिंदुत्व हा भाजपासाठी कसा केवळ संधिसाधू मुद्दा आहे, त्यावर अरुण जेटली भाष्य करतात. या गोपनीय ‘केबल्स’ हा राजनैतिक पत्रव्यवहाराचा एक भाग असून त्यामध्ये सद्यपरिस्थितीचे सार थोडक्या शब्दांमध्ये मांडलेले असते. त्यामुळे या संदेशात नमूद केलेल्या संभाषणामागची पार्श्वभूमी त्यातून स्पष्ट होत नाही ही या संदेशांची एक महत्त्वाची मर्यादा आहे. त्यामुळे अमेरिकी दूताने चर्चेतील आपल्याला सोयीस्कर भागच आपल्या वरिष्ठांना पाठवलेला असू शकतो. ‘विकीलिक्स’च्या या ‘केबल्स’ची ही मोठीच मर्यादा आहे. त्याचा अर्थ हे संदेश खोटे आहेत असा होत नाही. अमेरिकेनेही हे संदेश खोटे असल्याचे म्हटलेले नाही, उलट माजी राजदूत डेव्हीड मलफोर्ड यांनी हे संदेश खरे असल्याची पुष्टीच दिली, भारतीय राजकारणात या विषयावरून उडालेली खळबळ अमेरिकेला हवीच आहे. जे गोपनीय संदेश उघड झाले, त्यातील मजकुरामध्ये काही विसंगती दिसतात, काही तफावती दिसतात. पण सर्वसाधारणपणे तत्कालीन घटना - घडामोडींचा अन्वयार्थ लावायला गेले, तर काहींची संगतीही जुळते. उदाहरणार्थ ‘विकीलिक्स’ च्या संदेशातील मणिशंकर अय्यर यांच्या अमेरिकाविरोधी नीतीबाबतची टिप्पणी आणि अय्यर यांचे मंत्रिपद जाणे हा निव्वळ योगायोग असू शकत नाही. त्यामुळे अमेरिकेच्या दबावाखाली काही निर्णय सरकारने खरोखरच घेतले का, या अंगानेही या संदेशांची चाचपणी व्हायला हवी. अमेरिका जगावर नियंत्रण ठेवू पाहतो आणि भारतासारख्या उभरत्या महासत्तेवरही अंकुश ठेवण्यासाठी तो प्रयत्नशील असणे स्वाभाविक आहे. पण आपली राष्ट्रीय सुरक्षा, आपल्या जनतेचे हित पणाला लावून जर अमेरिकाधार्जिणी भूमिका सरकार घेत असेल तर ती अत्यंत गंभीर बाब आहे. या संदेशांतून केवळ सत्ताधारीच अमेरिकाधार्जिणे आहेत असे नव्हे तर अमेरिकाविरोधाचा आव आणणारे विरोधकदेखील अमेरिकेचे हित जोपासतात असे चित्र निर्माण झालेले आहेे. एका मागोमाग उघड झालेल्या या गोपनीय संदेशांचे सार काढायला गेले, तर एकच गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे आपल्या नेत्यांची, नोकरशहांची अमेरिकेपुढे गुडघे टेकायची वृत्ती. विदेशी कातडीचे हे अप्रूप आपल्या भारतीयांना मुळातच आहे. परंतु या देशाचे सत्तासुकाणू हाकणार्‍यांनाही ते असावे आणि अमेरिकेचा शब्द ‘बाबावाक्यं प्रमाणम्’ मानून त्यांच्या हातची कळसूत्री बाहुली बनून भारताचे राज्यशकट हाकले जावे अशी परिस्थिती जर निर्माण झालेली असेल तर महासत्ता बनण्याची स्वप्ने आपण सोडून दिलेली बरी. अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेत शिरकाव केलेला आहे आणि दिवसेंदिवस अधिकाधिक क्षेत्रे त्यांच्यासाठी खुली करण्याचा सरकारवर दबाव वाढत आहे. संरक्षण, कृषी, उद्योग असे एकही क्षेत्र आपल्याकडे आज नाही, की जेथे अमेरिकेने हस्तक्षेप केलेला नाही. अशा स्थितीत आपल्या राजकीय नेतृत्वही जर त्यांच्यापुढे नांगी टाकणार असेल, तर देशाचे भविष्य अंधकारमय असेल यात शंका नाही.

धार्मिक ध्रुवीकरणाकडे

2011-03-29T10:38:00.000+05:30

राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाचा प्रश्न आता धार्मिक ध्रुवीकरणाचे गंभीर रूप घेऊ लागला आहे. एकेकाळी कोकणी आणि मराठीमध्ये पराकोटीचा संघर्ष ज्यांनी निर्माण केला, कोकण रेल्वेच्या वेळी त्या राष्ट्रीय प्रकल्पाविरुद्ध ज्यांनी रान पेटवले, त्याच शक्ती आता इंग्रजी माध्यमाचे निमित्त करून देशी भाषा, संस्कृतीला गोव्यातून हद्दपार करण्याची दिवास्वप्ने पाहात आहेत. काही दिवसांपूर्वी आझाद मैदानात जो महामेळावा झाला, त्यामागची प्रेरणा कोणाची होती हे उघड आहे. खास बसगाड्यांद्वारे जमवलेल्या गर्दीच्या शक्तिप्रदर्शनाद्वारे आणि आपल्या राजकीय हस्तकांकरवी सरकारवर दबाव आणून इंग्रजी शाळांच्या पदरात अनुदान पाडून घेण्याची शर्थ करणार्‍यांना चोख उत्तर देण्यासाठी आता देशी भाषाप्रेमी आपसातील मतभेद विसरून उभे ठाकले आहेत. प्राचार्य माधवराव कामत यांच्या नेतृत्वाखालील कृती समिती शासकीय पातळीवर देशी भाषाप्रेमींची बाजू मांडते आहे, तर शशिकलाताई काकोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली एकवटलेले भारतीय भाषा सुरक्षा मंच हे व्यासपीठ शैैक्षणिक माध्यमाचा विषय गोव्याच्या गावोगावी नेत आहे. राज्यव्यापी आंदोलनाचा शंख नुकताच फुंकला गेला. कोकणी आणि मराठीप्रेमी एकत्र येणे ही गोव्याच्या समाजकारणातील एक ऐतिहासिक घडामोड आहे हे निश्‍चित. काही हजार लोकांनी आझाद मैदानावर केलेल्या शक्तिप्रदर्शनाला बळी पडून सरकार जर शैक्षणिक माध्यमाच्या धोरणात कोणताही बदल करणार असेल, तर त्याच्या विरोधात लाखाची गर्दी येत्या सहा एप्रिलला पणजीत धडकल्याशिवाय राहणार नाही. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने यासंदर्भात ठाम भूमिका घेतली हे प्रशंसनीय आहे. शिक्षणासारख्या विषयात काही राजकारण्यांनी अकारण चाललेली ढवळाढवळ त्वरित थांबवायला हवी. आझाद मैदानावरील मेळाव्याला उपस्थित राहून शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेर्रात यांनी अत्यंत चुकीचा पायंडा पाडला. आपण संपूर्ण गोव्याचे शिक्षणमंत्री आहोत हे ते विसरले. या विधानसभा अधिवेशनाच्या समाप्तीपर्यंत आपण या विषयावर निर्णय घेऊ असे आश्वासन त्यांनी सदनात दिले होेते. मग स्वतःच एका गटाच्या सभेस उपस्थिती लावून त्यांनी आपली पक्षपाती भूमिकाच जगजाहीर केली आहे. सत्ताधारी पक्षाचे काही आमदार व मंत्रीही त्या मेळाव्यास जातीने हजर होते. म्हणजेच मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याविरुद्ध जोरदार राजकीय मोर्चेबांधणीही या इंग्रजी समर्थकांच्या गटाने केली आहे. ‘नवप्रभे’ने या विषयावर सर्वप्रथम लिहिलेल्या अग्रलेखात म्हटले होते त्याप्रमाणे, राज्यातील सर्व विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांच्या पालकांची एक मध्यवर्ती संघटना स्थापन होणे, काही सत्ताधारी आमदारांनी विधानसभेत सरकारवर दडपण आणणे आणि आर्च डायोसेसनने या विषयात इंग्रजीधार्जिणी भूमिका घेणे या गोष्टी म्हणजे निव्वळ योगायोग नव्हे. एका अत्यंत सुविहित अशा कट - कारस्थानाचा तो भाग आहे. कोकणी भाषकांना चुचकारण्यासाठी इंग्रजी माध्यम असावे आणि कोकणी हा एक विषय सक्तीचा करावा असा डाव इंग्रजीसमर्थक गटाने पुढे केला आहे. नुकत्याच एका राष्ट्रीय दैनिकानेही स्वतःचा दृष्टिकोन म्हणून हीच भूमिका उपटसुंभपणे मांडली आहे. म्हणजे या गोव्याच्या भूमीत असलेल्या शतकानुशतकांच्या मराठी परंपरेचे, शैक्षणिक परंपरेचे काय? मराठी माध्यमातून चालणार्‍या येथील सर्व शाळांचे उच्चाटन करा असाच या शहाजोग सल्ल्याचा अर्थ होतो. या चतुर डावपेचाला तमाम कोकणीप्रेमी बळी पडले नाहीत आणि कोकणी व मराठी समर्थकांनी एकत्र येऊन लढ्याचे रणशिंग फुंकले. मात्र, एकीकडे इंग्रजी माध्यमाचा आग्रह धरणारे अल्पसंख्यक आणि दुसरीकडे देशी भाषांसाठी मैदानात उतरलेला बहुजनसमाज असा नवा संघर्ष या गोव्याच्या भूमीमध्ये रुजू पाहतो आहे. धार्मिक अंगाने होणार असलेले हे ध्रुवीकरण अत्यंत घातक ठरेल याचे भान सरकारने ठेवणे गरजेचे आहे. काही कारण नसताना देशी भाषा व संस्कृतीविषयी काडीचीही आस्था आणि अभिमान नसलेल्या काही वसाहतवादी शक्तींनी एका धार्मिक संघर्षाच्या ज्वालामुखीवर गोव्याला आज आणून ठेवले आहे. राजकारण्यांना आपल्या उथळ भूमिकेमागे मतांचे हिशेब दिसत असतील कदाचित, परंतु गोवा पेटेल त्याचे काय?

कंटकपथावर बाबा रामदेव

2011-03-29T10:37:00.002+05:30

स्वदेश, स्वभाषा आणि स्वसंस्कृतीच्या पुरस्काराद्वारे देशाचे पुनर्निर्माण घडवण्याची हाक बाबा रामदेव यांनी आपल्या गोवा भेटीत काल दिली. भ्रष्टाचार आज देशाच्या गळ्यापर्यंत येऊन पोहोचला आहे आणि सर्वसामान्य जनतेमध्ये त्याविषयी विलक्षण चीड आहे, भ्रष्टाचार्यांवर रोष आहे, राग आहे. मनामनांतील त्या घुसमटीला वाचा फोडून भ्रष्टाचारमुक्त भारत बनवण्याचे एक सुंदर स्वप्न बाबा रामदेव यांनी भारतवासियांपुढे ठेवले आहे. ते स्वप्न या देशाच्या हरेक प्रामाणिक, सज्जन व्यक्तीला भुरळ घालते आहे आणि बाबा रामदेव आणि त्यांच्या ‘भारत स्वाभिमान’ कडे आकर्षित करते आहे. त्यामुळे ते जिथे जातील तिथे अफाट प्रतिसादही मिळतो आहे. गोव्यातही आज त्यांचे नाव घरोघरी जाऊन पोहोचले आहे. २००६ साली ते पहिल्यांदाच गोव्यात आले, तेव्हाही त्यांना उदंड प्रतिसाद लाभला होता. परंतु तेव्हा ते केवळ या भोगभूमीला योगभूमी बनवण्याचा संकल्प घेऊन आले होते. ‘करे योग, रहे निरोग’ असा नारा त्यांनी तेव्हा दिला होता. योगाभ्यासाद्वारे, अनुलोम - विलोम, कपालभाती, प्राणायमाद्वारे मानवी शरीरातील सर्व दूषित द्रव बाहेर पडावेत, व्याधी नाहीशा व्हाव्यात आणि प्रत्येक मानवाला निरोगी, आरोग्यपूर्ण जीवन जगता यावे या कळकळीने बाबा रामदेव यांनी तेव्हा गोमंतकीयांना योगमंत्र दिला. आज त्या रोपट्याचा मोठा वृक्ष या भूमीमध्ये झालेला दिसतो आहे. सहाशे योग केंद्रे राज्याच्या विविध भागांमध्ये कार्यरत आहेत आणि रामदेव यांच्या साध्या - सोप्या योगतंत्राचा आपापल्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये लाभ झालेले, व्याधीमुक्त झालेले अत्यंत प्रेमाने आणि आस्थेने रामदेव यांच्या कार्याशी जोडले गेले आहेत. अधिकाधिक माणसे दिवसेंदिवस जोडली जात आहेत. त्यानंतरच्या काळामध्ये मात्र रामदेव यांनी आपली भूमिका विस्तारली. व्यक्तीला जडलेल्या व्याधींपासून त्याला मुक्त करतानाच या देशाला जडलेल्या विविध व्याधींपासून त्याला मुक्त करण्याची गरज आहे हे त्यांच्या मनाने घेतले आणि या देशाला भ्रष्टाचार, कुशासन यांच्या कर्दमातून बाहेर काढण्याचा, दुराचारी, दुर्वर्तनी लोकांना दंड देण्याचा आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आजवर ब्रिटिशांच्या प्रशासनतंत्राद्वारे चालत आलेल्या या देशाला खर्याो अर्थाने ‘स्व-तंत्र’ करण्याचा निर्धार या योगगुरूने केला. हे सर्व साकार करायचे असेल, या देशाला व्याधीमुक्त करायचे असेल, तर त्यासाठी एक मजबूत संघटन हवे हे जाणून त्यांनी ‘भारत स्वाभिमान आंदोलन’ ची संघटनात्मक उभारणी केली. व्यक्ती परिवर्तनाद्वारे व्यवस्था परिवर्तनापर्यंत रामदेव आणि त्यांचे अनुयायी आज येऊन पोहोचले आहेत. कविवर्य सुरेश भट म्हणाले होते, ‘हेही असेच होते, तेही तसेच होते, आपापल्या ठिकाणी सारे ससेच होते!’ केवळ ससेहोलपट चाललेल्या जनतेच्या ह्रदयस्थ ओंकाराचा हुंकार बाबा रामदेव यांनी प्रकट केला आहे. व्यवस्था परिवर्तन करायचे असेल, तर त्यासाठी राष्ट्राची सत्ता हवी आणि सत्ता हवी तर राजकारणाच्या गाळात उतरायला हवे. रामदेव आणि त्यांच्या सहकार्यां नी त्यासाठी आता कंबर कसली आहे. राष्ट्रीय पुननिर्माणाचे असे भव्योदात्त स्वप्न या देशात आजवर अनेकांनी पाहिले. त्यांचे मार्ग भले वेगळे असतील, परंतु त्यांच्या स्वप्नातला भारत कधी साकारू शकला नाही. गांधीजींनी पाहिलेले स्वतंत्र भारताचे चित्र असो, जयप्रकाश नारायणांनी पाहिलेले संपूर्ण क्रांतीचे स्वप्न असो किंवा डाव्या - उजव्या - मधल्या विचारधारांच्या द्रष्ट्या नेत्यांनी आपापल्या दृष्टिकोनातून पाहिलेले भारताचे उज्ज्वल स्वप्न असो. स्वप्ने ही केवळ स्वप्नेच राहिली. आपण त्या दिशेने चालता चालता नेमक्या विरुद्ध दिशेने कधी निघालो कळलेच नाही. या स्वप्नांच्या उद्गात्यांनी दाखवलेल्या शिड्यांवरून भलतीच माणसे वर चढली आणि देशाच्या बोकांडी बसली. बाबा रामदेव यांच्या बाबतीतही असे होणारच नाही याची खात्री देता येत नाही. राजकीय आखाड्यात उतरलेल्या रामदेव यांच्यासाठी यापुढचा मार्ग साधासरळ नाही. तो कंटकपथ आहे. फक्त त्यांनी एक केले. ‘हे असेच चालायचे’ असा ठाम समज मनात धरून बसलेल्या आणि समोरचा सारा तमाशा मूकपणे, हतबलपणे पाहात असलेल्या या देशाच्या लाखो, करोडों जनतेच्या मनात त्यांनी एक ठिणगी मात्र नक्कीच लावली आहे.

जो जे वांच्छील..

2011-03-25T11:00:00.000+05:30

तामिळनाडूमधील जनतेइतकी भाग्यवान जनता देशात दुसरी नसेल. निदान निवडणुकीच्या काळात तरी तामिळनाडूमध्ये ‘जो जे वांच्छील तो ते लाहो’ या ज्ञानेश्वरांच्या उक्तीला शिरोधार्य मानून जो तो मतदारराजाची मनधरणी करण्यामागे लागला आहे. द्रमुक आणि अभाअद्रमुक यांच्यातील अटीतटीचा संघर्ष निवडणुकीच्या रिंगणात अधिक तीव्र होणे साहजिक आहे. परंतु या संघर्षामध्ये वैचारिक भूमिका, धोरणे, राज्याच्या विकासाची दृष्टी याला काहीही स्थान नाही. उलट मतदारांना आपल्याकडे खेचून घेण्यासाठी भेटवस्तूंची खैरात करण्याची चढाओढ दोन्ही पक्षांमध्ये लागलेली आहे. २००६ च्या निवडणुकीत करुणानिधींनी मतदारांना मोफत रंगीत टीव्ही आणि एक रुपया किलो दराने तांदूळ देण्याची घोषणा केली आणि द्रमुकच्या पारड्यात जनतेने सत्ता टाकली. आपल्या आश्वासनाची पूर्तता करीत गावोगावी रंगीत टीव्ही पोहोचले. उपाशी तापाशी जनताही टीव्ही संच घेण्यासाठी रांगा लावू लागली. बरे, नुसता टीव्ही दिला असेही नाही. या करुणानिधींच्या कुटुंबीयांचे राज्यातील केबल व्यवसायावर पूर्ण नियंत्रण आहे. दयानिधी आणि कलानिधी या मारन बंधूंच्या हाती त्या व्यवसायाच्या नाड्या. साहजिकच करुणानिधींची स्तुतीस्तोत्रे या रंगीत टीव्हीद्वारे घरोघरी अहोरात्र गर्जू लागली. एवढे सगळे झाल्यावर मागे राहतील तर त्या जयललिताबाई कसल्या. त्यांनीही यावेळी कंबर कसली आहे. करुणानिधी एक आश्वासन देतील, तर जयललिता दहा अशी सध्या परिस्थिती झाली आहे. करुणानिधींनी वाटलेल्या रंगीत टीव्हींवरून त्यांचे गुणसंकीर्तन होऊ नये यासाठी केबल व्यवसायाचेच राष्ट्रीयीकरण करण्यात येणार असल्याचे जयललिताबाईंचा जाहीरनामा सांगतो. प्रत्येक घरात केबल जोडणी स्वस्तामध्ये देण्याचे आश्वासन त्यांनी मतदारांना दिले आहे. म्हणजे जया टीव्ही घरोघरी पाहिला जाण्याची सोय झाली. हे प्रकरण एवढ्यावर थांबत नाही. जयललितांना करुणानिधींच्या हातची सत्ता हिसकावून घेण्याची एवढी घाई झाली आहे की त्यांनी प्रत्येक मतदाराला भेटवस्तूचे आमिष दाखविले आहे. करुणानिधींनी दिलेल्या एक किलो तांदळाच्या बदली जयललिताबाई वीस किलो तांदूळ देणार आहेत. त्यातून गोरगरीब भरपेट जेवल्यावर त्यांना पिण्यासाठी पाणी लागेल. म्हणून प्रत्येक कुटुंबास रोज वीस लीटर मिनरल वॉटरही जयललिताबाई पुरवणार आहेत. स्वयंपाक करण्यासाठी गृहिणींना मिक्सर - ग्राईंडरही मिळाल्याशिवाय कसा राहील? अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी लॅपटॉप देणार असल्याचे सांगितले, तर करुणानिधींनी सरसकट सगळ्या विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप देण्याची हमी दिली आहे. त्यावर जयललितांनी प्रत्येक महिलेला मंगळसूत्रासाठी चार ग्रॅम सोने देण्याचे आश्वासन देऊन टाकले आहे. सत्तेसाठीच्या या अहमहमिकेत चंगळ मात्र अर्थातच मतदारांची आहे. आपल्याकडेही चतुर इच्छुक उमेदवारांना मतदारांची ही नस सापडली आहे. त्यामुळे कोणी कडधान्ये वाटते आहे, तर कोणी साड्या. कोणी माता ममता दाखवते आहे, तर कोणी तीर्थयात्रा घडवून पुण्य गाठीस लावते आहे. तामिळनाडूत वर म्हटल्याप्रमाणे ‘जो जे वांच्छील तो ते लाहो’ म्हणत एकीकडे करुणानिधींचा द्रमुक आणि दुसरीकडे जयललितांचा अभाअद्रमुक या दोघांनीही कर्णालाही लाजवील अशा उदारहस्ते भेटवस्तूंच्या आश्वासनांचा अक्षरशः मारा चालविला आहे. फक्त एकच गोष्ट कदाचित सज्जनांना खटकेल, ती म्हणजे या सगळ्या भेटवस्तूंचा खर्च मात्र सरकारी तिजोरीतून केला जाणार आहे. म्हणजे तुम्ही आम्हाला सत्तेच्या तिजोरीची किल्ली सोपवा, आम्ही त्यातून तुमच्या वाट्याच्या भेटवस्तू पाठवू, असा हा खुल्लमखुल्ला राजकीय हिशेब आहे. मतदारांनाही त्यात काही वावगे वाटेनासे झाले आहे. जागतिक आर्थिक मंदी, त्याचा देशाच्या व पर्यायाने राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर येणारा ताण, शेतकर्‍यांपुढील, लघुउद्योजकांपुढील बिकट प्रश्‍न या अशा समस्यांचे पडलेय कोणाला? रंगीत टीव्ही पाहा, केबलवर रंगबिरंगी कार्यक्रम पाहा आणि आपले दुःख विसरा असा महामंत्र जयललिता आणि करुणानिधींनी तामिळी जनतेला दिला आहे. मग का नाही लोक या दोघांची मंदिरे उभारणार!!

सीबीआयचे बहाणे

2011-03-25T10:57:00.000+05:30

अमली पदार्थ व्यवहारातील माफिया आणि काही पोलीस यांच्या साट्यालोट्याचा पर्दाफाश होऊनही सीबीआयने त्या प्रकरणाच्या अधिक चौकशीस असमर्थता दर्शविल्याने हे सारे प्रकरण शीतपेटीत टाकले जाणार की काय, अशी चिंता गोमंतकीय जनतेला सतावू लागली आहे. स्थानिक पोलीस अधिकारीच या प्रकरणात गुंतले असल्याने त्यांच्याच सहकार्‍यांकडून या प्रकरणाची नीट चौकशी होणार नाही असा संशय जनतेच्या मनात असल्याने त्या संशयाचे निराकरण होण्यासाठी सीबीआयमार्फत चौकशी हाच योग्य पर्याय होता. मात्र, सीबीआयने अत्यंत थातूरमातूर कारणे पुढे करून या चौकशीस नकार दर्शवला आहे. अमली पदार्थ व्यवहार प्रकरणाभोवती सुरवातीपासून संशयाचे सावट राहिले आहे. हे प्रकरण योगायोगाने उजेडात आले, तेव्हापासून त्याची समूळ चौकशी करण्यापेक्षा ते दडपण्याचेच प्रयत्न अधिक होत आहेत की काय असे वाटावे अशा तर्‍हेने घडामोडी घडत आहेत. फारच ओरड झाली तेव्हा हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सरकारने जाहीर केले. मात्र, तसा निर्णय होऊनही प्रत्यक्ष कार्यवाही होईपर्यंत बराच काळ संबंधितांचे अळीमिळी गुपचिळी चालले होते. सीबीआयकडे हे प्रकरण सोपवण्यात विलंब झाल्याबद्दल गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांनी एकमेकांकडे बोटे दाखवली. एवढे सगळे होऊन एकदाची ती प्रक्रिया पूर्ण झाली तर आता सीबीआयच हात वर करीत आहे. त्यासाठी जी कारणे त्यांनी पुढे केली आहेत, ती पटण्याजोगी मुळीच नाहीत. पोलीस - अमली पदार्थ विक्रेते यांच्यात संगनमताचे हे प्रकरण असल्याने सीबीआयमार्फतच त्याची निष्पक्ष चौकशी होऊ शकली असती अशी जनभावना आहे. परंतु या जनभावनेची कदर न करता आधीच कामाचा ताण असल्याची आणि आपल्या अधिकार्‍यांना स्थानिक भाषा अवगत नसल्याची कारणे पुढे करून सीबीआयने अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे सीबीआयच्या एकंदर पवित्र्याबाबतच संशयाचे वातावरण निर्माण होते. हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे आणि सीबीआयच्या माध्यमातून हे प्रकरण तडीस जाऊ शकेल असे न्यायालयालाही वाटत असल्याने सीबीआय चौकशी व्हावी हा न्यायालयाचाही आग्रह होता. असे असताना सीबीआयने ज्या भाषेत नकार दिला आहे, तो खरे तर न्यायालयाचा अवमान मानला गेला पाहिजे. न्यायालयाने खरडपट्टी काढल्यावरच जर सीबीआय सुतासारखी सरळ येणार असेल, तर येत्या काळात तेही घडेल. अमली पदार्थांसंदर्भातील प्रकरण हे अलीकडच्या वर्षांत गोव्यात उजेडात आलेल्या प्रकरणांपैकी एक अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे, कारण त्यात खुद्द पोलीस अधिकारीच सामील आहेत. काही भ्रष्ट कर्मचार्‍यांमुळे संपूर्ण पोलीस यंत्रणेवरील जनतेच्या विश्वासालाच तडा गेलेला आहे. हा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित व्हायचा असेल तर त्यासाठी या प्रकरणातील सर्व गुन्हेगारांना कडक सजा व्हायला हवी. राजकीय कारणांसाठी त्यांची पाठराखण करणार्‍यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य समजणे जरुरीचे आहे. गोवा हे अलीकडील काळात अमली पदार्थांचे एक मोठे केंद्र बनत चालले आहे. गृहमंत्री मान्य करोत वा न करोत, परंतु त्याचे अगणित पुरावे दिवसागणिक उजेडात येत आहेत. हा विषय गुन्हेगारीचा तर आहेच, परंतु त्याहून अधिक तो सामाजिक विषय आहे. येथील महाविद्यालयांपर्यंत अमली पदार्थांचे लोण पोहोचले आहे. किनारपट्टीवर राजरोस अमली पदार्थांचे अड्डे उभे राहिले आहेत आणि सर्वांत दुःखदायक बाब म्हणजे ज्यांनी या अशा गैरव्यवहाराला लगाम घालायचा आणि गुन्हेगारांना गजाआड करायचे, तेच या गुन्हेगारांसमवेत पार्ट्या झोडताना सापडले आहेत. मालखान्यातील अमली पदार्थ विकण्यापर्यंत या महाभागांची मजल गेली आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या डोळ्यांत ही धूळफेक चालली होती की त्यांचाही सार्‍या प्रकाराला वरदहस्त होता? किती काळ हे सारे चालले होते? कोणाच्या राजकीय आश्रयावर हे महाभाग एवढे बेधडक कृत्य करण्यास धजावले? प्रश्‍न अनेक आहेत आणि निष्पक्ष सीबीआय चौकशीतूनच सत्य बाहेर येऊ शकते. त्यामुळे फुटकळ कारणे पुढे करून या प्रकरणातून अंग काढण्यासाठी हात वर करणार्‍या सीबीआयला न्यायालयच योग्य धडा शिकवू शकेल असे वाटते.

2011-03-22T18:41:00.002+05:30

मातृभाषेची हाक

2011-03-22T18:35:00.002+05:30

नव्या शिक्षणाधिकार कायद्याचे निमित्त साधून प्राथमिक शिक्षणातून देशी भाषांचे उच्चाटन करण्यासाठी टपून बसलेल्या काही महाभागांनी नव्याने उचापती सुरू केल्या आहेत. काल त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व करणार्‍या दोघा आमदारांनी हा विषय विधानसभेत उपस्थित करून सरकारकडून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनाही अनुदान देण्याचे अभिवचन मिळवण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात तो यशस्वी झाला नाही. या विषयावर सर्वसहमती होण्याची गरज व्यक्त करून तो थोडा थोपवला गेला. परंतु या निमित्ताने समस्त गोमंतकीय जनतेपुढे भविष्यात येऊ घातलेल्या धोक्याची घंटा निनादली आहे. दक्षिण गोव्यात आर्च डायोसिसनच्या नेतृत्वाखाली ‘इंग्रजीप्रेमी’ एकवटणे, राज्यातील १८ शिक्षणसंस्थांच्या, ११७ विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांच्या ५१ हजार पालक - शिक्षकांची एक मध्यवर्ती संघटना स्थापन होणे आणि गोवा विधानसभेत शैक्षणिक माध्यमाचा प्रश्न दोघा आमदारांनी उपस्थित करणे हा सारा काही निव्वळ योगायोग नाही. अत्यंत पद्धतशीरपणे देशी भाषांविरुद्ध हे कटकारस्थान रचले गेले आहे आणि काही आमदारांच्या राजकीय नथींतून तीर मारले जात आहेत. गोव्याच्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी निगडित असलेला शालेय माध्यमाचा हा विषय अशा प्रकारे विधानसभेत राजकीय मोर्चेबांधणी करून सोडवण्यासारखा विषय नव्हे. पण इंग्रजी शाळांना शासकीय अनुदान मिळवून कोकणी आणि मराठी शाळांना कायमची मूठमाती द्यायची घाई त्यांना झालेली दिसते. मुलांना मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण दिले, तर त्यांना ते समजणे सोपे ठरते, ती नुसती पोपटपंची न ठरता ती मुले विचार करायला प्रवृत्त होतात आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाला ते उपकारक ठरते हा जगभरातील शिक्षणतज्ज्ञांना मान्य असलेला सिद्धान्त आहे. प्रत्येक स्वाभिमानी राष्ट्र आपल्या भाषांच्या जपणुकीचा तळमळीने प्रयत्न करताना दिसते. युनेस्कोनेही मातृभाषेतील शिक्षणाच्या महत्त्वावर आपल्या मान्यतेची मोहोर उठवलेली आहे. एक जागतिक ज्ञानभाषा म्हणून इंग्रजीचे महत्त्व तर वादातीत आहे, परंतु तिच्या आग्रहार्थ मुलांना त्यांच्या मातृभाषेपासून तोडणे असा अर्थ होत नाही. मातृभाषेपासून मुलांना तोडणे म्हणजे पर्यायाने त्यांना आपल्या संस्कृतीपासून, इतिहास, परंपरांपासून तोडणे, त्यांच्या राष्ट्रीय अस्मितेवर घाला घालणेच ठरेल. गोव्यातील एका सरंजामशाहीवादी गटाला हेच तर हवे आहे. त्यामुळे सातत्याने पुन्हा पुन्हा इंग्रजीच्या आडून देशी भाषांना लक्ष्य केले जात आहे. शशिकलाताई काकोडकरांनी घालून दिलेल्या अनुदान नीतीमुळे गोव्याच्या शिक्षणक्षेत्रात देशी भाषा टिकल्या. भाषाप्रेमी जागृत राहिल्यामुळे देशी भाषांच्या उच्चाटनाचे वेेळोवेळी झालेले प्रयत्न हाणून पाडले गेले. विल्फ्रेड डिसोझा शिक्षणमंत्री असताना विद्यार्थ्यांनी विधानसभेत त्यांना घेराव घालून शैक्षणिक माध्यम इंग्रजी करण्याचा डाव उधळला होता. यावेळी पुन्हा एकदा दक्षिण गोव्यातून पुढे सरसावलेला ‘आधुनिक इंग्रजां’चा एक प्रबळ गट गोमंतकीय जनतेत जातीय फूट पाडू पाहतो आहे. बहुजन समाजाला इंग्रजीचे वाघिणीचे दूध पाजण्याचे आमीष दाखवून देशीभाषांशी त्यांची घट्ट जुळलेली नाळ तोडू पाहतो आहे. पालक - शिक्षक संघटनांची मते आजमावून निर्णय घ्या असा आग्रह इंग्रजी समर्थक आमदारांनी काल विधानसभेत धरला, कारण विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांच्या पालक शिक्षक संघटनांना संघटित केले गेलेले आहे. याउलट अनुदानित शाळांच्या पालक - शिक्षक संघाचे ना बळकट संघटन, ना सर्वमान्य नेतृत्व. अशा परिस्थितीचा फायदा उठवण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे, तो हाणून पाडण्यासाठी कोकणी असो वा मराठी, या दोन्ही भाषांच्या पुरस्कर्त्यांनी या विषयावर आता एक होण्याची वेळ आलेली आहे. शैक्षणिक माध्यम बदलू पाहणार्‍यांच्या षड्‌यंत्राचा सर्वशक्तीनिशी प्रतिकार करण्याची वेळ आलेली आहे. हा विषय राजकीय नव्हे. प्रश्‍न येणार्‍या पिढ्यांचा आहे. आपल्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानसमृद्ध करतानाच सांस्कृतिकदृष्ट्याही समृद्ध करणे देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. हीच मुले उद्याचा भारत घडवणार आहेत. त्यांची नाळ ‘भारता’शी जुळलेली हवी, ‘इंडियाशी’ नव्हे!

संभ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न

2011-03-22T18:33:00.002+05:30

प्राथमिक शिक्षणाच्या मात बदल करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी मुख्यत्वे चर्चप्रणीत शक्तींनी काल पणजीमध्ये शक्तिप्रदर्शन घडवले. आझाद मैदानावरील ही जाहीर सभा आणि तेथील उपस्थिती हा काही राज्याचे शैक्षणिक धोरण आखण्याचा निकष ठरू शकत नाही. फोरम फॉर राईटस् ऑफ एज्युकेशनने ‘प्राथमिक शिक्षणात इंग्रजी सक्तीची करा’ व ‘विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांना अनुदान द्या’ या मागणीसाठी जी सह्यांची मोहीम राबविली आहे, तोही शैक्षणिक धोरणाची दिशा ठरवणारा निकष नव्हे. मुळात शैक्षणिक माध्यमाचा विषय हा अशा प्रकारे सह्या आणि सभा घेऊन हाताळण्याचा विषयच नव्हे. विधानसभेच्या मंचावरून काही आमदारांनी ज्या प्रकारे या विषयावर सरकारला कैचीत पकडण्याचा प्रयत्न केला, तेही योग्य नव्हते. शिक्षणाशी ज्यांचा सुतराम संबंध नाही त्यांनी प्राथमिक शिक्षणासारख्या गंभीर विषयामध्ये नको तेवढी ढवळाढवळ करायला सुरूवात केली आहे. शैक्षणिक धोरण हे शिक्षणतज्ज्ञांनीच आखले पाहिजे. त्याची अमलबजावणी करणे हे केवळ सरकारचे काम. त्यामुळे एका सरंजामशाहीवादी गटाच्या दबाव, दडपणाला भीक घालून सरकारने आपल्या शैक्षणिक नीतीमध्ये कोलांटउडी घेण्याची काहीही आवश्यकता नाही. हा प्रश्न पालकांचा आहे व पालकांना आपल्या मुलांना हव्या त्या माध्यमाच्या शाळेत पाठवण्याचा हक्क आहे हा इंग्रजीसमर्थकांच्या फोरमचा प्रमुख मुद्दा. खरे तर हा हक्क आजपावेतो कोणीही डावललेला नाही. ज्याला आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये घालायचे आहे, त्याला ना सरकार अडवत, ना इतर पालक. फक्त इंग्रजी शाळांना अनुदान न देणे हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असल्याने त्या शिक्षणासाठी लागणारा खर्च उचलण्याची त्या पालकांची तयारी हवी. देशी भाषांच्या जतनाची किमान एवढी जबाबदारी सरकारवर निश्चिीत आहे. प्राथमिक शिक्षण हे मुलांच्या मातृभाषेतून दिले जावे या जागतिक सिद्धान्ताची कास नव्या शिक्षणाधिकार कायद्यातही धरली गेली आहे. त्यामुळे गोव्यासारख्या राज्यात कोकणी आणि मराठी या स्थानिक भाषांच्या माध्यमातून दिले गेलेले शिक्षण येथील मुलांना समजण्यास नक्कीच सोपे जाईल. जागतिक ज्ञानभाषा असलेल्या इंग्रजीला प्राथमिक पातळीवर एक विषय म्हणून महत्त्व आहेच. असे असताना कोवळ्या मुलांच्या शिक्षणाचे माध्यमच इंग्रजी करा असा धोशा ज्या एका वर्गाने लावलेला आहे, त्याची त्यामागील कारणमीमांसा पटणारी नाही. प्राथमिक शिक्षण देशी भाषांतून झालेल्या विद्यार्थ्यांची पुढे उच्च शिक्षण घेताना गळती होते, हा दावा तर तद्दन खोटा आहे. कोवळे मूल आपल्या आजूबाजूच्या वातावरणातून ज्ञान ग्रहण करत असते. भाषाही ते त्याच पद्धतीने शिकते. त्यामुळे ज्या मुलांच्या घरांमध्ये इंग्रजी बोलली जात नाही, अशी सर्वसामान्यांची मुले केवळ शाळेत शिक्षिका शिकवीत असलेले इंग्रजी आत्मसात करतील अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. बरे, जे घरी इंग्रजी बोलतात, त्यांची ती इंग्रजी कितपत व्याकरणशुद्ध असते, हाही मुद्दा आहेच. इंग्रजी शिकणे म्हणजे केवळ पढीक पोपटपंची नव्हे. त्या मुलाला स्वतःला अभिव्यक्त करता यायला हवे, विचार करता यायला हवा. आपल्या मातृभाषेतून ज्ञानामृत घेतलेले मूल नक्कीच चांगल्या प्रकारे शिकत असते. ते केवळ पोपटपंची करीत नाही, तर त्यावर विचार करायला शिकते. स्वतःला आविष्कृत करायची धडपड करते. आज जागतिक क्षितिजावर देशाचे नाव अजरामर करणार्याव अनेक व्यक्तींचे प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून झालेले आहे. माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनी तर विद्यार्थ्यांना विज्ञान शिक्षण हे त्यांच्या देशी भाषेतूनच दिले गेले पाहिजे, असे ठाम प्रतिपादन अलीकडे एका कार्यक्रमात केले होते. त्यामुळे इंग्रजीतून शिकलेली मुलेच जागतिक स्पर्धेत टिकतात आणि प्राथमिक शिक्षण देशी भाषांतून झालेली मुले पिछाडीवर राहतात हा निव्वळ भ्रम आहे. पालकांमध्ये तो जाणूनबुजून पसरवला जात आहे. कोवळ्या मुलांचे फिरंगीकरण करायला निघालेल्यांच्या या भ्रामक दाव्यांचा पर्दाफाश व्हायलाच हवा. देशी भाषा आणि भारतीय संस्कृतीवर घाला घालण्याचाच हा डाव आहे हे निःसंशय!

युद्धाला तोंड फुटणार?

2011-03-22T18:32:00.000+05:30

गेले दोन महिने धुमसणार्याह लिबियामधील कर्नल गद्दाफी राजवटीला नमवण्यासाठी अखेर आंतरराष्ट्रीय फौजांनी युद्ध पुकारले आहे. युरोपीय व अमेरिकी फौजांनी लिबियावर रविवारी हवाई हल्ले चढवले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावामुळे लिबियामधील नागरिकांच्या संरक्षणार्थ ‘आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्या’चे सर्वाधिकार या फौजांना मिळाले असल्याने एखाद्या देशाविरुद्धचे अशा प्रकारचे बाह्य आक्रमण कितपत योग्य हा प्रश्न कोणी विचारत नसले, तरी भारत, चीन, रशिया, जर्मनी, ब्राझील या राष्ट्रांनी या ठरावावेळी गैरहजर राहून एकप्रकारे आपला मूक विरोधच व्यक्त केलेला होता, हे लक्षात घ्यायला हवे. अरब देशांमध्ये या कारवाईबाबत दुमत आहे आणि इतर आफ्रिकी देश या कारवाईपासून अलिप्त राहिले आहेत. कर्नल गद्दाफी यांची हुकूमशाही राजवट आपल्या देशातील बंडाळी मोडून काढायला कोणत्याही पातळीवर उतरायला तयार आहे हे त्यांच्या सेनेने विरोधकांचा बालेकिल्ला असलेल्या भागांवर ज्या प्रकारे हवाई हल्ले चढवले, ते पाहाता दिसून आले. गेल्या चार दशकांची आपली अनिर्बंध सत्ता कोणी तरी उलथून पाहते आहे, हे कर्नल गद्दाफींना सहन झाले नाही आणि त्यांनी बळाचा वापर करून आणि मानवी हानीची पर्वा न करता आपल्या विरोधकांविरुद्ध सैन्यबळ वापरले. संयुक्त राष्ट्रांनी लिबियामध्ये युद्धबंदी घोषित केलेली असतानाही शनिवारी विरोधकांचा तळ असलेल्या बेंगाझी या शहरावर गद्दाफींच्या लढाऊ विमानांनी हवाई हल्ले केले. बंडखोरांच्या फौजांनी एक विमान पाडले, त्याच्या चित्रफिती मग जगभर प्रक्षेपित झाल्या. अमेरिकेची लिबियासंदर्भातील नीती सुरुवातीला सावधगिरीची होती. परंतु युरोपीय देशांच्या आडून आता ओबामाही लिबियामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावण्यास निघालेले आहेत. गद्दाफींनी ओबामांना लिहिलेल्या पत्रात ‘माझा मुलगा’ संबोधून त्यांना थोडे चुचकारण्याचा प्रयत्न केला, तरी फ्रान्स आणि ब्रिटनपाठोपाठ अमेरिकेचीही लिबियाविरुद्धच्या कारवाईत सक्रिय भूमिका असेल हे रविवारी स्पष्ट झाले. अमेरिकेच्या अकरा युद्धनौका लिबियापासून हाकेच्या अंतरावर सज्ज आहेत आणि त्यातून ‘टॉमहॉक’ क्षेपणास्त्रांचा मारा लिबियाच्या राजधानीवर सुरू झालेला आहे. तेल हा लिबियाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यावर वर्चस्व मिळवणे हे प्रत्येक पाश्चाेत्त्य राष्ट्राचे स्वप्न असणे स्वाभाविक आहे. लिबियाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील अर्धाअधिक वाटा हा केवळ कच्च्या तेलाचा आहे. तेलाच्या निर्यातीवर त्यांचे अर्थकारण अवलंबून आहे. पाश्चाषत्त्य राष्ट्रांच्या आक्रमणामुळे या तेलक्षेत्रांमध्ये चीन, भारत या देशांना अधिकार बहाल करण्याचा विचार गद्दाफी करीत असल्याचे सांगितले जाते. सध्याच्या कारवाईतून शेवटी निष्पन्न काय होणार हे मात्र सांगणे कठीण आहे. सध्या लिबियामधील परिस्थिती लक्षात घेतली, तर देशात सरळसरळ फूट पडली आहे. गद्दाफींच्या अनिर्बंध सत्तेत त्यांनी प्रबळ विरोधक कधी निर्माण होऊ दिलाच नाही. परंतु बंडाला तोंड फुटले तेव्हा बंडखोरांनी देशाच्या काही भागांमध्ये आपली सशस्त्र ठाणी निर्माण केली आणि तेथूनच ते गद्दाफींविरुद्ध झुंजत आहेत. स्वतः गद्दाफी आपल्या बंकरमध्ये मानवी ढाल पुढे करून स्वतःचा बचाव करीत असले, तरी ते किती काळ तग धरू शकतील? त्यांच्या सैन्यबळाचा विचार केला तर ते खूपच अपुरे आहे. जेमतेम चाळीस जुनाट विमाने त्यांच्याकडे उरली आहेत. त्यामुळे त्यांना देशाबाहेर पलायन करावे लागेल, परंतु एकसंध लिबियावर पर्यायी सत्ता चालवील असे नेतृत्व सध्या तरी कोणी दिसत नाही. त्यामुळे आजवर अनेक देशांच्या बाबतीत जे घडले, तेच लिबियाच्या बाबतीत घडू शकते ते म्हणजे फूट! कोरिया, जर्मनी, कोसोवो, सर्बिया, सुडान हे देश जसे दुभंगले तशीच लिबियाही दुभंगू शकते. इराक युद्धानंतर प्रथमच अशा प्रकारची आंतरराष्ट्रीय कारवाई एखाद्या देशाविरुद्ध सुरू झाली आहे. तिचे पडसाद उत्तर आफ्रिकी देशांमध्ये आणि लगतच्या मध्य पूर्वेत काय उमटतात हे येत्या काळात दिसेल. तेल हा ज्वलंत विषय या सर्व भूप्रदेशाचा केंद्रवर्ती विषय आहे, त्यामुळे साहजिकच तेथील घडामोडींचा फटका संपूर्ण जगाला बसेल हे वेगळे सांगायला नको. शेवटी युद्ध हे कधीच कोणाच्या हिताचे नसते. त्यातून हानीच होत असते.

दुर्दैवी आत्महत्या

2011-03-11T10:23:00.000+05:30

केमिस्ट्रीचा पेपर चांगला गेला नाही म्हणून मृत्यूला कवटाळलेल्या ढवळी फोंडा येथील एस. एस. समितीच्या लोकमान्य टिळक उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या विद्यार्थिनीमुळे गोव्याच्या सामाजिक जीवनावर एक ओरखडा उमटला आहे. तिच्या पालकांसाठीच नव्हे, तर गोव्याच्या सुजाण नागरिकांसाठीही हा एक धक्का आहे. आजच्या विद्यार्थ्यांवर परीक्षेचा, अभ्यासाचा विलक्षण ताण आहे हे खरे, परंतु स्वतःचा जीव नकोसा होईस्तोवर जर तो टोकाला पोहोचत असेल, तर कोठे तरी, काही तरी नक्कीच चुकते आहे. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या हा आज संपूर्ण देशासमोरील एक गंभीर प्रश्न होऊन बसला आहे. वर्षाकाठी किमान पाच हजार शाळकरी व महाविद्यालयीन विद्यार्थी आत्महत्या करतात असे आरोग्य मंत्रालयाची आकडेवारी सांगते. म्हणजे दिवसाला सरासरी किमान चौदा विद्यार्थी - विद्यार्थिनी आत्महत्या करीत आहेत. जगण्यातला त्यांचा रस असा एकाएकी का संपावा? का वैफल्य यावे? दहावी - बारावीच्या परीक्षा किंवा स्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षा ह्या त्यांच्या भावी जीवनाला आकार देणारे, व्यावसायिक कारकीर्द घडवणारे मैलाचे दगड असतात हे खरे, त्यासाठी जीव तोडून अभ्यासही ही मुले करीत असतात. परंतु त्यात अपयश येते आहे असे दिसताच ते सहन करण्याची शक्ती त्यांच्यात का निर्माण होत नाही हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आजच्या मुलांची जडणघडण होत असताना पालक त्यांच्या शारीरिक आरोग्याकडे जातीने लक्ष पुरवतात, तसे मानसिक आरोग्याकडे लक्ष दिले जातेच असे नाही. आईवडील नोकरी - व्यवसायास निघून गेले की ही मुले एकाकी असतात. आधीच अभ्यासाचा ताण, त्यात वैयक्तिक जीवनातील भावनात्मक गुंतागुंती आणि समस्या यातूून त्यांचा कोंडमारा होत असतो. एखाद्या प्रेशर कुकरसारखी ही मुले आतल्या आत धुमसत असतात. त्या ताणाचे विरेचन होणारी माध्यमे त्यांना जर ठाऊक नसतील तर मग त्या ओझ्याखाली ती दबली जातात आणि मग एक क्षण असा येतो जेव्हा हा ताण असह्य होऊन ती मृत्यूला जवळ करतात. एखादी उमलती कळी छोट्याशा कारणाने हताश होऊन, निराश होऊन आत्महत्येचे पाऊल टाकते, त्यासारखी करुणास्पद गोष्ट दुसरी नसेल. आजचे विद्यार्थी मानसिकदृष्ट्या दुर्बल का असतात, याचे कारण शोधायला गेले तर असे दिसेल की या मुलांचे अभ्यासापलीकडचे विश्व फार सीमित असते. साहित्य, संगीतादी कलांमध्ये, खेळामध्ये मन रिझवण्याची सवय त्यांच्यात निर्माण झालेली नसते. अभ्यास एके अभ्यास करीत दिवसरात्र तो ताण मनावर वागवून ही मुले वावरतात आणि त्या ओझ्याखालीच दबली जातात. केवळ आपल्या मुलाच्या आवडीनिवडींची काळजी घेतली म्हणजेच त्यांचे संगोपन केले असे नसते. त्यांच्या भावनिक गरजा, मानसिक आंदोलने समजून घेण्याचा प्रयत्नही पालकांनी करणे अपेक्षित आहे. आपल्या देशामध्ये ज्या आत्महत्या होतात त्यामध्ये ३७.८ टक्के आत्महत्या या ३० वर्षांखालील वयोगटातील मुलांच्या असतात. म्हणजे उमलत्या, संस्कारशील वयामध्ये या मुलांची जडणघडण होत असताना जीवनातील ताण - तणावांना सामोरे जाण्याची मानसिक ताकद त्यांच्यामध्ये आलेली दिसत नाही. शहरी मध्यमवर्गीय मुलांच्या तुलनेत ग्रामीण पार्श्ववभूमी असलेली मुले मानसिकदृष्ट्या अधिक समर्थ असल्याचे दिसून येते. मध्यमवर्गीय चौकटबंद जीवनात वाढलेली अनेक मुले मानसिकदृष्ट्या कमकुवत का राहतात याचा विचार होण्याची गरज आहे. व्यक्तिमत्त्व फुलवणार्यान अभ्यासेतर गोष्टींमध्ये ही मुले जर रस घेतील, तर ‘अभ्यास एके अभ्यास’ च्या ताणातून मुक्त होऊ शकतील. वाचणे, लिहिणे, संगीत ऐकणे, खेळणे, योगसाधना करणे, व्यायाम करणे, स्वतःमधील अन्य कलागुणांचा शोध घेणे अशा अभ्यासेतर गोष्टींमधून जो थोडा विरंगुळा मिळतो, तो अभ्यासाच्या दडपणातून मोकळीक देत असतो. अशा अभ्यासेतर गोष्टींमध्ये रस घेणारी मुले ही अभ्यासात हुशार नसतात असे मानण्याचेही काही कारण नाही. उलट पुस्तकी पढीक पांडित्यापेक्षा ती अधिक बहुश्रुत असतात. पोपटपंचीपेक्षा त्यांचा भर विषयाच्या आकलनावर अधिक असतो. जीवनात अशी मुलेच अधिक यशस्वी होत असतात. पालकांनीही हे समजून घ्यावे.

गोष्ट अरुणाची

2011-03-11T10:22:00.001+05:30

मुंबईच्या किंग एडवर्डस् किंवा के. ई. ए’. इस्पितळात गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ मृतवत जीवन जगणार्याक अरुणा शानभाग हिच्यावतीने तिची चरित्रलेखिका पिंकी विराणी हिने दाखल केलेली तिला दयामरण देण्यास संमती द्यावी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर फेटाळून लावली. सोहनलाल वाल्मिकी या नराधमाच्या पाशवी बलात्कारात आपल्या संवेदना हरवून बसलेल्या अरुणा शानभागची कहाणी कोणाच्याही काळजाला पीळ पडावी अशी. पिंकी विराणीने त्यावर जे पुस्तक लिहिले आहे ते अक्षरशः वाचवत नाही एवढी करुणास्पद अशी ही कहाणी आहे. अरुणा शानभागची कहाणी ही वेगवेगळ्या मानवी वृत्ती - प्रवृत्तीचेच झगझगीत दर्शन घडवणारी खरे तर कहाणी आहे. एकीकडे तिच्यावर अत्याचार करणार्याव सोहनलालचे क्रौर्य आणि अमानुषपणा, तर दुसरीकडे अरुणा पुन्हा कधीही पूर्वस्थितीत येणार नाही हे पुरेपूर ठाऊक असतानादेखील तिची अपरिमित काळजी घेणारा के. ई. एम.चा कर्मचारीवर्ग अशी मनुष्यस्वभावाची ही दोन टोके. १९७३ साली २० नोव्हेंबरला अरुणा शानभागवर वॉर्डबॉयने अत्याचार केला. त्यानंतर संवेदनारहित स्थितीत आजतागायत ती के. ई. एम. च्या त्या अंधार्या खोलीत खाटेला खिळून आहे. क्रूरकर्मा सोहनलाल मात्र आपल्या न्यायदेवतेच्या कृपेने सात वर्षांत मोकळा सुटला. मरणासन्न स्थितीत नैसर्गिक मृत्यूची वाट पाहात मृतवत जीवन जगणार्या अरुणाची त्या स्थितीतून मुक्तता व्हावी या भावनेने पिंकी विराणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर तेव्हा देशभर चर्चा झडली आणि आता न्यायालयीन निकालानंतर पुन्हा चर्चा झडेल. दयामरणाचा विषय नेहमीच जगभरात चर्चेचा विषय राहिला आहे. काही देशांनी त्याला कायद्याने संमती दिली असली, तरी एखाद्याचा जगण्याचा हक्क अशा प्रकारे हिरावून घेण्याचा अधिकार इतरांना पोहोचतो का, हा प्रश्न उपस्थित होतोच. भले त्या व्यक्तीला आपल्या भावना व्यक्त करता येत नसतील, आपली इच्छा सांगता येत नसेल, असे असताना त्या व्यक्तीवर मृत्यू लादणे कितपत योग्य ठरेल? सर्वोच्च न्यायालयाने हाच दृष्टिकोन समोर ठेवून अरुणाच्या दयामरणास परवानगी नाकारली आहे. परंतु या विषयाला दुसरीही एक बाजू आहे. अशा मरणासन्न स्थितीत वर्षानुवर्षे राहिलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना ज्या मानसिक, आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागते आणि त्यांचे आयुष्यच काळवंडून जाते त्याचे काय, असाही दयामरणाचे समर्थन करणार्यांकचा सवाल आहे. ज्यांचा काहीही उपयोग होणार नाही हे ठाऊक असताना वर्षानुवर्षे त्या रुग्णाच्या औषधोपचारावर लक्षावधी रुपये खर्च करणे आवाक्याबाहेरचे असेल तर काय करायचे असे ही मंडळी विचारतात. आपल्याकडे नातेसंबंधांप्रति लोक संवेदनशील असतात, परंतु बालवयातच स्वतंत्र व स्वैर जगण्याचे बाळकडू मिळते अशा पाश्चाात्त्य देशांत ही मोठी समस्या होऊन बसली आहे. टीव्हीवर किंवा वृत्तपत्रांतून या विषयावर चर्चा करणार्यांाना या विषयाची प्रत्यक्ष धग बसलेली नसते. परंतु ज्यांना अशी धग लागते, त्यांची मानसिकता त्रयस्थाला कळणार नाही. दयामरणास संमती दिली गेली तर त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यताही खूप आहे. नाझी जर्मनीत जन्मतःच शारीरिक, मानसिक विकलांगत्व घेऊन येणार्यांाच्या नायनाटाद्वारे सुदृढ नागरिकच जन्माला घालण्याचे वेड भिनलेल्या हिटलरच्या माणसांनी लाखो बालकांचे बळी घेतले. नंतर नंतर तर वयस्कर, जर्जर माणसांनाही यमसदनी पाठवले जाऊ लागले. त्या भीषण हत्याकांडाला ‘दयामरणा’च्या गोंडस नावाखाली आणता येईल काय? अरुणाच्या बाबतीत तर तिची सर्वथा काळजी वाहण्याची के. ई. एम. कर्मचार्यांनची पूर्ण तयारी आहे. तेथील कर्मचारी बदलले, परंतु तरीही सेवेत कोठेही कमतरता त्यांनी आजवर येऊ दिलेली नाही. आईच्या मायेने तेथील कर्मचारी तिची काळजी वाहात आले आहेत. त्यामुळे असे असताना दयामरणाच्या नावाखाली तिच्या जीवनाची इतिश्री करण्याचा इतरांना अधिकार काय? तिच्या नशिबी आलेल्या वेदनांपासून तिला मुक्ती द्यावी हाच विचार जरी या याचिकेमागे असला, तरी तिचा जगण्याचा हक्क हिरावून घेण्याचा अधिकार इतरांना नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हीच भूमिका घेतली आहे आणि ती पटण्याजोगी आहे.

क्वात्रोचीला मोकळीक

2011-03-11T10:21:00.001+05:30

गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ प्रचंड मंथन होऊनही शेवटी ओट्टावियो क्वात्रोचीच्या केसालाही भारत सरकार धक्का लावू शकले नाही. किंबहुना क्वात्रोचीच्या केसालाही धक्का लागू नये याची तजवीज वेळोवेळी सरकारनेच केली. आयकर लवादाने क्वात्रोचीला लाच मिळाली होती, असा निष्कर्ष आपल्या आदेशात नुकताच काढलेला असतानाही सीबीआयला हे प्रकरण फाईलबंद करण्याची घाई लागून राहिली होती. न्यायालयाच्या कालच्या निवाड्याने बोफोर्स घोटाळ्याला संशयाचे निराकरण न होताच अखेरची मूठमाती मिळाली आहे. १९८६ साली एबी बोफोर्सकडून भारताने या ४०० होवित्झर तोफा वादग्रस्तरीत्या खरेदी केल्या, तेव्हापासूनचा इतिहास तपासला तर क्वात्रोची, विन चढ्ढा आणि इतर मध्यस्थांना आरोपीच्या पिंजर्यातत उभे करण्याऐवजी त्याची सतत पाठराखणच केंद्रातील कॉंग्रेसप्रणित सरकारकडून होत आली. २००४ साली उच्च न्यायालयाने गांधी परिवाराला लाचखोरीच्या आरोपातून मुक्त केले, त्याचा आधार घेत क्वात्रोचीला निर्दोष ठरवण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत आला. इंटरपोलने त्याच्याविरुद्ध जारी केलेली रेड कॉर्नर नोटीस रद्द केली जावी यासाठी सीबीआयनेच शिफारस केली. त्याच्या लंडनमधील खात्यामध्ये बेहिशेबी संपत्ती आढळल्याचे इंटरपोलने निदर्शनास आणले असताना ती गोठवलेली खाती मोकळी करण्याचे सत्कार्य आपल्या कायदा मंत्रालयानेच केले. त्यासाठी सीबीआयलादेखील विश्वासात घेतले गेले नाही. त्याला मध्यंतरी अर्जेंटिनात अटक झाली तेव्हा त्याच्या भारतातील प्रत्यर्पणाबाबत गांभीर्याने प्रयत्नदेखील झाले नाहीत. सगळे काही क्वात्रोचीला वाचवण्यासाठी चालले आहे अशी शंका कोणाच्याही मनात यावी अशा रीतीने हे प्रकरण केंद्र सरकारने हाताळले. क्वात्रोचीविरुद्धचा खटला दोन दशके चालला, परंतु या महाभागाला एकदाही एकाही भारतीय न्यायालयापुढे कधी हजर होण्याची तसदी घ्यावी लागली नाही, हे पुरेसे बोलके आहे. बोफोर्सचा तेव्हाचा तो व्यवहार आणि लाचखोरीची रक्कम आज क्षुल्लक वाटावी एवढ्या प्रचंड प्रमाणात आज भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. तेव्हाचे ६४ कोटी आजच्या टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यापुढे किस झाडकी पत्ती वाटू लागतात. या क्वात्रोचीचे राजीव गांधींशी आणि गांधी परिवाराशी निकटचे लागेबांधे कसे होते आणि राजीव गांधींच्या बहराच्या काळात हे क्वात्रोची तेव्हा गांधींच्या गोतावळ्यात असलेले सतीश शर्मा, आर. के. धवन, अरुण नेहरू आदींच्या भेटी घेण्यासाठी आणि त्यांना भेटी देण्यासाठी कसे रात्री अपरात्री थेट जायचे, त्याचा खुलासा क्वात्रोचीचा वाहनचालक शशीधरन यानेच सीबीआयपुढे केला होता. क्वात्रोचीच्या लाग्याबांध्यांपुढे भारतीय न्यायव्यवस्थाच थिटी पडली. क्वात्रोची मोकाट राहिला, मजेत राहिला. भारतात बोफोर्सवरून वादळ उठले, कॉंग्रेसने सत्ता गमावली आणि पुन्हा कमावलीही. फ्रान्सच्या सोफमा तोफा अधिक कार्यक्षम असल्याने त्या घ्याव्यात, ही तत्कालीन लष्करप्रमुखांची मागणी धुडकावून बोफोर्सला फेरनिविदा सादर करू देऊन झालेल्या खरेदी व्यवहारातून या देशाच्या जनतेच्या कष्टाच्या पैशाची विल्हेवाट लागली. काहींचे खिसे गरम झाले. परंतु त्यावरचे पांघरूण तर हटवण्यात आले नाहीच, उलट याच बोफोर्सशी पुन्हा एकदा दीड अब्ज डॉलरचा ३००० तोफांचा नवा करार करण्याचा प्रयत्न झाला. क्वात्रोची असो, नाही तर भोपाळ वायूग्रस्तांचा कर्दनकाळ ठरलेला वॉरन अँडरसन असो, त्यांनी विदेशांत राहून भारतीय न्यायदेवतेला वाकुल्याच दाखवल्या. आपली शंभर कोटींची जनता मुकाटपणे हा तमाशा बघत राहिली. भ्रष्टाचाराची बलदंड साखळी भेदण्यास विरोधी पक्ष, प्रसारमाध्यमे आणि न्यायव्यवस्थेसारखे लोकशाहीचे आधारस्तंभ अपुरे पडले. ‘द हिंदू’ च्या पत्रकाराने उजेडात आणलेल्या गोपनीय डायरीतील ‘आर’ कोण हे आजतागायत जाहीर होऊ शकलेलेे नाही. ज्याच्या तोंडून हे वदवता आले असते, त्या क्वात्रोचीलाच चौकशीच्या कक्षेबाहेर सुखरूप ठेवले गेले. काळाच्या ओघात सार्याय गोष्टी विस्मरणात जातात. बोफोर्स प्रकरणात उदंड चर्चा होऊनही शेवटी पर्वत पोखरून उंदीरसुद्धा बाहेर येऊ शकला नाही. गेल्या वीस वर्षांच्या उदंड घुसळणीनंतर शेवटी एक मोठे शून्यच मागे राहिले आहे.